वित्तीय प्रणाली कुनै एउटा भूगोलमा मात्र सीमित रहँदैन। यो विश्वभरि नै जोडिने विषय हो। यस जटिल प्रणालीलाई बीमाको नियामक निकायद्वारा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा आएका नीति–नियमलाई अवलम्बन गर्दै ओन रिस्क सोल्भेन्सी एसिस्मेन्ट (ओर्सा), रिस्क बेस्ड क्यापिटल तथा वित्तीय स्वस्थता (सोल्भेन्सी)को चरणबद्ध तयारीमा जुटेको छ।
यस यात्रा जटिल र पेचिलो भए पनि यसको कार्यावन्यनले बीमाको ल्यान्डस्केप फरक ढंगबाट अघि बढने निश्चित छ। कारणं समग्र रुपमा ओर्सा, रिस्क बेस्ड क्यापिटल तथा वित्तीय स्वस्थता (सोल्भेन्सी) सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रलाई अझ बढी वित्तीय सक्षमतालाई सबल बनाउँदै बीमकहरु बीचको स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गरिदिनेछ। ओर्साको कार्यावन्यनले महत्वपूर्ण अध्यायको प्रारम्भ हुनेछ। वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारिता, दायित्वबोध, वित्तीय अनुशासन, व्यवस्थापकीय सोच, जोखिम व्यवस्थापनको स्तर आदिलाई समेत प्रभावकारी ढगंमा चित्रित गरिदिनेछ।
ओर्सा, रिस्क बेस्ड क्यापिटल तथा वित्तीय स्वस्थता (सोल्भेन्सी)
ओर्साले बीमकलाई आफ्ना जोखिमलाई समयमै पहिचान गर्न, जोखिमको मूल्यांकन गर्न, सो मूल्यांकनबाट आएको परिणामलाई सही निर्णय गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि मद्दत गर्दछ। यो प्रक्रियाअन्तर्गत जोखिमहरु जस्तै जोखिमाकंन, कन्सन्टे«सन रिस्क, इन्भेस्टमेन्ट रिस्क, अपरेसनल रिस्क, रिइन्स्योरेन्स, क्रेडिट रिस्क आदि। यसले बीमकको जोखिम व्यवस्थापनलाई पूर्ण रुपमा अनुमोदन गर्दछ भने जोखिमको अनुपातमा पुँजीको पर्याप्ततालाई सोल्भेन्सीका माध्यमबाट मूल्यांकन गरी बीमकको वर्तमान र भविष्यको जोखिम र वित्तीय सबलतालाई सम्पूर्ण रुपमा चित्रण गर्दछ। यसको मूल्यांकन विधि गणतीय र गुणात्मक दुवै हुने गर्दछ। यसको उद्देश्य र प्रक्रिया यतिमा मात्र नभई बीमकको रिस्क प्रोफाइलमा देखापर्ने अन्य असर, रणनीति तथा नियमनको कम्पलाइन्स आदि सबैलाई व्यापक रुपमा समेट्दछ र तत सम्बन्धी निर्णय लिन र समयसीमाभित्र सचेत हुन प्रमुख भूमिका खेल्दछ।
बीमकले लिने रणनीति, व्यापार वृद्धि नीति, रिस्क एपेटाइट, रिस्क टोलरेन्सलाई निर्धारण गर्न आवश्यक छ भने ओर्सा निर्देशिकामा बीमकको व्यावसायिक मोडेलका मध्येको मुख्य बुँदाका रुपमा रहेको छ। यसका प्यारामिटरहरुलाई समाञ्जस्य गर्न प्रारम्भिक अवस्थामा केही चुनौती पूर्ण हुन सक्छ।
सोल्भेन्सी मार्जिन बीमकका लागि बत्र्तमान र भविष्यको वित्तीय अवस्था मापन गर्ने प्रमुख वित्तीय सूचक हो। स्ट्रेस टेस्टिङको समयमा अथवा कुनै प्राकृतिक विपदहरु परेको अवस्थामा मुख्यतः बीमकले विभिन्न धारण गरेबमोजिमको जोखिमबाट उत्पन्न दाबी भुक्तानी गर्न बीमक सक्षम छ कि छैन भन्ने देखाउँदछ। बीमकको ऐस्सेटस दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने गणतीय मूल्यांकन हो। जुन चाहिँ नियमनकारीले अनिवार्य गरिदिएको