इन्जिनियरिङ बीमा अन्तर्गत ‘ठेकेदार सम्पुर्ण जोखिम’को विवाद र समाधानको उपाय, हाङमा सुब्बाको लेख

काठमाडौं । बीमा आफैमा प्राविधिक विषय हो । इन्जिनियरिङ बीमा अन्य प्रोडक्ट भन्दा अझ प्राविधिक विषय हो । इन्जिनियरिङ बीमा अन्तर्गत पर्ने बीमाहरु मध्ये ‘ठेकेदार सम्पुर्ण जोखिम बीमा’ (Contractor’s All Risks Insurance) पनि एक हो । हुन त यो कुनै नौलो विषय त होइन तर यस बीमाको बारेमा हाल भइरहेको विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

निमार्ण योजनाको पहिलो कार्य सम्भाव्यता अध्ययन हो भने यसको अन्तिम कार्य संझौता अनुसार निमार्ण सम्पन्न गर्नु हो । यस बीमा अन्तर्गत सामान्यतया निमार्ण सम्बन्धी कार्यहरु जस्तै बाटो, पुल, सिचाई, जल विद्युत आयोजना, ठुला ठुला भवनहरु, अपार्टमेन्ट, व्यवसायिक भवन आदि पदर्छ ।

बीमा गर्दा खासगरी बीमा कम्पनी (बीमक) बीमा ग्राहक (बीमित)ले बीमा गर्नु अगाडी बीमा गर्न लागेको सम्पत्ति, उक्त सम्पत्तिमा पर्न सक्ने जोखिम र बीमालेखले रक्षावरण गर्ने तथा नगर्ने जोखिमहरुका बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

प्रविधिको विकाश सगैं इन्जिनियरिङ बीमामा पनि क्षति न्युनिकरणका संयन्त्रहरु तथा उपायहरुको अवलम्बन गरिएको हुन सक्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले यसको प्राविधिक पाटोहरुलाई पनि राम्रो सँग चासो राख्नु पर्दछ ।

ठेक्का प्रकृया मार्फत ठेकेदारले निमार्ण कार्यको जिम्मा प्राप्त गर्दछ । यसरी निमार्णको क्रममा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका भौतिक जोखिमहरु पनि ठेकेदारमा सर्दछ । यि आर्थिक दायित्वहरुबाट उत्पन्न हुने कठिनाईको समाधान हो ‘ठेकेदार सम्पुर्ण जोखिम बीमा’ ।

भौतिक निमार्ण सम्बन्धी आयोजनाको प्रमुख (सरकार वा अन्य)  दाता, परामर्शदाता, ठेकेदार, सहठेकेदारहरुको सलग्ंनता हुन सक्छ । कुनै आयोजनाका लागि प्रमुख र ठेकेदार बीच मात्र पनि निमार्ण आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सम्झौता हुने गर्दछ र यो सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत पर्दछ ।

सम्झौताको शर्तमा बीमा सम्बन्धी चाहिने तथ्यहरु उल्लेख हुन्छ । ग्राहकहरुले कहिले त्यही शर्त बमोजिम बीमा गरिदिन आग्रह गर्छन भने कहिले हामीलाई यति मात्रैको बीमा भए हुन्छ भनि सम्झौता भन्दा केही फरक बीमालेख जारी गरिदिन अनुरोध गर्दछन् । कतिपय ठेकेदारहरु ठेक्का अवधिको समाप्ति तिर बजेट निकासकाका लागि बिल पास गर्नका लागि मात्रै बीमालेख जारी गरिदिन आग्रह गर्छन् ।

यसै कारणले सम्झौता भएको मिति र कार्य थालनी गरिने मिति वा दिन तोकिए जस्तै सम्बन्धित बीमालेख पेश गर्नु पर्ने समय र मिति पनि तोकिनु पर्ने देखिन्छ । सोही तोकिएको मिति र समय भित्र बीमालेख प्राप्त गर्नका लागि ठेकेदारलाई जानकारी दिएर बीमालेख माग गर्नु पर्दछ ।

यता सम्झौता भएको मिति भन्दा धेरै पछि बीमा गर्ने अनि सम्बन्धित विभागबाट सम्झौतामा उल्लेख भएको मितिदेखि नै बीमा अवधी माग गर्दा धेरैजसो बीमा कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख भएको मितिदेखि लागु हुने गरि बीमालेख जारी गरिदिने तर जोखिम चाही बीमाशुल्क प्राप्त भएको मितिदेखि मात्र वहन गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेका हुन्छन् । बीमा ऐन, नियम, कानुनमा बीमा शुल्क प्राप्त गरे पछि मात्रै जोखिम स्वीकार गरेको मानिन्छ ।

