काठमाडौं । तेस्रो पक्ष बीमांक बढ्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यापार झनै चम्किने देखिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ बजेटमार्फत तेस्रो पक्ष बीमांक १० लाख रुपैयाँ घोषणा गरेको छ। हाल तेस्रो पक्ष बीमांक रकम ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यो हिसाबले सरकारले तेस्रो पक्ष बीमांक दोब्बर पुर्याउने घोषणा गरेको हो। लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बीमांक रकम बढाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ।
यसैगरी दुर्घटना, ढुवानीलगायतको बीमा पनि सरकारले अनिवार्य गरिने जनाएको छ।
मोटर सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ ले सबै किसिमका सवारीसाधनका लागि तेस्रो पक्ष दायित्व बीमालाई अनिवार्य गरेको छ। यसमा तेस्रो पक्ष सम्पत्तिको क्षति र तेस्रो पक्षको चोटपटक वा मृत्युलाई बहन गर्न बीमा आवश्यक पर्छ। यसले चालक, यात्रु र सहयोगी वा सुरक्षा कर्मचारीजस्ता अन्य कर्मचारीको लागि पनि जोखिम समावेश हुन्छ।
हाल तेस्रो पक्ष बीमामा मृत्यु भएको अवस्थामा ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र चोटपटक लागेमा ३ लाख रपैयाँसम्मको उपचारका लागि क्षतिपूर्ति पाइने व्यवस्था रहेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमकहरुले विभिन्न क्षेत्रबाट ४१ अर्ब ३९ करोड ५९ लाख रुपैयाँबराबरको व्यापार भित्र्याएका छन्। यसमा मोट बीमामार्फत कम्पनीहरुले १२ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। कुल व्यापारमा मोटर बीमाको हिस्सा ३०.५२ प्रतिशत रहेको छ।
बीमा कम्पनीले सर्वाधिक व्यापार मोटर बीमामै रहेको देखिन्छ। मोटर बीमामा तेस्रो पक्ष बीमाको दाबी कमै पर्ने भएको बीमा कम्पनीको व्यापार बीमांक रकम बढ्दा झनै बढ्ने जानकारीहरु बताउँछन्।
सरकारले बीमांक बढाउने घोषणा गरे पनि अब नेपाल बीमा प्राधिकरणले तेस्रो पक्ष बीमाको बीमाशुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल तेस्रो पक्षअन्तर्गत प्रतियात्रु ७०० रुपैयाँ प्रिमियम वा सवारीसाधनको किसिमअनुसार औसतमा ४–५ हजार रुपैयाँ प्रिमियम रहेको छ। यही दर बढाउन वा नबढाउने भन्ने निर्णय प्राधिकरणले गर्नुपर्ने हुन्छ।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षत्रीले तेस्रो पक्ष बीमांक रकम बढाउने सरकारको घोषणाले निर्जीवन बीमा क्षेत्रका लागि राम्रो कुरा रहेको बताए। ‘यसले बीमितलाई ठूलो राहात हुन्छ’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ कम्पनीहरुको व्यापार पनि बढ्छ।’
