काठमाडाैं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले विद्युतीय माध्यमबाट अभाैतिकरूपमा नै बीमालेख जारी गर्ने प्रणालीलाई कानूनीरुपमा वैधता प्रदान गर्नका लागी डिजिटल बीमालेख निर्देशिका २०८० जारी गर्ने भएकाे छ।
बीमा कम्पनीले बीमितलाई कागजमा मुद्रण गरिएकाे बीमालेख मात्र जारी गर्न पाउने प्रावधानलाई खुकुलाे बनाउँदै प्राधिकरणले सूचना प्रविधिकाे माध्यमबाट अभाैतिक डिजिटल बीमालेख जारी गर्न सकिने प्रावधान ल्याउन लागेकाे हाे । प्राधिकरणले पहिलाे पटक २०७७ सालमा काेराेना महामारीकाे समयमा बीमकलाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँ बीमांकसम्मकाे बीमालेख अभाैतिकरूपमा जारी गर्न सकिने गरी अस्थायी निर्देशन जारी गरेकाे थियाे ।
प्राधिकरणका अनुसार नयाँ निर्देशिकाले बीमकले बीमितलाई इमेलकाे माध्यमबाट, अनलाइन लगइनबाट वा माेबाइल एप्सकामाध्यमबाटै बीमालेख अभाैतिकरूपमा प्राप्त गर्ने र यस्ताे बीमालेखले कानूनी मान्यता समेत प्राप्त गर्ने गरी बाटाे खुल्ला गर्ने भएकाे छ। बीमालेखकाे प्रथम् बीमाशुल्क रसिद र बीमालेखमा समेत हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि नयाँ निर्देशिकाले टिकट दस्तुरवापतकाे रकम सरकारी राजश्व काेषमा दाखिला गरे हुने गरी सहजीकरण गर्ने भएकाे छ।
हाल निर्जीवन बीमक र केही जीवन बीमकले अभाैतिकरुपमै बीमालेख प्रस्ताव आवेदन प्राप्त गर्ने, जाेखिमांकन गर्ने, प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र बीमालेख जारी गर्ने सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । तर पुनः भाैतिकरूपमा कागजी बीमालेख जारी गरेर बीमितलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायमै छ। लघु बीमकहरुले पनि विद्युतीय माध्यमबाटै बीमालेख जारी गर्ने गरी पूर्वाधार तयार पारेका छन् ।
निर्देशिकाले हुलाक टिकट आवश्यक नपर्ने र हस्ताक्षरकाे साटाे विद्युतीय हस्ताक्षरले मान्यता प्राप्त गर्ने गरी सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएकाे छ। अभाैतिकरुपमा जारी गरिने बीमालेखसँग सम्बन्धित प्रमाण र डाटा बेसकाे सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायीत्व बीमकमै निहित रहनेछ। यसका लागी बीमितले केन्द्रीय कार्यालयकाे सर्भर बाहेक अन्यत्र पनि वैकल्पिक सर्भर राखेर सुरक्षाकाे ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले प्रस्तावित निर्देशिकाकाे सम्बन्धमा बीमा कम्पनीकाे सूचना प्रविधि विभागका कर्मचारीसहित बीमालेखसँग सम्बन्धित कर्मचारीसँग बुधबार छलफल गर्दैछ। छलफलका क्रममा निर्देशिकाकाे प्रावधान सम्बन्धमा जानकारी गराउने र बीमककाे तर्फबाट प्रतिकृया र सुझाव समेत माग्नेछ। कुनै प्रावधान अव्यहारिक देखिएमा वा कुनै प्रावधान थप गर्नुपरेमा छलफलबाट प्राप्त प्रतिकृया उपयाेगी हुनेछ।
अभाैतिक बीमालेखमा स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन आवश्यक नपर्ने बीमांक वा २० लाख रूपैयाँसम्मकाे सीमा ताेक्ने वा बीमकलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी बीमांककाे सीमा खुल्ला राख्ने विषयमा पनि छलफलमा हुने संभावना छ।
