मुम्बइ । भारत सरकारले सरकारी स्वामित्वका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई गाभिने कुनै प्रस्ताव नभएको जनाएको छ । भारतमा सरकारी स्वामित्वका
न्यू इण्डिया एस्योरेन्स कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी , युनाइटेड इन्डिया इन्स्योरेन्स कम्पनी र ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित चार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू
संचालनमा रहेका छन् ।
भारतको संसदको माथिल्लो सदन राज्य सभामा लिखित जवाफमा अर्थ राज्यमन्त्री भागवत के कराडले सरकारी स्वामित्वकाे निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको अापसमा गाभ्ने विषयमा हाल सरकारको कुनै प्रस्ताव विचाराधीन नभएको बताएका थिए।
भारतीय अर्थ मन्त्री निर्मला सीतारमणले गत फेब्रुअरीमा आफ्नो बजेट २०२१ को भाषणमा सरकारले ३१ मार्च २०२२ को अन्त्य हुने आर्थिक वर्षमा एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा सरकारले आफ्ना केही स्वामित्व निजी क्षेत्रलाइ बेच्ने घाेषणाा गरेकी थिइन् । तर निजीकरणकाे लागी कुन निर्जीवन बीमकलाई छनोट गरिएको छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएकाे छैन।
गत जुलाईमा, सीतारमनले निर्जीवन बीमा व्यवसाय (राष्ट्रियकरण) ऐन,१९७२ लाई परिमार्जन गर्नको लागि पेश गरेकाे विधेयकमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा आफ्नो हिस्सेदारीलाई ५१% भन्दा कममा घटाउन अनुमति दिने प्रावधान समावेश गरिएको थियो। यो विधेयक अगस्टमा संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।
याे बाहेक ३१ मार्च २०२२ सम्ममा सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमा कम्पनी भारतीय जीवन बीमा कर्पाेरेशन एलअाइसीकाे साधारण शेयर जारी गर्ने तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ।