छ। सोल्भेन्सी मार्जिनको हिसाब रिस्क बेस्ड क्यापिटलको फ्रेमवर्कअन्र्तगत हुने गर्दछ भने रिस्क बेस्ड क्यापिटलको आधार चाहिँ बीमकको रिस्क प्रोफाइल हुने गर्दछ। यसको प्रमुख कार्य क्यापिटल व्यवस्थापन, रिस्क प्रोफाइल तथा बीमको नीति एवं व्यावसायिक नीति एक–आपसमा एलाइन छ कि छैन भन्ने तथ्यको निक्र्यौल गर्दछ। यसका अन्य आधार फाइनान्सियल रिस्क, इन्स्योरेन्स रिस्क पर्दछ। रिस्क बेस्ड क्यापिटलले ओर्साले पहिचान गरेका जोखिमका लागि पुँजीको मापन, आवश्यकता, पुँजीको उपलब्धता, पर्यापतालाई गणतीय मूल्यांकन गर्दछ। उदाहरणका लागि यसले अनअन्र्ड प्रिमियम रिजर्भ तथा अनएक्पायर्ड रिस्क रिजर्भका आधारहरुको मूल्यांकन, विभिन्न प्रकारका रिजर्भ, लगानीका आधारहरुको मूल्यांकन जसको परिणमस्वरुप क्यापिटल चार्ज गर्नुपर्ने मात्रा वा प्रतिशतहरुलाई प्रस्ट्याउँदछ। तसर्थ बीमकलाई महत्वपूर्ण विषय भनेको नै रेसियो वा वित्तीय सूचकहरु हुन्। जसले बीमकलाई अघि बढ्न मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ।
ओर्सा, रिस्क बेस्ड क्यापिटल तथा वित्तीय स्वस्थता (सोल्भेन्सी) सम्पूर्ण रुपमा बीमा कम्पनीका लािग नियमित प्रक्रिया हो र एक–आपसमा एलाइन भएमा बीमकको वित्तीय स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउँदछ। साथै, वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै बीमकको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई बलियो वित्तीय जग बसाल्ने कार्य गर्दछ। तर, कार्यावन्यनमा सुरुआती चरणमा देखापर्ने चुनौतीहरुलाई दुवै विषय सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षलाई राम्ररी मूल्यांकन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ। सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको मिश्रणको दूरीलाई जति कम गर्न सक्यो, उति प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने देखिन्छ।
बीमाकर्मीमा जोखिमप्रतिको जागरुकता र बीमा बजार प्रतिस्धामक बन्ने
बीमाको प्रमुख कार्य भनेको नै विभिन्न जोखिमहरुको प्रभावकारी ढंगमा व्यवस्थापन गर्र्ने र क्षतिबापत बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्र्ने हो र नियमनकारीको निर्देशनमा रही आफ्नो बीमा व्यवसाय गर्नु हो। ‘रिस्क कम्ज फर्म नट नोइङ ह्वाट यु आर डुइङ’: वारेन बफेट। जुन प्रकारले समग्र बीमा क्षेत्र वित्तीय प्रणालीको आवधारणलाई अवलम्बन गर्ने दिशातर्फ बढिरहेका छौँ। यो भनाइको महत्व उत्तिकै विषेश महत्व राख्दछ।
ओर्सा बीमकको जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अवस्थाको बेन्चमार्क हो। जति बढी जोखिम उतिकै अनुपातमा पुँजीको व्यवस्थापन। व्पापार वृद्धिका लागि आक्रामक बजार नीति लिई अघि बढ्नलाई नियमनको न्यूनतम पुँजीबाहेक जोखिमअनुरुपको पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले पनि यो जोखिममा आधारित पुँजीको निर्देशिका पनि अस्तित्वमा आएको हो भन्दा ठीक होला। आउने दिनमा आक्रमक व्यवसाय नीति अवलम्वन गरी बीमा व्यवसायका आधारमा मात्र ठूला बीमा कम्पनी भन्ने सोचलाई परिवर्तन गरिदिनेछ। छोटो अवधिमा नै व्यापार–व्यवसायको सञ्जाल फैलाई सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकतालाई यी निर्देशिकाहरुले कठिन बनाइदिनेछ। सम्भवतः भविष्यमा बीमा कम्पनीहरु कुन पोर्टफोलियोतिर जाने भन्ने विषय पनि नआउला भन्न सकिन्न।