वास्तवमा यस तथ्यलाई हेर्ने हो भने बीमाशुल्क पुरै ठेक्का अवधिको तिर्ने अनि जोखिम चाहिं पुरै अवधिको नपाइने कुरा आफैमा नमिल्दो छ ।

अन्य प्रोडक्टहरु जस्तै मोटर सम्पत्ति, दुर्घटना, कृषि आदीमा जारी मिति र जोखिम वहन गरिने मितिमा फरक गरिदैन तर ठेकेदार सम्पुर्ण जोखिम बीमामा भने यस्तो प्रचलनमा छ ।

त्यस्तै बीमाशुल्क प्राप्त नभई बीमालेख जारी गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा त सर्वविधीत नै छ । बीमकलाई बीमालेख जारी गर्नका लागि बीमाशुल्कको आवश्यकता प्रस्ताव फाराम प्राप्त हुन पर्छ ।

अर्को कुरा बीमाशुल्कको प्रोभिजन कतिपय सम्झौता पनि  हुने गर्दछ । तथापी यसको व्यवस्था कुनै पनि आयोजनाको सम्झौता अगाडी नै  बीमा कम्पनी सँग दररेट माग गरि त्यसको व्यवस्था सम्झौतामा नै उल्लेख भएमा वास्तविक बीमाशुल्कको व्यवस्था हुनेछ । यसको मुलभूत कारण बीमाशुल्क आयोजनाको प्रकृति, बीमा अवधि र सम्झौता अनुरुप चाहिने जोखिमको आधारमा हुने गर्दछ । एवम् प्रकारले कहिलेकाही ठेक्काको अवधि विभिन्न कारणले लम्बिन पनि सक्छ त्यस अवस्थामा पनि थप अवधीका लागि बीमा शुल्कको आवश्यकता पर्दछ । र यो म्याद थपको कार्य बीमा अवधी भित्रै गरि सक्नु पर्दछ अन्यथा यस समयमा क्षति भएको खण्डमा दावी पाईदैन । यसरी म्याद थप गर्दा जारी गरिएको सम्पुष्टि उल्लेखित बीमालेखमा नै भएको हो वा होइन यकिन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यदि एउटै आयोजनाको बीमालेख एउटा बीमककोबाट जारी हुने र यसै बीमालेखको सम्पुष्टि चाहिं अर्को बीमकबाट जारी भएको अवस्थामा शुरु बीमाशुल्क र म्याद थपको बीमाशुल्कलाई तुलना गर्ने हो भने शुरु बीमाशुल्क बढी हुन आउंछ भने जति आयोजना सम्पन्नता तिर जान्छ, क्षति भएमा आर्थिक नोक्सान पनि उत्तिकै ठुलो हुने गर्दछ ।

यस अर्थमा हेर्ने हो भने पछिल्लो बीमकले थोरै बीमाशुल्कमा धेरै दायित्व लिएको जस्तो लाग्दछ, त्यस्तै अर्को तर्फ पहिलो बीमक जसले बीमालेख जारी गर्दछ र उसले दावी पनि तिरेको अवस्थामा म्याद थप चाही अर्को बीमा कम्पनीसँग हुँदा उसले क्षति वापत दावी भुक्तानी गरेको तथ्यलाई न्यायोचित नभएको हो कि जस्तो लाग्दछ । बीमा कम्पनीहरु आफै पनि यस्ता कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ र यस विषयमा बीमा कम्पनीहरु बीच सहकार्य हुन आवश्यक छ ।

त्यस्तै बीमा कम्पनीलाई चाहिने सम्पुर्ण कागाजातहरु लगायत प्रस्ताव फाराम उपलब्ध गराउनु पर्दछ । बीमित र बीमक वीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा पहिलो चाहिने आधार भनेको नै प्रस्ताव फाराम हो । ग्राहकले प्रस्ताव फारममा सोधिएका प्रश्नहरुलाई बुझेर सही र साचो उत्तर दिई सहीछाप गरि बीमा कम्पनीलाई पेश गर्नु पर्दछ । बीमकले प्राप्त गरेको प्रस्ताव फारामको आधारमा नै बीमालेख तयार हुन्छ ।

यदि प्रस्ताव फाराममा लेखिएका उत्तरहरु राम्ररी अध्ययन नगरी कुनै पनि बीमालेख तयार हुन्छ र दावीको समयमा उक्त तथ्य पत्ता लाग्यो भने यसले कानुनी जटिलता निम्त्याउंछ । साथै आफुले पेश गरेको प्रस्ताव फाराममा उल्लेख गरिएको विवरण बीमालेखमा पनि दूरुस्त छ कि छैन यकिन गर्नुपर्दछ ।

बीमा अवधिभित्र कुनै पनि वस्तुगत परिर्वतन भएमा बीमकलाई लिखितमा जानकारी गराउनु पर्दछ । एकपल्ट बीमालेख जारी भइसकेपछि बीमक र बीमित वीच गरिने हरेक कार्यहरु लिखित हुनु जरुरी छ ।

