काठमाडौं । वैश्विक स्तरमा सीमान्तकृत, न्यून आय भएका र वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित समुदायसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्न नियमनकारी निकायहरूले विशेष तथा समानुपातिक नियमनको अभ्यास गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा,समावेशी बीमाको वकालत गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कन्सल्टिङ ग्रुप टु असिस्ट दी पुअर ( सीजीएपी) ले ‘माइक्रोइन्स्योरेन्स’को साटो ‘समावेशी बीमा’ शब्दावलीको प्रयोगलाई जोड दिएको छ।
समावेशी बीमाका लागि विकासशिल तथा विकासोन्समुख देशहरूमा विशिष्टीकृत बीमकको उपस्थिति र प्रवर्द्धनमा जोड दिइरहेको सीजीएपीले स्वायत्त लघु बीमकको उपस्थितिले समावेशी बीमा पहुँचमा सकारात्मक योगदान गर्ने वकालत गर्दै आएको छ। यस आलेखमा हामीले सिजीएपीको वैश्विक अनुभव र नेपालको लघु बीमा व्यवसायको अवस्थाबारे तुलनाको प्रयास गरेका छाैं ।
समावेशी बीमाको मुख्य अवधारणा के हो भने समाजका पिछडिएका, विपन्न र वित्तीय पहुँच भन्दा बाहिर वा सीमान्तकृत वर्गलाई पनि उपयुक्त हुने गरी बीमा समाधान (योजना) हरूको विकास गर्ने र उनीहरूलाई बीमाको सुरक्षा कवचमा समेट्ने वातावरण निर्माण गरिदिने हो । समावेशी बीमाको अवधारणाले विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि सामूहिक बीमा, अनुदानसहितको बीमा, विशिष्टीकृत जोखिम मात्र बहन गर्ने सुविधा भएको सस्तो बीमा र बीमा सुविधामा पहुँचको माध्यमले बीमाको सुरक्षा कवच विस्तारमा जोड दिन्छ।
नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा पनि समावेशी बीमाको महत्त्व तीब्ररूपमा बढेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै प्रकाशित गरेका प्रतिवेदनहरू “माइक्रो इन्स्योरेन्स रेगुलेशन इन नेपाल: बढ्दो पहुँच र प्रभाव” (२०२६ जनवरी) र “नेपालको लघुबीमा व्यवसायको अध्ययन तथा विश्लेषण” (२०२६ जुलाई) को आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अनुभव र नेपाली यथार्थबीचको तुलनात्मक विश्लेषण यसप्रकार छ:
१. स्वायत्त इजाजतपत्रको अवधारणा र आवश्यकता:
विगत दुई दशकमा विश्वका ३० भन्दा बढी देशहरू (विशेष गरी सब-सहारा अफ्रिका र एशियामा) ले स्वायत्त लघु बीमा इजाजतपत्रको अवधारणा अघि सार्दै आएका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य लघुवित्त संस्था, सहकारी, सामुदायीक बीमा संस्था वा विशेष फर्महरूलाई कम पूँजी र उपयुक्त शर्तहरूमा बजारमा प्रवेश गराउनु हो।
नेपालमा बीमा ऐन, २०७९ को आधारमा बीमा प्राधिकरणले लघु बीमा निर्देशिका जारी गरी छुट्टै लघु बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ। हाल नेपालमा लघु जीवन र लघु निर्जीवन बीमा कारोबार गर्ने छुट्टै ७ वटा स्वायत्त लघु बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। प्राधिकरणका प्रतिवेदनहरूले नेपालमा सीमान्तकृत र न्यून आय भएका समुदायसम्म बीमाको दायरा फराकिलो पार्न यी स्वायत्त बीमकहरूको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा रेखाङ्कित गरेका छन्।
२. समानुपातिकता र उपभोक्ता संरक्षणको चुनौती