विषेशगरी रिस्क प्रोफइल, गभर्नेन्स, जोखिमप्रतिका सजगता आदिले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ। तसर्थ, यसको कार्यावन्यन पक्षका लागि जोखिम प्रणालीको आँकलन र मूल्यांकनसम्बन्धी बीमक स्वयं सचेत भई जोखिम व्यवस्थापन संस्कारको विकास हुन जरुरी छ। यी निर्देशिकाहरुले कम्पनीको बेसलाइन कसरी मजबुत बनाउन मद्दत गर्दछ भन्ने शिक्षा सबैलाई आवश्यक पर्छ। एवं प्रकारले बीमाको ल्यान्डस्केप फरक ढगंले अघि बढ्ने तथा बीमा एकदमै इमर्जिङ सेक्टरका रुपमा आउने प्रबल सम्भवाना भएकोले बीमा क्षेत्रमा आबद्ध वा बीमामा करिअर बनाउने उद्देश्य लिएका नयाँ हुन् वा बीमा क्षेत्रमा आबद्ध बीमाकर्मी हुन परम्परागत शैलीभन्दा पनि आफूले गरेको कार्यको परिणामसम्मलाई ध्यान पुर्याउने सोच र शैली भएका तथा विभिन्न प्रविधि, डिजिटल प्लेटर्फमको उपयोग तथा आर्थिक विश्लेषणका विषयमा विषेश सचेत हुन र सोहीबमोजिम आफ्ना कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्ति बीमा पेसामा सफल हुने देखिन्छ।
आर्सोका प्रचलनले जोखिमलाई व्यापक दृष्टिकोणबाट सूक्ष्म र गणतीय हिसाबले मूल्यांकन गर्ने परिपाटीलाई महत्व दिने भएकोले अहिलेसम्मको जोखिमप्रतिको सोच र मानसिकतालाई यसले प्रश्न गर्न सक्छ। आफ्ना जिम्मेवारी तथा नियमित कार्यमा जोखिम व्यवस्थापन, ओर्साको दृष्टिकोणलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ नत्र भने जुन बुझाइ र सिकाइ मात्रले बीमा आबद्ध धेरैलाई चुनौतीका रुपमा देखा पर्न सक्दछ। तसर्थ, जोखिम व्यवस्थापनले औँल्याएका विषय, प्रमुख वित्तीय अधिकारीबाट आएका जानकारीहरुलाई पनि सकारात्मक भई ध्यान दिन आवश्यक छ।
बीमा क्षेत्रमा एक्चुअरीको कार्य महत्वपूर्ण हुन्छ। यससम्बन्धी निर्देशिका नै ल्याइनुले समग्र बीमा विकासका लागि राम्रो संकेत गर्दछ। उनीहरु बीमा क्षेत्रका लागि फर्स्ट ब्रेनका रुपमा लिन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा चुनौती भनेको चाहिँ ब्रेन डेन हुन सक्छ। यसमा ब्रेन गेन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो विचारनीय छ।
बीमा सचेतना
प्राकृतिक रुपमा बीमा र जोखिमको सम्बन्ध अनोन्याश्रित छ। सामान्यतया जोखिमको अर्थ सोचेअनुसार नहुनु, सोचेको भन्दा नराम्रो परिणाम आउने सम्भावना भनेर बुझिन्छ र बीमाका लागि जोखिम भन्नाले आर्थिक क्षतिको निश्चितता हो र जहाँ जोखिम हुन्छ। त्यहाँ बीमा हुन्छ।
विषेशगरी निर्जीवन बीमाको बजार भनेको नीतिगत हिसाबले अनिवार्य गरेको हिस्सा बढी छ। जस्तै– सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा, ठेकेदारको सम्पूर्ण बीमा, कृषि बीमा, कर्जाप्राप्त गरेबापतको बीमा आदि। केही स्थानीय सरकारले आफ्ना क्षेत्रतिर बीमाहरु स्वतःस्फुर्त गराइरहेका समाचार पढ्न पाइन्छ। यो आफैँ जागरुक हुन सकारात्मक पक्ष हो।
