काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्लो समय निक्षेप संकलनको दर आक्रामक देखिए पनि त्यसको परिचालनमा भने निकै सुस्तता देखिएको छ। बैंकहरुले लगानीका लागि विभिन्न स्किमहरु ल्याएका छन्। तर, पनि कर्जा अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको भने छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ७२ खर्ब ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो आँकडाले अघिल्लो महिनाको तुलनामा मात्र ६४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको वृद्धि देखाउँछ। वार्षिक आधारमा हेर्ने हो भने निक्षेपको वृद्धिदर १५.९२ प्रतिशत छ। जुन गत वर्षको तुलनामा ९ खर्ब ९७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको फड्को हो। तर, बैंकहरुमा पैसा थुप्रिने यो क्रमले अर्थतन्त्र चलायमान हुनुको साटो बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताुको बोझ थपिदिएको छ।
निक्षेपको संरचनामा आएको बदलावले पनि बजारको मनोविज्ञानलाई प्रस्ट पार्छ। तथ्यांकअनुसार मुद्दति निक्षेपको हिस्सा खुम्चिँदै गएको छ भने बचत र कल निक्षेपमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। एक महिनाको अवधिमा मुद्दति निक्षेप २७ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबाट घटेर २६ खर्ब ९४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यसको विपरीत बचत निक्षेप ३३ खर्ब ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र कल निक्षेप ६२ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेपकर्ताले लामो समयका लागि पैसा ‘लक’ गर्नुको साटो तरल अवस्थामा राख्न रुचाउनुले बजारमा अझै पनि लगानीको ठोस अवसर र आत्मविश्वासको कमी रहेको संकेत गर्दछ।
वित्तीय स्वास्थ्यको पाटोबाट हेर्दा बैंकहरुको कुल पुँजी कोष ७ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्नु सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा भने चुनौती कायमै छ। एक महिनामा पुँजी कोष ०.२० प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक वृद्धि करिब ६४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ। तर, पुँजी कोषभित्रको ‘सञ्चित आम्दानी’ अझै पनि २५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक रहनुले बैंकहरुको वास्तविक नाफा कमाउने क्षमता र खराब कर्जा व्यवस्थापनको दबाबलाई उजागर गर्छ। बैंकहरुको कुल सम्पत्ति र दायित्वको आकार ९० खर्ब ८२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगे पनि सञ्चित नोक्सानीले लाभांश क्षमतामा भने अंकुश लगाइरहेको देखिन्छ।
बैंकहरुको नाफामा गत महिनाको तुलनामा १५.१५ प्रतिशतको सुधार देखिए पनि दीर्घकालीन वृद्धि भने सुस्त छ। मध्य जुन २०२६ सम्म बैंकहरुको नाफा खातामा ५५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मात्र २.१४ प्रतिशतको झिनो वृद्धि हो। यसले बैंकिङ व्यवसायको मुख्य स्रोत मानिने ‘ब्याज आम्दानी’को मार्जिन खुम्चिँदै गएको र सञ्चालन खर्चको भार बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ। सम्पत्तिको आकार १२.५ प्रतिशतले बढ्दा नाफाको वृद्धि २ प्रतिशतमा खुम्चिनुले बैंकहरुले व्यवसायको गुणस्तरभन्दा परिमाणमा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो अवस्था ब्याजदर र कर्जा प्रवाहको सम्बन्धमा देखिएको छ। बजारमा तरलता बढी भएपछि बैंकहरुको औसत आधारदर ४.८८ प्रतिशत र औसत कर्जाको ब्याजदर ६.६४ प्रतिशतको ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा झरेको छ। सैद्धान्तिक रुपमा ब्याजदर घट्दा कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्नुपर्ने हो। तर, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि मात्र ६.५ प्रतिशतमा सीमित छ। निक्षेप १५ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा ६.५ प्रतिशतमा मात्र रोकिनुले उद्यमीहरु नयाँ लगानीका लागि अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बुझिन्छ।
एकातिर निक्षेपको थुप्रोले लागत बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर सस्तो ब्याजदर प्रस्ताव गर्दा पनि ऋण बिक्न सकेको छैन। बैंकहरुको आधारदर ५ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु र कर्जा प्रवाह नहुनुले मौद्रिक उपकरणहरुले मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
अबको चुनौती बैंकमा रहेको यो विशाल पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लैजाने र लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबललाई कसरी उकास्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। जानकारहरु सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछन्। उनीहरुले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउँदा तरलता परिचालन हुने र त्यसले दीर्घकालीन लाभ मिल्ने बताउँछन्।
