काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमक, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले पहिलो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिले खुल्ला प्रतियोगितामार्फत् प्रमुख कार्यकारी पदमा सुन्दर पन्थीको नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो।
संस्थानबाट कम्पनीमा रूपान्तरण भएको यो जीवन बीमकलाई गती दिनका लागि प्रमुख कार्यकारी पन्थीले सुधारका दर्जनाैं कामहरू गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीमा रूपान्तरण भएको १४ महिना पछि बल्ल यसले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएको हो। साबिक राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट २०८० कात्तिक १८ गतेदेखि यो संस्था कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो। यो कम्पनी अहिले कम्पनी ऐन र बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत सञ्चालनमा छ। बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आएपछि साबिक राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ खारेजीमा परेको हो।
नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्थीका सामु दर्जनभन्दा बढी चुनाैतीका चाङ्ग लागेका छन् । उनले सरकार, नियामक र सरकारी जागिरे मानसिकताका कर्मचारीको बीचमा रहेर समन्वयकारीको भूमिका सहित कुशल नेतृत्व प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्नेछ। उनको चार वर्षे पहिलो कार्यकालको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक हुन सकेमा सञ्चालक समितिले पुनः १ पटक थप ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्न सक्नेछ।
बैंकिङ पृष्ठभूमीका पन्थीले व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्दै कम्पनीको संस्थागत सुशासनलाई ट्रयाकमा ल्याउन र बैंकिङ भन्दा जीवन बीमा व्यवसाय विल्कुलै भिन्न हो भन्ने बुझेर काम गर्न सके उनको कार्यकाल सार्थक हुनेछ।
प्रमुख कार्यकारीका सामू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनाैतीहरूः
१) साबिक संस्थानका आर्थिक वर्ष २०७०/७१ पछिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ । नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारीले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन र लेखा परिक्षणको काम सम्पन्न गराउनुपर्नेछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनीभित्र प्रमुख कार्यकारीका लागि सबैभन्दा जटिल र महत्वपूर्ण काम यही छ।
२) अहिलेको चुक्ता पूँजीलाई वृद्धि गरेर पाँच अर्ब रूपैयाँ कायम गर्नुपर्नेछ। लेखा परिक्षण र बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनको काम टुङ्गो नलाग्दा सम्म यो कामका लागि हलो अड्कि रहनेमा दुई मत छैन। पाँच अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पूँजीका लागि कम्पनीले अनिवार्यरूपमा सर्वसाधारणमा शेयर प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नुपर्छ। जसको लागि पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परिक्षण सम्पन्न भएको हुनुपर्छ।
३) बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४४ बमोजिमको शेयर संरचना कायम गर्नुपर्ने बाँकी छ। कम्पनीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ५५.५६ प्रतिशत र नेपाल बैंक लिमिटेडको १६ प्रतिशत र बाँकी नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्व छ। ऐनको दफा ४४ मा बीमकले आफ्नो कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। शेयर संरचना र थप पूँजी लगानी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिएर प्रमुख कार्यकारीले मन्त्री परिषदमार्फत निर्णय गराउन सक्नुपर्छ।
४) संस्थानभित्र चार थरी कर्मचारी संघ हाबी छन् । कर्मचारीको बढुवा, तलब सुविधा, पद समायोजन लगायतका दर्जन भन्दा बढी विषय वर्षाैदेखि थाती छन् । यी विषयमा कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई विश्वासमा लिएर मात्र समाधान संभव हुनेछैन। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले लगानीकर्ताका रूपमा रहेको नेपाल सरकारलाई समेत कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ।
