काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो बनेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै लचिलो नीति अपनाएको हो।
संशोधित निर्देशनमार्फत बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ। यसअघि बैंक तथा संस्थाले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी संशोधित निर्देशनमार्फत गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाब मिलान गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ।
केन्द्रीय बैंक कर्जाको सूक्ष्म निगरानीको व्यवस्थामा पनि लचिलो बनेको छ। यसअघिको निर्देशनमा २ अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमका सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुबैंकिङ कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। संशोधित निर्देशनमार्फत पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था ल्याइएको छ।
त्यस्तै खराब कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंक लचक बनेको छ। यसअघिको निर्देशनमा कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा खराब कर्जामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले संशोधित निर्देशनमार्फत लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई यस व्यवस्थाअन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ।
निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैँले सकार गर्नुपर्नेछ। सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा–नोक्सान हिसाबमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैँले सकार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थिएन।
