इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौँ: सरकारले स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानलार्इ परिवर्तन गर्दै धेरै कमाउनेले धेरै बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिने भएको छ।
अहिले अति गरीब वाहेक अरु सबै नागरिकले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ तिर्दा ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ।तर अब योगदानमा आधारित बीमा योजना ल्याएर धेरै कमाउनेलार्इ धेरै बीमा शुल्क तिर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा नियमावलीको मस्यौदामा यो प्रावधान राख्दैछ।मस्यौंदाको अन्तिम रुप तयार हुँदैछ।बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. मदन कुमार उपाध्यायले भने ‘ मस्यौंदामा गरिव नेपालीले सित्तैमा बीमा गर्न सक्नेछन् भने धेरै कमाउनेले धेरै बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिँदैछ’। यसले गर्दा सरकारलार्इ आर्थिक भार कम हुनेछ।‘
अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ९ लाख २४ हजार जनाले बीमा गरेका छन् जसमध्ये एक लाख २९ हजार जना ‘अति गरिव’ परेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ३३ वटा जिल्लाबाट ५६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ। असार ४ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बोर्डले ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य उपचार बापत दाबी भुक्तानी समेत गरेको छ।
यो बीमा कार्यक्रममा प्रिमियम तिर्न नसक्ने अति गरिव परिवारको बीमा शुल्क सरकारले तिरिरहेको उपाध्यायले बताए।यस आर्थिक वर्षको असार ४ गतेसम्ममा कायम एक लाख २९ हजार गरिव परिवारको बीमा शुल्क सरकारले तिरिदिने उनले बताए। बोर्डले अहिलेसम्म ३८ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ। आगामी वर्षमा ४२ वटा जिल्लामा पुर्याउने योजना बनाएको कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायले बताए।
परिवारमा आधारित यस कार्यक्रमले ५ जनासम्मको एउटा परिवारले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ तिरेपछि वर्षमा ५० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।सरकारले घोषणा गरेको जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डले नै पाउने विषयमा छलफल सुरु भएसँगै बोर्डले आफ्नो संजाल देशव्यापी बनाउने योजना बनाएको छ।
अहिले स्वास्थ्य विभागकै कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको छन्। नियमावली आएसँगै बोर्डले छुट्टै कर्मचारी तथा कार्यालय गठन गर्ने योजना बनाएको उपाध्यायले जानकारी दिए।
बोर्डले हाल सरकारी अस्पताल तथा केही सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै स्वास्थ उपचार पाउने व्यवस्था रहदै आएकोमा आगामी दिनमा निजी स्तरका अस्पतालसँग पनि सम्झौता गर्दै जाने योजना बनाएको छ।
यो कार्यक्रम संचालन भएसँगै केही भइहालेमा नजिकको स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल पुग्ने दर बढेको छ उपाध्याय भन्छन् ‘बीमा गरिएको छ भन्दै सामान्य बिरामी भएमा पनि अस्पताल जाने बानीको विकास भएको छ’। यसले राज्यको न्युनतम स्वस्थ्य सेवा दिने दायित्व केही हदसम्म पूरा भएको उपाध्याय बताउँछन् यो समाचार http://www.bizmandu.com बाट लिइएको हो ।