बीमा वर्तमानमा कुनै नौलो विषय नभए पनि प्रायःजसो अनिवार्य र जरुरी भएको अवस्थामा मात्र गर्ने चलन छ। अनिवार्यबाहेक बीमा गर्न मान्दैनन् वा चाहँदैनन्। कतिपय ग्राहकले वित्तीय संस्थाबाट कर्जा चुक्ता गरिसके अब बीमा चाहिँदैन पनि भन्छन्। कतिपय बीमा गर्ने बीमितले पनि केही वर्ष बीमा गर्यो, यदि कुनै दुर्घटना भएन भने बीमा चाहिँदैन भनेर सोच्ने गर्दछ र गर्दैनन् पनि। बीमा बाध्यकारी नभएकोले बीमाका लागि बाध्य बनाउन सकिँदैन।
जोखिमलाई भौगोलिक रुपमा हेर्दा पनि २०७२ सालको महाभूकम्प र २०८१ सालको बाढीपहिरोलाई लिन सकिन्छ। यसबाहेक बेला–बेलामा हुने बन डढेलो आदिलाई पनि लिन सकिन्छ। यिनीहरुले पुर्याउने नोक्सानी अकल्पनीय हुन सक्दछ। भूकम्प र बाढीपहिरोको अनुभव हामीलाई भए पनि डढेलोका नहुन सक्दछ तर मानव बस्ती विस्तारका क्रममा भोलिको दिनमा यसले पनि भयकंर रुप लिई विनाश गर्न नसक्ला भन्न सकिने अवस्था छैन। यसको उदाहरणका लागि हालसालै अमेरिकामा भएको डढेलोलाई लिन सकिन्छ।
डिजिटल प्लेटफर्म तथा नयाँ प्रविधिका कारण (साइबर रिस्क) हुन सक्ने जोखिम तथा क्षति आउँदा दिनमा हामीले आँकलन पनि गर्न नसकिएला। अर्को महत्वपूर्ण विषय बीमा उघमशीलतासँग जोडिएको विषय हो। कुनै पनि व्यक्ति वा उघमीलाई जोखिम न्यूनीकरणमा बीमाले सहयोग गर्दछ। उसले आत्मविश्वासका साथ कुनै पनि व्यवसाय गर्न सक्दछ र भवितव्य केही भइहालेको खण्डमा उसलाई पुनः त्यही स्थितिमा लैजाने कार्य बीमाले गर्दछ। यसमा कसैले पनि आर्थिक बोझ लिन नपर्ने हुन्छ। तर, बीमाको इतिहास लामै भए पनि नीतिगत हिसाबले बीमा कहिले पनि समष्टिगत रुपमा प्राथमिकतामा परेन भन्दा गलत नहोला। बीमाका दायराका विषयमा बारम्बार उठान भइरहँदा र विपत्तिले घच्घचाइरहँदा नीतिगत तहबाट नै समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
केही समय अगाडि काठमाडौंस्थित एउटा मःमः पसलमा ग्यास विस्फोट भई ४ जनाको मृत्यु भएको दुःखद् समाचार आयो। उनीहरुको मृत्युसँगै उनीहरुमा आश्रित परिवारलाई आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले दुःखमाथि पनि झन् दुःख थपिएको अनुभूति भयो। कमाउने मान्छेको मृत्यु भएपछि बाँकी परिवारको आर्थिक अवस्था के होला? कसरी गुजारा चलाउलान् ? तसर्थ, जति पनि कामदार छन्, चाहे जोसुकै होस्, जहाँसुकै काम गर्ने हुन्, उनीहरुको दुर्घटना र स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुनैपर्ने नियम बनाइदिने हो भने त्यस्ता व्यक्ति र उनीहरुमाथि आश्रित परिवारलाई राहात हुनेछ र दुःखको घडीमा अनावश्यक विवाद र कानुनी झन्झट मृतकको परिवारलाई दिनको साटो बीमाले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ र यसले आर्थिकमात्र नभई सामाजिक सौहार्दता पनि कायम राख्दछ।
