काठमाडौं । वर्षौसम्म लेखापरीक्षण नगरेर जम्मा १० हजार मात्रै जरिवाना तिर्दै आएका बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा ऐन २०७९ ले १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐनको दफा ८७ मा बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तीन महिना भित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसकेका कम्पनीले मुनासिव कारण देखाएमा थप २ महिनाको म्याद दिन सक्नेछ । यदि बीमा कम्पनीहरुले पहिलो तीन र थप २ महिना भित्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार नपारेमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ ।
थपिएकाे म्याद समाप्त भएकाे पहिलो एक हप्ताभित्र पेश नगरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ । त्यस्तै एक हप्तादेखि माथि एक महिनासम्मको लागि एक लाख रूपैयाँ,एक महिनादेखि माथि तीन महिनासम्मको लागि पाँच लाख रूपैयाँ, तीन महिनादेखि माथि जतिसुकै अवधिसम्म ढिलाई गरेवापत लागि दश लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।
नयाँ ऐन अनुसार बीमा कम्पनीहरुले फागुन मसान्तसम्म पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार नपारेमा स्वत: १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ । वित्तीय प्रतिवेदनमा ढिलासुस्तीवापत गरिने जरिवाना सम्बन्धि प्रावधानमा नयाँ बीमा ऐन, विद्यमान् कम्पनी ऐन २०६३ भन्दा पनि कडा देखिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा साधारणसभा सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐनले भने लेखापरीक्षणलाई कारवाहीको आधार मानेकाले पहिलो ५ महिनाको अवधि तोकिदिएको हो ।
बीमा ऐनमा यस्तो व्यवस्था रहे पनि सामान्य अवस्थामा अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ५ महिनामा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको पाइदैन । जीवन बीमा कम्पनीको हकमा एक वर्ष भन्दा लामो समयसम्म पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न सकेका छैनन् । बीमा समितिले बीमांकी (एक्चुरियल) मूल्याङ्कनमा ढिलाई हुने गरेको व्यवहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै लेखापरीक्षणकाे अवधिमा केही लचकता अपनाउँदै आएको थियो । तर अब नयाँ ऐनले त्यो सुविधा दिएकाे छैन ।
अर्को तर्फ जरिवानाको अवस्था रहेकाले बीमा समितिले अब कुनै पनि हालतमा यस अवधिमा लेखापरीक्षण नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न बाध्य हुनेछ ।
बीमा ऐनमा रहेका कतिपय जरिवाना तथा कारवाहीका प्रावधान अव्यवहारिक रहेकाे बीमकले टिप्पणी गरेका छन् । बीमांकी मूल्यांकन, पूनर्बीमा दाबीकाे हिसाब फर्छयाैट र असमाप्त दायीत्व लगायतका कारणले जीवन बीमा कम्पनीकाे हकमा बीमा ऐनले ताेकेकै समयसीमाभित्र लेखापरिक्षण गर्न सहज नहुने उनीहरूकाे प्रतिकृया छ । जीवन बीमा कम्पनीले बीमांकी मूल्यांकन कार्य सम्पन्न भएर बीमा समितिबाट बीमांकी प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदा सम्म वित्तीय प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिएर बीमा समिति समक्ष पेश गर्न संभव हुँदैन । तर नयाँ ऐनकाे प्रावधान अनुसार तीन महिनाभित्रै लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने व्यवस्थाले जीवन मात्रै नभएर पूनर्बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई समेत प्रभावित पार्ने भन्दै बीमकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नयाँ ऐन संशाेधन नहुँदासम्म बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएकाे ५ महिना भित्रै लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसका लागि थप जनशक्ति नियुक्त गरेर हुन्छ वा बीमांकीलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिएरै भएपनि प्रतिवेदन तयार पार्नुकाे विकल्प छैन । राम्रो व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीकाे साखमा समेत वित्तीय प्रतिवेदन समयमा सम्पन्न नहुँदा लाग्ने जरिवाना लगायतकाे कारणले छबिमा दाग लाग्न सक्ने जाेखिम छ ।
