काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्र जोडिएका सरकारी निकायका पछिल्ला अनुसन्धान र कारवाही प्रकरणहरुले नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता र नियतमै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ।
सातवटा बीमा कम्पनी जोडिएको मुद्दामा बीमा प्राधिकरणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले निर्देशन दिएपछि बल्ल प्राधिकरणले अनुसन्धान र कारबाहीमा चासो देखायो। तेस्रो पक्षले औँल्याउनुअघि नै प्राधिकरणको जानकारीमा आइसक्नुपर्ने र नियामकीय कारबाही गरिसक्नुपर्ने गम्भीर विषयमा समेत प्राधिकरणको सम्पूर्ण कर्मचारी प्रशासन र सञ्चालक समिति साक्षीको भूमिकामा देखा परेका छन्।
व्यवसायी दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले निर्देशन दिएपछि मात्र प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा भुइँचालो गएको चाल पायो। जीवन बीमा कम्पनीले निष्कासन गरेको प्राथमिक शेयरको वितरणमा अनियमितता भएको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)लाई नै नियन्त्रणमा लियो। यो प्रकरणमा सीइओ पक्राउ पर्नुअघि कर्मचारीका लागि छुट्याइएको शेयरको केही हिस्सा अन्य समूहलाई वितरण गरिएको यो विषय पटक–पटक आमसञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरिसकेकाले प्राधिकरणको जानकारीमा थिएन भन्न सकिने ठाउँ छैन।
नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गको निर्माणसँग सम्बन्धित जोखिम बहन बीमकले तोकिएको भन्दा निक्कै सस्तो बीमा दरमा बीमालेख बिक्री गरेको विषयमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएपछि मात्र प्राधिकरणले अनुसन्धान गर्यो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कसुरका आधारमा अझै पनि पूर्ण कारबाही नगरेको भन्दै अख्तियारका अधिकारीहरु रुष्ट छन्।
बीमा कोषको रु. ८ खर्बमा गिद्दे नजर
बीमा कम्पनीहरुसँग शेयर पुँजी, बीमाशुल्क र लगानीबापतको रकम ८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। बीमा क्षेत्रमा नियामकीय क्षमता तुलनात्मक रुपमा कमजोर र सहजै प्रभावित पार्न सकिने भएको निष्कर्षसहित अहिले अधिकांश स्वार्थ समूहको आँखा बीमा कम्पनीहरुसँग भएको जीवन बीमा कोष र पुँजी कोषको पैसामा छ।
बीमा कम्पनीको पैसा दुरुपयोग गर्न सक्रिय संस्थापक शेयरधनीहरुले परिवारकै सदस्य वा आफन्तको नाममा कम्पनी खडा गर्ने, उच्च मूल्यमा शेयर खरिद गर्ने, परियोजना निर्माण गर्ने, परियोजनाका लागि आफ्नै समूहका कर्मचारी वा निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति वा समूहको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिने र घुमाउरो बाटोबाट बीमा कम्पनीको पैसा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति झागिँदै गएको छ। यस्तो विकृतिमा अंकुश लगाउनुको साटो प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र उच्चपदस्थ अधिकारीहरु साझेदारी खोज्ने वा केही व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति हुन्छ कि भन्ने लोभमा छन्।
यी प्रकरणहरु प्राधिकरणको नियामकीय क्षमतामा प्रश्न र शंका दुवै गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थलगत वा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा भेटिने गम्भीर लापरबाही वा त्रुटिको विषयलाई प्राधिकरणको विभाग प्रमुखहरु हलुका ढंगमा लिन्छन्। सुपरिवेक्षणमा खटिएको टोलीले कारवाहीको सिफारिश सहित दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गम्भीर अपराधमा समेत सञ्चालक समितिबाट कारबाही हुँदैन।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको आभाषका बीच प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा भने अपवादकै रुपमा कारबाहीको शृंखला सुरु गरेको छ।
कसरी हुन्छ प्राधिकरण र बीमकबीच बार्गेनिङ ?
पहिलो चरणमा प्राधिकरण उच्च अधिकारीहरुले स्थलगत वा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणको काम सकिएपछि बुँदागत रुपमा बीमकसँग जबाफ माग्ने र कारबाहीको चेतावनी दिने काम गर्छन्। दोश्रो चरणमा बीमकले जबाफ लेखेर पठाउँदा सम्बन्धित विभाग वा शाखाका कर्मचारी डाँकेर गम्भीर अनुसन्धान गरेझैँ गर्छन् र कर्मचारीलाई हप्कीदप्कीसमेत गर्छन्। चर्को जरिवानाको चेतावनी दिन्छन्। यति गरेपछि कम्पनीको सीईओसमक्ष कर्मचारीले रिपोर्टिङ गर्छन्। यो चरणपछि तेस्रो चरणमा बीमकको सीइओले दूतमार्फत कार्यालय बाहिरै भेट्ने निम्तो पठाउँछन्।
चोथो चरणमा कुनै एकको निजी निवासमा वा बाहिर कुनै होटलको गोप्य बैठक कक्षमा भेटवार्ताका माध्यमबाट कारबाही फितलो बनाइन्छ, प्रतिवेदन थन्काइन्छ।
पाँचौँ चरणमा गम्भीर अनुसन्धान गरेर व्यापक आर्थिक अनियमितता फेला पारेका प्राधिकरणको स्थलगत, गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारी अचम्मित र निराश हुन्छन्। बीमकका कर्मचारी दंग पर्छन् र यसरी नै यो क्रम जारी रहन्छ।
के छ उपाय ?
व्यापारी भट्ट र अग्रवालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीका पूर्वप्रमुखविरुद्ध समेत अनुसन्धान सुरु गरिएझैँ प्राधिकरणको सुपरिवेक्षण विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्राधिकरणको जिम्मेवार उच्च पदस्थ अधिकारीको संलग्नता अनुसन्धान गरिनुपर्छ। बहालवाला हुन् वा अवकाश प्राप्त, लापरबाही गर्ने प्रत्येक कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा समेट्नुपर्छ। यो उपाय अपनाएको अवस्थामा मात्र प्राधिकरणको छवि र नियामकीय क्षमता दुवै सुध्रिनेछ।