त्यसैले बीमालाई समस्त आर्थिक गतिविधिदेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा पनि अनिवार्य व्यवस्था भएमा यसको प्रभाव सकरात्मक हुने देखिन्छ। कुनै पनि विपदको व्यवस्थापन बजेटमात्र गर्न सकिन्छ भनेर सोच राख्नु वर्तमान अवस्थामा असान्दर्भिक हुनेछ। सही निर्णय त यो हुन्छ कि बजेटबापत प्राप्त हुने ठूलो रकम विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्नका साटो अन्य विकासका कार्यमा खर्च गर्न सक्छन्। यसबाट सबै लाभान्वित हुने देखिन्छ। तसर्थ, बीमालाई आर्थिक विकासभित्र राख्न जरुरी छ। यस अर्थमा प्रत्येक पालिका र प्रदेशले आ–आफ्ना क्षेत्रमा बीमा नीति बनाउन आवश्यक छ। आफ्ना क्षेत्रका बीमाका दायराभित्र सबै मानिसलाई ल्याउन जरुरी छ। बीमाले पुर्याएका फाइदालाई समीक्षा गरी अरुतिर पनि यसबाट भएका सफलताका विषयहरुलाई फैलाई बीमा गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ। यस कार्यका लागि सकिन्छ भने बीमाका लागि छुट्टै डेस्क राख्न सकिन्छ। बीमा गर्दा र नगर्दाका फाइदा तथा बेफाइदा विषयमा नियमित रुपमा आफ्ना क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गरिरहनुपर्दछ। यो विषयमा बीमा उघोगमात्र लागेर हुँदैन, यसमा सरकारी सयन्त्र सचेत भएर लाग्न जरुरी छ। जसका कारण राज्यले नीति बनाएपछि जनतालाई मान्न कर नै लाग्छ।
बीमाप्रतिको आमबुझाइ
बीमाले विगत धेरै वर्षको आरोह र अवरोहलाई पार गर्दै वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको स्थिति हो। बीमितको हितलाई ध्यानमा राखेकोले गर्दा नै यो सम्भव भएको हो। हालै एक कार्यक्रममार्फत बीमाको बुझाइ र अवस्था बुझ्न पश्चिमतिरको फिल्डमा जाँदाको अनुभव यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यहाँ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा आममानिससँगको छलफलबाट बीमा नौलो विषय नभएको अनुभव भयो भने बीमा दाबीका लागि गरिने प्रक्रियालाई सरल बनाउन पर्नेमा जोड दिए। क्षति प्रमाणीकरणका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताका बारेमा दुःखेसो पोखे। बीमाले सबै जोखिमलाई समट्नुपर्नेजस्ता धारण व्यक्त गरे। पशु बीमाअन्तर्गत मृत्युको दाबीका लागि चाहिने फोटोहरु नहुँदा दाबी नपाएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। राज्यका तर्फबाट हुने स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी पाएनौँ भन्ने गुनासा पनि हामीसँग गरे।
यस्तै एक व्यक्तिले आफ्नो पसलको सम्पत्ति बीमा गरेका रहेछन्। उक्त बीमा गराउँदा त्यसको मुूल्य ७० लाख राखिएको रहेछ। तर वास्तविक मूल्य चाहिँ २० लाख रहेछ र आगलागी भई उक्त पसल पूर्ण क्षति भएको रहेछ। क्षति मूल्यांकनपछि उनले १८ लाख प्राप्त गरेछन्। यो क्षतिबापतको सही मूल्यांकन थियो। तर, उनी सन्तुष्ट थिएनन्। उनको भनाइ चाहि ७० लाख नै मूल्यांकन हुनुपर्ने भन्ने थियो। कतिपयको भनाइ चाहिँ बीमाशुल्क कम हुनुपर्यो भन्ने पनि थिए।
कोहीले दाबीको भुक्तानी आफूहरुले प्राप्त गनपर्ने भन्ने थियो भने बीमा दाबीका लागि आवश्यक कागाजातका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने दुःखेसो पोखे। कोही चाहिँ आफूले क्षतिबापतको दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेकोमा खुसी थिए। सबैले बीमा चाहिने र आवश्यक हो भने पनि बीमा चाहिँ न्यून भएको पाइयो।
कानुनी व्यवस्थामा बीमा मुख्यतयः द्विपक्षीयबीचको करार भनिए पनि बीमाका लागि आफ्ना ग्राहक पहिचानमै समस्या परेको छ। तसर्थ, यी सम्पूर्ण समस्याका समाधानका लागि नीतिगत हिसाबले नै बीमालाई कुनै पनि आर्थिक कारोबारभन्दा अघि राखेर प्राथमिकतामा राख्ने र वास्तविक बीमित र बीमकबीच सीधा सम्पर्क हुने व्यवस्था भएमा यस्ता समस्या नआउने देखिन्छ। प्रत्येक कार्यको प्रक्रिया अघि बढाउन बीमालाई पनि महत्वपूर्ण स्थान दिने नीति बनाइनाले बीमा कसैका लागि पनि विवाद नहुने र विपदको समयमा वास्तविक धनी वा बीमित बीमाबाट निश्चित रुपमा लाभवन्तित हुनेछ। बीमाको दाबीको विषयमा जुन असम्बन्धित तत्वबाट अनावश्यक असमझदारी पैदा हुने गर्छ, त्यसको निराकरण हुनेछ। दाबीको समयमा बीमालाई चाहिने कागजात सम्पूर्ण सरोकार राख्ने निकायबाट सहज रुपमा प्राप्त हुने नीति बनाइएमा बीमा सरल र सहज हुने देखिन्छ।
प्रस्तावक वा बीमितले सर्वप्रथम त आफ्नो सम्पत्ति र प्रश्न फाराममा सोधिएका बीमा गर्नका लागि अतिआवश्यक पर्ने सूचनाहरु जस्तै– कित्ता नम्बर, बीमा गरिने सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण, घरधनीको नाम सही उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य विवरणले पनि दाबीको समयमा समस्या निम्त्याउने गर्दछ। बीमा गरिने सम्पत्ति भएको ठेगाना र बीमित स्वयंको ठेगाना फरक पनि हुन सक्दछ। एवं प्रकारले बीमाकंमा पनि समस्या आउने गर्दछ। बीमाको नियमअनुरुप बीमांक कम भएमा औसत सर्त लाग्दछ। बीमा गरिएको सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण प्राप्त नहुँदा बीमकले कसरी थाहा पाउने कि कुन चाहिँ सम्पत्तिको बीमा भएको हो।
सवारीसाधनको बीमामा पनि उस्तै समस्या आउने गर्दछ। विषेशगरी व्यावसायिक सवारीसाधनमा। कुनै पनि बीमा गरिएको सवारीसाधनको जति पटक किनबेच भए पनि बीमालेखमा पनि बीमितको नाम अनिवार्य संशोधन गर्नुपर्छ। तर, व्यवहारमा उक्त कुरा त्यति लागू भएको पाइँदैन र बीमा कम्पनीले दाबी दिएन भन्ने नकरात्मक टिपण्णी मात्र आउने गर्दछ।
बीमितको सजिलोका लागि नियमनकारी निकायबाट दाबी प्रक्रियाको अवस्थाबारे एसएमएसको व्यवस्था गर्नका लागि निर्देशन प्राप्त भएको छ। यो बीमितको जानकारीका लागि राम्रो व्यवस्था हो। तर, व्यावसायिक सवारीसाधान विभिन्न समितिमा आबद्ध हुने भएकोले र बीमा पनि उनीहरुअन्तर्गत नै प्राप्त हुने भएकोले वास्तविक सवारीधनी वा बीमितसम्म बीमाकर्मीको पहुँच कम हुने भएकोले सम्पूर्ण रुपमा अवलम्बन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना नियमबमोजिम धितो बन्धकका लागि आफ्ना ग्राहकको घर तथा जग्गालाई मूल्यांकन गरी कर्जा दिन सक्छ। तर बीमाले जग्गाको नभई संरचनाको मात्र बीमा गर्दछ। बीमकलाई बीमा गर्नका लागि प्राप्त हुने जानकारीअनुरुप उक्त जग्गाको ठेगाना प्राप्त भयो र बीमालेख पनि सोहीबमोजिम भयो भने बीमितले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न असमर्थ हुन्छ।