सम्झौता उल्लेख गरिने बीमा सम्बन्धी प्रावधानहरुको पनि समिक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसमा उल्लेख भएका शर्तहरुलाई परिमार्जित गर्न पर्ने देखिन्छ । जस्तै जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्याकको स्पेशल कन्डिशन अफ कन्ट्याकमा उल्लेख गरिएका शर्तहरुलाई केलाउदा जस्तै अधिक (Deductible)  सामान्यतय रु. 50,000.00 वा 100,000.00 राखिएको पाईन्छ भने कुनै सम्झौतामा इस्टिमेटको प्रतिशत पनि राखिएको पाईन्छ । वास्तवमा अधिक (Deductible) भनेको दावीको समयमा दावी रकमबाट त्यती रकम अनिवार्य घटाईन्छ वा त्यती सम्मको दावी गर्न पाइदैन् । अहिले बीमा समितिबाट जारी Minimum Premium Rate For Non Tariff Insurance Business मा उल्लेख गरिएको छ ।

त्रुटी सच्चाउने अवधि Defect Liability Period सामान्यत बाह् महिनाको हुन्छ तर पुल निमार्णका लागि चाहि पाचं वर्ष उल्लेख हुन्छ । यसको तात्पर्य जानकारीमा आए बमोजिम डिजाइन, निमार्ण सबै ठेकेदारको जिम्मा हुन्छ यही कारणले क्षतिको सम्भावना पनि पहिलो पाचं वर्ष हुने भएकोले यसको दायित्व पनि ठेकेदारको मा पर्दछ तर बीमा कम्पनीले पाचं वर्षको Defect Liability Period को बीमा गर्न सक्दैन । यस विषयमा अलमल भएको पनि धेरै समय भैसकेको छ ।

त्यस्तै ठेकेदार सम्पुर्ण जोखिम बीमा अन्तर्गत त्यहां काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीहरुको बीमा गर्ने भनि सम्झौतामा उल्लेख हुन्छ । यस अन्तर्गत प्रिन्सिपलका कर्मचारी एवंम ठेकेदारका कर्मचारी, कामदारहरु पर्दछ । उनीहरुलाई निमार्णको सिलसिलामा हुने दुर्घटना बाट हुने अगंभगं, शारिरीक अशक्ततता, चोटपटक, औषधोपचार तथा मृत्यु आदिको लागि दुर्घटना बीमा गर्ने चलन छ । तर उक्त सम्झौतामा चाही लेवर एक्ट बमोजिम भनेर उल्लेख गरिएको पाईन्छ । लेवर एक्ट मा उल्लेख भएको सम्पुर्ण सुविधाहरु प्रचलित दुर्घटना बीमाले प्रदान गर्न सक्दैन । जस्तै कुनै दुर्घटना नै नभई भएको बिरामीको औषधोपचार वापतको खर्च ।

त्यस्तै ठेक्कामा कार्यरत सबै कर्मचारी तथा कामदारको बीमा गर्नु आवश्यक छ । निमार्ण कार्यमा संलग्न कामदारहरुले आफनो ज्यानको नै जोखिम मोलेर काम गर्ने अनि उनीहरुको जीवन तथा स्वस्थ्यको नै राम्ररी मुल्याकंन नगर्नु सबैको तर्फबाट उनीहरु प्रति गरिएको वेवास्ता हो । तसर्थ ठेक्कामा संलग्न सबैको अनिवार्य बीमा गरिनु पर्छ वा आयोजनाको विष्लेशण गरि औसत वा कम्तीमा पनि न्युनत्तम संख्या सम्झौतामा नै उल्लेख हुनु जरुरी छ । र भोलि हुने भवितव्यबाट उनी र उनका परिवार आर्थिकरुपले सुरक्षित हुने व्यवस्था गरिदिनु सबैको दायित्व भित्र पर्दछ ।

अन्त्यमा, यो यस्तै हो, यसरी नै चलिरहेको छ भन्दा पनि उल्लेखित विषयहरुका विवादहरु एकै ठांउमा बसेर बीमा सम्बन्धी विषयहरु बैधानिक र स्पष्ट बनाई दिए बीमाबाट पाइने  सुविधाबाट सबै लाभान्वित हुने छन् भन्नेमा दुई मत नहोला ।

(सुब्बा सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको बरिष्ठ प्रवन्धक हुन् । उनि रिष्क म्यानेजमेन्ट विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत छिन्)

जोखिमलाई आकंलन गरेर मात्रै ननट्यारिफ बीमा निर्देशिका परिमार्जन गर्नु पर्छ, हाङमा सुब्बाको लेख

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार