काठमाडौं । नेपालमा बीमा क्षेत्रका लागि बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले सन् २०२४ मा दर्जनभन्दा बढी नीति–निर्देशिका जारी गरेको छ। बीमकको सुशासन सुदृढ गर्नेदेखि लिएर र बीमितको हित संरक्षणसम्मको नीतिगत विषय समेटिएका निर्देशन र परिपत्रको कार्यान्वयन कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने भविष्यले बताउला।
यो वर्ष प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी तथा सोल्भेन्सी निर्देशकादेखि बीमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। क्यास ब्याकको आवरणमा विकृति बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले पुनः वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसका लागि बीमा कोष(पुल) स्थापना तथा सञ्चालसम्बन्धी निर्देशन २०८१ नै जारी गरेको छ।
यसैगरी मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्यविधि–२०८१, विदेशी पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमक ब्रोकरहरुका लागि सूचीकरण दिशानिर्देश–२०२४, बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८०, दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन–२०८१, जीवन बीमकको घातक रोग पूरक करारसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८१, निर्जीवन बीमकको घातक रोग पूरक करारसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८१ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन–२०८१ केही उल्लेख्य निर्देशिका पनि प्राधिकरणले यो अवधिमा जारी गरेको छ। दुर्घटना बीमा निर्देशिका–२०७८ र सम्पत्ति बीमा निर्देशन–२०८०मा प्रथम संशोधन गरिनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन–२०८१मा पहिलो संशोधन जारी गरेको छ।
सन् २०२४ को वर्षको अन्त्यतिर प्राधिकरणले बीमितको हितलाई ध्यानमा राख्दै अनिवार्य रुपमा बीमा दाबी भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट बीमितको बैंक खातामा गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। त्यस्तै बीमा दाबी भुक्तानीको रकम अन्य बीमालेख जारी नगर्न पनि प्राधिकरण बीमकलाई निर्देशन दिएको छ।
वर्ष २०२४ मै प्राधिकरणले बीमकलाई कृषितर्फ तरकारी बीमालेख र पशुपन्छी तथा पशुधन बीमालेख अनिवार्य रुपमा सफ्टवेयरमार्फत जारी गर्न निर्जीवन बीमकहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
बीमकको वित्तीय सूचकांक तथा अनुपातसम्बन्धी परिपत्र पनि प्राधिकरणले जारी गरेको छ। बीमकको वित्तीय प्रतिवेदनमा थप विवरण समावेश गर्न भन्दै प्राधिकरणले यस वर्ष बीमकहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणबाट बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि थुप्रै काम भए पनि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्न मुश्किलले २ महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि सूर्यप्रसाद सिलावल अध्यक्षबाट निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिलवालविरद्ध नागरिकता कीर्ते र भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
हाल प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले सम्हालिरहेका छन्। सरकारले प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन पनि गरिसकेको छ। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजक र अर्थ सचिव तथा विज्ञ सदस्यका रुपमा ज्योतिचन्द्र ओझा छन्।
