काठमाडौं । सरकारले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न नपाउने व्यवस्था ल्याउन लागेको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको देखिएको हो। यो ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले तयार गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक, २०८३ संसदमा दर्ता भइसकेको छ।
विधेयकको दफा २० मा संशोधन गर्दै मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न रोक लगाउने तयारी गरेको हो। उक्त दफामा हाल रहेको कार्यानुभवका आधारमा वाणिज्य बैंकका सीईओहरु पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न योग्य हुने व्यवस्थालाई अहिले संशोधनमार्फत हटाइएको छ।
विधेयकमा अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक वा लेखा, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पदमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न योग्य हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल कार्यानुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा क श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमका हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वाणिज्य बैंक शब्द हटाउनु र १० वर्षको कार्यानुभवको व्यवस्था थपिनुले सरकारले गभर्नरमा वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई आउन रोक्न लागेको संकेत गर्छ।
विधेयकमा अब वाणिज्य तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको व्यक्तिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि ५ प्रतिशतभन्दा धेरै शेयर हुनेलाई यस्तो बन्देज लगाइएको थियो।
यसैगरी विधेयकमा डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै कार्यकारी निर्देशकहरुबाट रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था रहेको थिएन।
गभर्नरको सिफारिसमा सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
