काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि बेचेका बीमालेखमध्ये कम्तीमा १ प्रतिशत नवीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो प्रावधान लागू गरिएसँगै खासगरी जीवन बीमा क्षेत्रमा बहस छेडिएको छ। प्राधिकरणले यो कदम अभिकर्तामा पेशागत अनुशासन बढाउनेछ वा अनुशासनहिनतालाई नै मलजल गरिरहनेछ ?
बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले इजाजत पत्र नविकरणका लागि १ प्रतिशतको झिनो मापदण्डले यसको प्रभावकारिता कमजोर हुने टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालमा व्यतित दर २३.९१ प्रतिशत
गणित विज्ञानकी विद्यार्थी लक्ष्मी कोजुको नेपलिज जर्नलमा ५ वर्ष अधि प्रकाशित अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनमा, नेपालमा जीवन बीमाको औसत व्यतित दर २३.९१ प्रतिशत उल्लेख छ। जीवन बीमकले निरन्तर प्रकाशन गर्ने व्यतित बीमालेखको नविकरणमा ब्याज छुट सम्बन्धि विज्ञापनले पनि व्यतित दर कति व्यापक छ अनुमान गर्न सकिन्छ। यो अवस्था दीर्घकालीन बीमा सुरक्षा र जीवन बीमा कोषको स्वस्थ वृद्धिका लागि ठूलो चुनौती मानिन्छ। दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकहरू भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानमा पनि व्यतित दर उच्च छ।
१ प्रतिशतको सीमाः प्रभावकारी कि नाम मात्रको ?
प्राधिकरणका अनुसार, नवीकरणलाई इजाजतपत्रसँग जोड्दा अभिकर्ता बीमित सेवामा निरन्तर सकृय रहनेछन् । तर आलोचकहरूको भनाइमा १ प्रतिशत जस्तो न्यून सीमा राखेर प्राधिकरणको नीति निर्माताले भद्दा मजाक गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई बीमा नियमावली कार्यान्वयनको लागि प्राधिकरणको “कथित कदम” का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
स्वार्थ समूहको प्रभावः
नयाँ व्यवस्था पेशागत बीमा अभिकर्ता संघको दबाबमा ल्याइएको प्रष्ट छ। ‘ व्यवसायीक निरन्तरतामा आधारित’ मापदण्डमा चासो नदेखाइ १ प्रतिशतमा सीमित गर्नु नियामकीय सम्झौताको संकेत पनि गरिएको छ। यस्ता नियमले सुधार चाहिने क्षेत्रमा ध्यान नजनाई अभिकर्तालाई जोगाउने मात्र जोखिम रहेको भन्दै चर्को आलोचना समेत गरिंदैछ।
व्यतित दर झनै बढ्ने चिन्ताः
विश्लेषकहरूका अनुसार, अहिलेको न्यून नवीकरण मापदण्डले अभिकर्तालाई पहिलो वर्षको बिक्रीमै केन्द्रित रहन प्रेरित गर्छ। बिक्री पछिको सेवालाइ वास्ता नगर्दा पनि हुने सोच कायम राख्छ। किनकि पछिका वर्षहरूमा भन्दा पहिलो वर्ष अभिकर्ताको कमिशन सर्वाधिक हुन्छ। यसले नयाँ बीमालेख बढाउने, तर नवीकरण दर र दीर्घकालीन बीमा सुरक्षा कमजोर बनाइरहने अवस्थालाई निरन्तरता दिने जोखिम झनै बढेको छ।
के हुन सक्ला सुधारको प्रभावकारी उपायः
बीमालेखको व्यतित दर घटाउन बहुवर्षीय नवीकरण दरमा आधारित कडा मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ। प्रारम्भिक वर्षमै बीमालेख व्यतित भएको अवस्थामा कमिशनवापतक रकम पुरै वा आंशिक रोक्का गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूको छ।
अभिकर्ताका लागि आवश्यक प्रशिक्षण र आचारसंहिताको पूर्ण पालनामा प्राधिकरण, अभिकर्ता संघ र जीवन बीमक संघ सकृयतापूर्क लाग्नुपर्छ। बीमक र अभिकर्ताको नवीकरण र व्यतित बीमालेख दर नियमितरूपमा तथ्यांक सार्वजनिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अवस्थामा दुबै पक्षलाइ नैतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ।
यसबाहेक बीमालेखको निरन्तरता किन जरूरी हुन्छ, नविकरण बीमाशुल्क कहिले र कसरी भुक्तानी गर्ने बारे बीमितमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।
नियामकले गुमाएको माैकाः
प्राधिकरणले संरचनागत समस्या समाधान गर्ने मौका यसपटक पनि गुमाएको छ। नेपालमा व्यतित दर विश्व मानकअनुसार पनि उच्च भएकाले, सतही सुधारहरूले बीमा सुरक्षा कमजोर बनाइरहने र यो क्षेत्रको दीर्घकालीन वृद्धि प्रभावित पार्ने जोखिम उच्च छ।
