काठमाडौं । आर्थिक विकास, लगानी संरक्षण र उद्योग तथा व्यापारको विस्तारमा बीमा उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर, उद्योगको दिगो विकासका लागि दक्ष जनशक्ति, व्यवसायीक शिप र प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथै अधिकृत र कर्मचारीका लागि पारदर्शी र उचित पारिश्रमिक संरचना आवश्यक छ ।
निर्जीवन बीमा, मार्केटिङ कार्यकारीहरूको भूमिका नयाँ व्यवसाय प्राप्त गर्न, संस्थागत ग्राहकहरू सिर्जना गर्न, ग्राहक सम्बन्ध कायम राख्न र बीमाशुल्क आम्दानी बढाउन महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि, केही संस्थाहरूमा, उनीहरूको निश्चित मासिक आधार तलब छैन वा आय पूर्ण रूपमा व्यवसायको खरीदमा निर्भर छ।
कमिशन र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनले व्यवसाय बढाउन सहयोगी हुने भए पनि निश्चित आधारभूत तलबको विकल्प बन्नु हुँदैन । यस्तो अप्रत्याशित आम्दानीले कर्मचारीको आर्थिक सुरक्षा र दीर्घकालीन योजनामा बाधा पुग्न सक्छ ।
बीमा उद्योगले बैंक, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्य संस्थागत क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर दक्ष र प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । यदि तलब, पदोन्नति, प्रशिक्षण र वृत्ती विकासको अवसरहरू स्पष्ट छैनन् भने, पेशामा नयाँ स्नातकहरूको रुचि कम हुन सक्छ। एकै समयमा, अनुभवी कर्मचारीहरूलाई टिकाउन र भविष्यको नेतृत्व सिर्जना गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
तलब असमानता कम गर्न निम्न चरणहरू विचारणीय हुनेछः
विभिन्न पद र जिम्मेवारीहरू अनुसार वास्तविक न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नेः एउटै पदमा तलब भिन्नताको हकमा योग्यता, अनुभव, दक्षता र जिम्मेवारीका आधारमा उचित मापदण्ड पालना गर्ने। तर, आधारभूत तलब समान राख्ने। पछिल्लो समयमा एउटै पदमा समेत असमान अाधारभूत तलब निर्धारण तथा अन्य सुविधाहरू निर्धारण गर्ने प्रवृत्ती बीमा कम्पनीहरूमा बढेको गुनासो आउन थालेको छ।
बढेको जिम्मेवारी र पदहरूको उचित प्रतिबिम्ब सुनिश्चितताः आधारभूत तलब बाहेक, पारदर्शी कमिसन र प्रदर्शनमा आधारित प्रोत्साहनको निरन्तरता
नियमित तलब पुनरावलोकनः मुद्रास्फीति, जीवनयापनको लागत, श्रम बजार र कम्पनीको वित्तीय क्षमतालाई ध्यानमा राखेर तलब संरचनाको समीक्षा र जोखिमाङ्कन, दाबी फर्छ्याैट, पुनर्बीमा, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि र ग्राहक सेवामा व्यवसायिक प्रशिक्षणको अवसर वृद्धि गर्ने।
नियामक निकाय र उद्योग निकायहरूको भूमिकाः
नेपाल बीमा प्राधिकरणले लागू हुने कानून र नियमहरू अन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूको तलब नीतिहरूको समीक्षा गर्नुपर्दछ र स्वीकार्य न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गर्ने सम्भावनालाई विचार गर्नुपर्दछ।
बीमक संघ, कम्पनीको सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन प्राधिकरण र मानव संशाधन विभागले यस पहलमा भूमिका खेल्न सक्छन् । तलब सम्बन्धी नीति बनाउँदा कम्पनीको वित्तीय क्षमता, बीमाशुल्क आय, सञ्चालन खर्च र कर्मचारीको संख्यालाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । यदि आवश्यक छ भने, यो चरण द्वारा चरण कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
रोजगारी र राजस्व वृद्धिको सम्भावनाः
बीमाको दायरा बढ्दै जाने हो भने औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार, आयात निर्यात, यातायात, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापनको दायरा बढाउन सकिन्छ । जसबाट जोखिमाङ्कन, दाबी व्यवस्थापन, पुनर्बीमा, जोखिम मूल्यांकन, अनुपालन, सूचना प्रविधि र मार्केटिङमा दक्ष जनशक्तिको माग बढ्ने सम्भावना छ ।
बीमा व्यवसायको वैध र दिगो विस्तारले बीमाशुल्क आय र सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। यसले सरकारको कर र अन्य लागू हुने राजस्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
बीमा उद्योगमा निष्पक्ष र पारदर्शी तलब संरचना स्थापना गर्नु केवल अधिकारी र कर्मचारीहरूको हितको रक्षा गर्ने कुरा मात्र होइन, यो दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न, अनुभवी कामदारहरू कायम राख्न र व्यवसायिक स्तर सुधार गर्न पनि एक महत्त्वपूर्ण तरिका हो।
त्यसैले प्राधिकरण, बीमक संघ र बीमकको संयुक्त पहलमा यथार्थवादी तलब नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । यसबाट बीमा उद्योगको दीर्घकालीन विकास, शिक्षित जनसंख्याको रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने सम्भावनालाई थप सुदृढ बनाउन सकिन्छ।
