काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीले आफ्ना सातबुँदे माग सम्बोधन नभएको भन्दै आज पुस १ देखि पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
माग सम्बोधन गर्न गत माघ १ गते दिएको २१ दिने समय र पुनः मंसिर २१ गते ७ दिने अल्टिमेटम दिँदासमेत समस्या समाधान भएपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले जनाएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संगठन संयुक्त आयोजनामा आजबाट आन्दोलन सुरु भएको हो।
दुवै संगठनका अनुसार आजबाट ४ दिनसम्म कालोपट्टी बाँधेर र कार्यालय प्राँगणमा विरोधको कालो ब्यानर टाँगेर विरोध गरिनेछ। यी कार्यक्रमको उपलब्धिको समीक्षा गरी कार्यक्रमहरु परिमार्जन गर्न सक्ने तथा आवश्यकताअनुसार थप सशक्त कार्यक्रमहरु चरणबद्ध रुपमा सार्वजनिक गर्ने दुवै संगठनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कर्मचारीको वृत्ति विकास क्षमता विकास नयाँ अवसरको सिर्जना पदपूर्तिद्वारा बढुवा, सरुवा, तालिम, सेवा–सुविधालगायतका विषयमा कर्मचारीले गत मंसिर १ गते र मंसिर १२ गते लिखित माग पेस गरेका थिए। युनियनको माग सम्बन्धमा २१ दिनसम्म पनि व्यवस्थापन पक्षबाट कुनै पहल नभएपछि हुँदा सातदिने अल्टिमेटम जारी गर्दै मंसिर २८ गतेदेखि क्रमबद्ध रुपमा हड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिइएको थियो।
यस्ता छन् माग
- प्राधिकरणले २०८२ जेठ १२ र १६ गते सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई मन्त्रालय गएको सेवासुविधा तथा नयाँ दरबन्दी (नयाँ संरचना संगठन) संरचनासहितको प्रतिवेदन लागू गर्ने तथा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
- बीमा प्राविधिक विषय भएकाले माथिल्लो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा संस्थाको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध नहुने हुँदा कर्मचारी विनिमयावली संशोधन गरी उपनिर्देशक पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियाबाट मात्रै पदपूर्ति गर्ने।
- कर्मचारी विनियमावलीमा प्राविधिक र प्रशासन समूह स्पष्ट नहुँदा निकट भविष्यमा यसले समस्या तथा विवाद गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको हुँदा ती विवषयलाई समयमै समाधान गर्ने प्रदेश सरुवा तथा भौगोलिक अंगको व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- कर्मचारीको सिक्ने अवसर क्षमता विकास कार्य वातावारण सुधार तथा कर्मचारीका गुनासा सुनुवाइ तथा मनोबल वृद्धिजस्ता कर्मचारी विनियमावलीमा भएको कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयमा तथा भविष्यमा कुनै पनि किसिमको विवाद सिर्जना हुन नदिनका लागि कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस समितिको आधारमा मात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
निर्देशक पदमा अधिकतम सेवा अवधि सीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने। - प्राधिकरणको उत्तराधिकारी योजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
- प्राधिकरणको संस्थागत सुधार तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्थामार्फत रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने।
