काठमाडौं । नेपालको वित्तीय बजार यतिबेला एउटा गम्भीर र अनौठो विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएर ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको छ। तर, अर्कातिर निजी क्षेत्रले ऋण लिएर नयाँ लगानी गर्न उत्साह देखाइरहेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष सकिन २ महिनामात्र बाँकी रहँदा उक्त लक्ष्यको आधा पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नुले अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई छर्लंग पारेको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो १० महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह मात्र ५.७ प्रतिशतले बढेको छ। अंकमा भन्नुपर्दा यो ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो। यससँगै कुल कर्जा प्रवाह ५८ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ७.३ प्रतिशतले कर्जा बढेको थियो, जसको तुलनामा यो वर्षको वृद्धिदर निकै सुस्त हो। कर्जा विस्तारको यो तथ्यांकले बजारमा उत्साह र लगानीको वातावरण अझै बन्न नसकेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न हो– ‘ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि व्यवसायीले ऋण किन लिइरहेका छैनन् ?’ यसको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल नै हो। २०८२ भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेको भौतिक क्षति र त्यसले उत्पन्न गराएको अन्योलले लगानीकर्ताहरुलाई अझै पनि त्रसित बनाइरहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका अनुसार बजारमा माग नै नभएपछि व्यवसायीहरुले ऋण लिएर उत्पादन बढाउने जोखिम मोल्न चाहेका छैनन्। महासंघको एक नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई एउटा ‘असहज विरोधाभास’को संज्ञा दिएका छन्। उनले भने, ‘अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रुपमा तल झरेको छ तर कर्जाको माग छैन। यो अचम्मको स्थिति हो किनभने बजारमा माग नै संकुचित छ।’
श्रेष्ठका अनुसार उद्योगहरुको क्षमता उपयोगमा आएको ह्रास र युवाशक्तिको तीव्र विदेश पलायनले गर्दा आन्तरिक उपभोग घटेको छ। उनले अगाडि भने, ‘युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसले गर्दा बजारमा उपभोक्ता घटेका छन्। यस्तो सिथिलता र अन्योलको बीचमा आएको नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास र गति फर्काउने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमात्र लगानी बढ्ने वातावरण बन्छ।’
कर्जाको माग सुस्त भए पनि बैंकहरुमा निक्षेप संकलन भने निकै उत्साहजनक देखिएको छ। वैशाख मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको निक्षेप ९.४ प्रतिशत (६ खर्ब ८५ अर्ब ४१ करोड) ले बढेर कुल ७९ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप वृद्धि ६.२ प्रतिशतमात्र थियो। यसले मानिसहरु खर्च वा लगानी गर्नुभन्दा रकम बैंकमा राख्न सुरक्षित मानिरहेको देखाउँछ।
ऋणीहरुका लागि अहिलेको समय सबैभन्दा अनुकूल देखिएको छ। २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर (बेस रेट) घटेर ४.९७ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ६.१७ प्रतिशत थियो। त्यसैगरी कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि ८.११ प्रतिशतबाट घटेर ६.७३ प्रतिशत कायम भएको छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको ब्याजदरमा पनि सोही अनुपातमा गिरावट आएको छ।
यसरी एकातिर सरकार र राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अपनाएर ब्याजदर घटाउँदा पनि निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार नहुनुले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्यालाई देखाउँछ। अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेजस्तै अबको बाटो भनेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना गर्नु नै हो। जबसम्म बजारमा माग बढ्दैन र लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्दैनन् तबसम्म सस्तो ब्याजदरले मात्र कर्जाको माग बढाउन सक्ने देखिँदैन।
