काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिमा कायम मुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिन बाधक देखिएकी छन्। उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्दा गभर्नर नियुक्तिमा उल्झन आएको पाइएको छ।
तिम्सिना गभर्नर नियुक्तिमा बाधकमात्र होइन सरकार हल्लाउने शक्तिसमेत बनेकी छन्। गभर्नर नियुक्ति गर्दा सत्ता समीकरण नै बदलिन सक्ने सम्भावना उनकै कारण आएको शीर्ष नेताहरुले बताउन थालेका छिन्।
पहिलो महिला गभर्नर बनाउने भनेर उचाल्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरेसँगै उनी बिच्किएकी हुन्। त्यसकारण उनी अहिले गभर्नर नियुक्तिका लागि मुख्य बाधक बनेको राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ रहेको स्रोत बताउँछ।
गभर्नर नियुक्तिमा तिम्सिनाले बखेडा निकालेपछि अहिले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने मूडमा सरकार पुगेको छ। यसकारण प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा दवावमा छन्। ढुंगानाले आफू गभर्नर बन्नका लागि जुनसुकै हर्कत पनि गर्न सक्ने भय सरकारलाई छ। विभिन्न बिचौलिया समूहले तिम्सिनालाई समर्थन जनाउँदै आएको छ। त्यसकारण एकातिर आफूमाथि विचौलिया समूहको वचनबद्धता अर्कातिर पहिलो महिला गभर्नर बनेर इतिहास रच्न सकिने दाउका कारण उनी गभर्नर नियुक्तिमा उल्झन बनेकी हुन्।
एमालेलाई रिझाएर गभर्नर बन्नेभन्दा पनि बिचौलियालाई रिझाउने तथा एमालेलाई चिढ्याउने लाइनमा उनी गएपछि अहिले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो। गभर्नरका लागि उनी स्वभाविक दावेदार हुन्। गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित गभर्नर सिफारिस समितिले तीनजना व्यक्तिको नाम गभर्नरका लागि छनोट गर्नुपर्नेछ। जसमध्ये डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक अनिवार्य रहनेछन्। त्यसमा तिम्सिना नै रहने पक्कापक्की जस्तै छ।
त्यसकारण पनि अन्य गभर्नरका आकांक्षीलाई कमजोर बनाउने वा बाटो नै रोक्ने दाउमा तिम्सिना छिन्। यद्यपि गभर्नरका लागि कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै व्यवस्था छैन। तर, पनि उनका लागि ठूलै शक्ति लागिपरेपछि ओली र देउवा अलमलमा परेका हुन्।
महाप्रसाद अधिकारीले गत चैत २३ मा गभर्नरबाट अवकाश लिएका थिए। त्यसपछि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर रहेकी तिम्सिनालाई अर्थ मन्त्रालयले कायम मुकायम गभर्नर बनाएको थियो। त्यसपछिका घटनाक्रमले गभर्नर नियुक्तिमा उल्झन उत्पन्न गराउँदै आएको हो।
सरकारले गत चैत ११ मा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक बनेको सिफारिस समितिमा सुरुमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य थिए। तर, एक महिनासम्म पनि गभर्नर सिफारिसका लागि बैठक नबसेपछि भट्टराईले समिति सदस्यबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले सदस्य बनाएको छ।
यससँगै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने अनुमान गरिएपछि अहिले यसका लागि ओली र देउवा दुवै तयार नभएको स्रोत बताउँछ। जसकारण सिफारिस समितिको बैठक बसेको छैन। सिफारिस समितिले आफूले गभर्नर नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम छान्ने भए पनि सरकार आफैँले नाम छान्न थाल्दा ढिलाइ भएको हो।
राजनीतिक स्वार्थमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन बनेको एक महिना भएको छ। एकातिर सरकारले गभर्नर रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिविपरीत काम गरेको छ भने अर्कातिर एक महिनासम्म केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन बनाएको छ।
यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि ठूलो प्रहार भएको विज्ञहरुले बताउन थालेका छन्। पूर्वगभर्नर तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरुले सरकारले राष्ट्र बैंकलाई कब्जामा लिएको र अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
तर, सरकारले भने गभर्नर नियुक्तिका लागि कुनै चासो र चिन्ता देखाएको छैन। यसअघि धितोपत्र बोर्ड तथा बीमा प्राधिकरणमा समेत बिचौलियाको ईशारामा नेतृत्व चयन गरेको सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा पनि बिचौलियाको साथ खोजेको छ। जसले गर्दा राष्ट्र बैंक अहिले गभर्नर विहीन बनेको जानकारहरु बताउँछन्।
