काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाको बाटो खुलेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि सर्वसाधारणलाई आइपीओ जारी गर्नेलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो। यो निर्देशनसहितको पत्र धितोपत्र बोर्डले नेप्सेमा पठाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्व पुँजीबजार सुधार सुझाव समितिले दिएका सुझावका आधारमा नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले नै शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएका सुझावका आधारमा नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन आएपछि नेप्सेलाई सोहीबमोजिम पत्र पठाइएको हो। ‘सर्वसाधारणलाई आइपीओसहितको कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ’, स्रोतले भन्यो।
केही वर्षअघि नेप्सेले पनि नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि एउटा कार्ययोजना प्रतिवेदन बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन हाल मन्त्रालयमै थन्किएको छ। तर, अहिले मन्त्रालयले नै नेप्सेको पुनर्संरचनामा चासो लिएको देखिन्छ।
नेप्सेले तयार पारेको कार्ययोजनामा सरकारको नेप्सेमा रहेको हिस्सा हटाएर ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आइपीओ ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो। हाल नेप्सेमा सरकारको हिस्सा ५८.६६ प्रतिशत रहेको छ।
नेप्सेको यसअघिको प्रतिवेदनमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तथा सार्वजनिक संस्थान, बैंक, बीमालगायत पनि शेयर दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। हाल नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।
नेप्सेको हालको चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। चुक्तापुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन नेप्सेले अब आइपीओ जारी गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले धितोपत्र बोर्डबाट नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि शिवाकोटीको प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पत्र आएको बताए। ‘अब सोहीबमोजिम नेप्से अगाडि बढ्छ’, उनले भने।
