काठमाडौं । बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जीवन तथा निर्जीवन दुबैखाले बीमकलाई चरणबद्धरुपमा चार वर्षभित्र जोखिममा आधारित पूँजीको अवधारणा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
बीमा समितिले मंगलबार जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गर्दै साउन २०८० देखि चरणबद्धरुपमा जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशिका अनुसार बीमकले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को अन्त्यसम्ममा जोखिममा आधारित पूँजी र उपलब्ध पूँजीगत श्रोतहरुको गणना गर्नुपर्नेछ । जोखिममा आधारित पूँजी अपुग भएको अवस्थामा वा सोल्भेन्सी अनुपात बीमा समितिले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डभन्दा न्यून भएको अवस्थामा बीमकले आगामी चार वर्षभित्र यसलाई सुधार गरेर जोखिममा आधारित पूँजी वा सोल्भेन्सी अनुपात पुरा गर्नुपर्नेछ ।
आउँदो छ महिनाभित्र हरेक बीमकले संस्थागत विशेषता, गतिविधि, विधि, तथ्यांक भण्डारण, तथ्यांक विश्लेषण गरेर जोखिममा आधारित पूँजीको अवधारणा कार्यान्वयनको लागी देखा परेको खाडल विश्लेषण गर्नुपर्नेछ । यस्तो विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन बीमकको संचालक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । साथै संचालक समितिले यो प्रतिवेदन पारित गरेको सात दिनभित्र बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बीमा समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको तीन महिनाभित्र संचालक समितिले खाडल हटाउनको लागी कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । कार्ययोजनामा जोखिम आधारित पूँजी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार संस्थागत संरचना, संस्थागत संरचना संचालनको लागी तोकिएका जिम्मेवार कर्मचारी, प्रतिबद्ध कर्मचारी(बाह्य श्रोतबाट नियुक्त गरिएका समेत), वित्तीय श्रोतहरु, तथ्यांक प्रविधि श्रोत र यसको कार्यान्वयनको अनुगमनका लागी जिम्मेवार संचालक समिति सदस्य वा सदस्यहरुबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । कार्य योजना स्वीकृत भएपछि बढीमा १८ महिनाभित्रमा बीमकले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइ सक्नुपर्नेछ ।
जोखिममा आधारित पूँजी अपुग भएको अवस्थामा जीवन तथा निर्जीवन बीमकले आफूले बहन गरिरहेको जोखिमको मूल्यांकन गर्दै जोखिम बहन गर्न पर्याप्त पूँजीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसअघि बीमा समितिले समान र स्थिर पूँजी सबै बीमकको लागी अनिवार्य गरेको भएपनि अब यो निर्देशिका पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि जोखिमको स्तरको आधारमा बीमकको चुक्ता पूँजी फरक फरक हुनसक्नेछ ।
