काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि अनिवार्य गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको व्यवस्था अब सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् गर्ने भएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको बीमा सम्बन्धी सेवा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् नै उपलब्ध गराउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध श्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रारम्भमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीलाई दिने विषयमा छलफल भएपनि निजी क्षेत्रबाट खोसेर सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा केन्द्रीत गर्दा विवादित हुने निष्कर्ष सहित सरकारले कोषमै आबद्ध गर्ने तयारी गरेको हो।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २६ मा श्रम स्वीकृती लिएर विदेशिने नेपाली श्रमिकले अनिवार्यरूपमा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका यूवाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता समेत यसअघि नै अनिवार्य गरिसकेको छ।
वैदेशिक रोजगार बीमाको जोखिम हस्तान्तरणका लागि स्वदेशी बीमकले सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत् सामूहिक बीमा कोष(बीमा पुल) सञ्चालन गर्दै आएका थिए। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको पुनर्बीमक हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका लागि समेत व्यवसाय सुनिश्चित गर्न २०८१ साउनमा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन, २०८१ लागू गर्यो । यो निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुको उद्देश्य निजी क्षेत्रको पुनर्बीमक हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई समेत पुल व्यवस्थापनमा सहभागि गराउनु थियो।
निर्देशनको व्यवस्था बमोजिम दुबै पुनर्बीमकले संयुक्तरूपमा पुल व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान भएकोमा पछि प्राधिकरणले निर्देशनमा संशोधन गरेर आलोपालो गर्दै दुबै पुनर्बीमकले ४-४ वर्ष चलाउने गरी प्रावधान समावेश गर्यो। यो प्रावधानसँगै अहिले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पुल व्यवस्थापकको काम गरिरहेको छ।
बीमा ऐन र वैदेशिक रोजगार नियमावली दुबै संशोधन गर्नुपर्नेः
सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २६ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम १९ मार्फत् वैदेशिक रोजगारी म्यादी बीमा सम्बन्धी अनिवार्य प्रावधान लागू गरेको छ। ऐनको दफा २६ म्यानपावर कम्पनी वा व्यक्तिगत श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको निवेदन लागि म्यादी जीवन बीमालेखको कागजात पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नियमावलीको नियम १९ मा म्यानपावर कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त बीमकसँग बीमालेख खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यही प्रावधानका आधारमा प्राधिकरणले बीमा प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख निर्देशन, २०८० मार्फत् बीमालेखको जोखिम बहन र बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्था मिलाएको छ। प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६५ र १६६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख निर्देशन जारी गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारी बीमा सम्बन्धी व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्न सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम १९ संशोधन गर्नुपर्नेछ।
बीमा ऐनको दफा २४ मा प्राधिकरणमा इजाजत नलिइ कुनै पनि कम्पनीले बीमा शब्दको प्रयोग गर्न र बीमा व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी ऐनको दफा ६५ मा बीमा कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था र दफा १५३ मा बीमक बाहेक अन्य कसैसँग बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने प्रावधान छ। यी प्रावधानहरूमा पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीको संशोधनको अधिकार यूवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गर्नसक्छ। बीमा ऐनको संशोधनका लागि सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव लैजानुपर्नेछ।
