काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र यसले सीमापार व्यापार सहजीकरणमा पुर्याउन सक्ने योगदानबारे एउटा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा डिजिटल भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोडको प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। तर, भुक्तानी प्रणालीहरुबीचको पूर्ण अन्तरआबद्धताको कमी, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको डिजिटल खाडल, र सीमापार भुक्तानीका प्राविधिक तथा नियमनकारी जटिलता अझै पनि मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेका छन्।
नेपालको डिजिटल भुक्तानीमा कहाँ पुग्यो प्रगति ?
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत नेतृत्व र निजी क्षेत्रको सक्रियताका कारण नेपालमा वित्तीय समावेशिता र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो फड्को मारिएको छ। सन् २०२० मा ११ लाख रहेको मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २०२५ सम्म आइपुग्दा २ करोड ८२ लाख पुगेको छ। त्यस्तै डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ४७ लाख पुगेको छ।
स–साना तथा खुद्रा व्यवसायीहरुमा क्यूआर कोडको प्रयोग व्यापक बनेको छ। सन् २०२१ मा २ लाख ८० हजार रहेको क्यूआर कोड प्रयोगकर्ता व्यापारीहरुको संख्या सन् २०२५ को सुरुसम्म आइपुग्दा २३ लाख ४० हजारभन्दा बढी पुगेको छ।
रेमिट्यान्सको डिजिटलाइजेसनले गर्दा औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको अंश ९३ प्रतिशत पुगेको छ र डिजिटल वालेटमार्फत सोझै रकम प्राप्त हुने व्यवस्थाले लागत घट्दै गएको छ।
मुख्य चुनौतीहरु
प्रविधि छ तर सहजीकरणमा ढिलाइः प्रतिवेदनले डिजिटल भुक्तानीको दायरा बढे पनि व्यापार सहजीकरण र दैनिक कारोबारमा देखिने केही व्यावहारिक अड्चनहरु औँल्याएको छ।
नेपाल भारत द्विपक्षीय भुक्तानीमा ढिलाइः भारतीय पर्यटकले नेपालमा यूपेमार्फत सजिलै भुक्तानी गर्न सके पनि नेपालीले भारतमा क्युआर भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा कमिसन ढाँचाको विवादका कारण अझै पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन।
भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुले छुट्टाछुट्टै संरचना प्रयोग गर्दा एउटै एकीकृत इन्टरफेसबाट सबै कारोबार गर्न अझै कठिनाइ भइरहेको छ। स्मार्टफोनमा लाग्ने उच्च भन्सार र कर ७१ प्रतिशतसम्म र दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको गुणस्तर कमजोर हुनाले ग्रामीण व्यवसायीहरु पछि परेका छन्।
९० प्रतिशतभन्दा बढी साना उद्योगहरुसँग इन्टरनेट पहुँच भए पनि उच्च कारोबार शुल्क र डिजिटल साक्षरताको कमीले गर्दा १० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र डिजिटल भुक्तानी अपनाएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ढाँचामा रहेका सुधारका क्षेत्रहरुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पत्राचार बैंकिङमा जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
एडीबीका प्रमुख सिफारिसहरु
नेपालको डिजिटल भुक्तानीलाई सुरक्षित, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमैत्री बनाउन एडीबीले तीनवटा मुख्य क्षेत्रमा रणनीति तय गर्न सुझाव दिएको छ।
- व्यापार सहजीकरण र सीमापार भुक्तानीः भारतसँगको द्विपक्षीय क्यूआर भुक्तानीमा देखिएको कमिसन विवाद तत्काल समाधान गर्ने। पर्यटन र रेमिट्यान्स क्षेत्रका लागि बहुमुद्रा सुविधासहितको विशेष भुक्तानी संरचना बनाउने।
- नेपालपे क्यूआरको बजारव्यापी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने।
- इन्टरनेट नभएका वा कमजोर पहुँच भएका क्षेत्रका लागि अफलाइन भुक्तानी प्रविधिलाई बढावा दिने। खुला एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेसलाई अनिवार्य गरी बैंक, वालेट र सरकारी निकायहरुबीच सहज डाटा आदानप्रदान सुनिश्चित गर्ने। राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्रलाई वित्तीय संस्थाहरुको सफ्टवेयर प्रणालीसँग पूर्ण रुपमा जोड्ने।
- फिनटेक क्षेत्रमा नयाँ सोच र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने। व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा ऐन र डिजिटल ई–कमर्स नियमन तयार गर्ने।