स्वायत्त इजाजतपत्रमा आउने मुख्य समस्या भनेको समानुपातिकताको सीमा निर्धारण गर्नु हो। यदि नियम र न्यूनतम पूँजीको आवश्यकता धेरै कडा बनाइयो भने साना बीमकहरू टिक्न सक्दैनन्, यदि धेरै खुकुलो बनाइयो भने सोल्भेन्सी अनुपात र उपभोक्ता संरक्षणमा जोखिम खडा हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि स्वायत्त लघु बीमा कम्पनीहरूको लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी ७५ करोड रुपैयाँ र एकल बीमालेख अन्तर्गतको अधिकतम दाबी सीमा तोकिएका लगायतका प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गरिएका छन्। प्राधिकरणका प्रतिवेदनहरूले नियमनकारी अनुपालन र बजारमा उनीहरूको वित्तीय स्थायित्वबीचको सन्तुलनलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गरेका छन्।
३. बजारमा आकर्षण र व्यावसायिक दिगोपन
फिलिपिन्सको माइक्रो इन्स्योरेन्स म्युचुअल बेनिफिट्स एशोसिएशनले सामुदायिक संलग्नता र लघुवित्त संस्थाहरूको माध्यमबाट करिब ३० करोड न्यून आय भएका मानिसहरूलाई समेटेर ठूलो सफलता हासिल गरेको छ। तर धेरै देशहरूमा स्वायत्त बीमकको इजाजत पत्र लिए पनि बजारको आकर्षण र व्यवसायीक दिगोपनमा चुनौती देखिएको छ।
नेपालमा लघु बीमा कम्पनीहरूले कृषि, पशुपन्छी, मोटर, तथा लघु जीवन बीमाका विभिन्न योजनाहरूमार्फत आफ्नो कारोबार विस्तार गरिरहेका छन्। अधिकांश बीमा मोटर र वैदेशिक रोजगारी म्यादी बीमामा केन्द्रित छन् । ‘नेपालको लघुबीमा व्यवसायको अध्ययन तथा विश्लेषण (२०२६)’ प्रतिवेदनले प्रशासनिक खर्च, बजारको सानो दायरा, र भौगोलिक कठिनाइबीच लघु बीमकहरूले सामना गरिरहेका नाफा तथा दिगोपन चुनाैतीपूर्ण पाटोहरूलाई उजागर गरेको छ। यस्ता कम्पनीहरूले प्रारम्भिक चरणमा स्वपूँजी लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य विभिन्न वित्तीय तथा क्रेडिट रेटिङ रिपोर्टहरूमा पनि देखिन्छ। लघु बीमकले अण्डरराइटिङ नोक्सानी व्यहोर्नुपरिरहेकाले उनीहरूको वित्तीय स्थायीत्वको विषय चुनाैतीपूर्ण छ।
निष्कर्षः
बीमा प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्टरूपमा लेखेको छ, लघु बीमक मुख्य उद्देश्यबाट विमूख भएका छन् । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको वैदेशिक रोजगारी म्यादी बीमाको कोटा र अनिवार्य मोटर बीमाले लघु बीमा व्यवसायले स्थायीत्व प्राप्त गर्न सक्दैन ।
नेपालमा लघु बीमाको बजार साँघुरो भएकाले परम्परागत १४ जीवन बीमक, १४ निर्जीवन बीमकको उल्लेख्य पूँजी, अनुभव, दक्ष जनशक्तिसँग न्यून पूँजीका लघु बीमकले सीमित श्रोत साधनको भरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निक्कै कठिन छ। यसबाहेक नीतिगतरूपमा पनि प्राधिकरणले लघु बीमक र परम्परागत बीमकबीचको दायरा छुट्याउन सकेको छैन। लघु बीमकले दिने सबै सेवा परम्परागत बीमकले नै दिइरहेकाले लघु बीमकले उही बजारमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन निक्कै मिहिने लगानी गर्नु परिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली अनुभव दुबै सन्दर्भले के प्रस्ट पार्छन् भने स्वायत्त लघु बीमा इजाजतपत्रहरू कुनै चमत्कारिक समाधान होइनन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रतिवेदनहरूले औंल्याएअनुसार, नेपालमा लघु बीमाको दायरा बढे पनि यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक वितरण माध्यमहरू, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, र स्थानीय संस्थाहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ। नियमनकारी निकायहरूले बजारको प्रतिक्रिया र तथ्यांकका आधारमा नीतिगत समायोजन गर्दै लगेको अवस्थामा मात्र समावेशी बीमाको वास्तविक लाभ सीमान्तकृत वर्गसम्म पुग्न सक्छ।