यी त केही उदाहरणमात्र हुन्। यस्ता समस्या अन्य प्रडक्टमा पनि छन्। बीमकले दाबी भुक्तानी गर्न चाहेर पनि सक्दैन भने यसरी बीमा गराएपछि समस्या हुनुले कसैलाई पनि फाइदा नहुने देखिन्छ। यसमा कसलाई जिम्मेवार बनाउने ? यसको केही जिम्मेवारी त बीमा कम्पनीको हो तर ग्राहकसम्म पहुँच नहुनु अर्को समस्या हो।‘
बीमाका आफ्नै सिद्धान्त र परिधि छन्। बीमाशुल्क निर्धारणबारेमा पनि उचित प्रकारको बेस रेटको माडालिटी बनाउन आवश्यक छ कि जस्तो लाग्दछ। बीमा गर्दा दाबीको इतिहासलाई हेर्ने चलन छ र उक्त कुरा प्रस्ताव फाराममा उल्लेख गर्नुपर्दछ। वास्तवमा जसले दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेको हुन्छ उक्त बेस रेटमा केही प्रतिशत थप बीमाशुल्क लिई बीमा गर्ने अभ्यास भएमा राम्रो हुन्छ कि ! यसले गर्दा दाबी नपरेका बीमितहरुलाई राहात हुने देखिन्छ। कतिपय बीमितहरुको गुनासो गर्दै भन्छन् ‘मैले बीमा गरेको यति–उति वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म दाबी गरेकै छैन तर पनि बीमाशुल्क चाहिँ उत्तिकै तिर्नुपर्ने।’ उनीहरुको भनाइ एक प्रकार ठीक पनि लाग्छ। दाबी प्राप्त गर्ने र दाबी नगर्नेबीचको अन्तरलाई मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ कि ! यसकारण निर्जीवन बीमाले दाबीका लागि बर्सेनि ठूलै रकम दाबीकर्तालाई भुक्तान गर्दछ। बीमाशुल्क र दाबीको अनुपातलाई हेर्ने नै हो भने पनि कुनै पनि दाबीकर्ताले गुनासो गर्ने आधार नै हुँदैन। यस विषयमा बीमकलाई आफ्ना नियमित ग्राहकका दाबीबारेमा जानकारी हुने भए पनि नयाँ ग्राहकका लागि विवरणहरु स्पष्ट नपारेको खण्डमा समस्या आउने भएकाले सम्बन्धित विभागहरु सचेत हुन आवश्यक छ।
झुठो दाबी, बीमामा हुने धोकाधडीका लागि छुट्टै स्वतन्त्र र निष्पक्ष, व्यवस्थित प्रणालीको विकास भएमा कुनै एक बीमक वा बीमितलाई मात्र नभई सम्पूर्ण आर्थिक चक्र नै बीमाबाट लाभान्वित हुने छन् र यसरी बीमाको नाममा ‘कमाइ खाने माध्यम’ बनाउनेहरुका लागि राम्रो सबक हुनेछ।
सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेसन
कुनै पनि क्षेत्रमा सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेसनको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने बीमा क्षेत्र पनि अछुतो रहने कुरै भएन। जोखिमसम्बन्धी स–साना विवरणको पनि ज्यादै महत्व हुने गर्दछ। यसको प्रयोगले कुनै पनि प्रक्रियालाई सहज र जटिल गणतीय हिसाबलाई सरल बनाइदिने गर्छ। त्यही स–साना तर महत्वपूर्ण विवरणले समग्र जोखिमसम्बन्धी पारामिटरको विश्लेषण गर्न मद्दत पुर्याउँदछ।
वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि डाटाको महत्व ज्यादै हुने गर्दछ। गुणस्तरीय डाटाका माध्यमबाट प्राप्त हुने सूचना वा जानकारी यी निर्देशिकाहरु कार्यावन्यनका लागि कोशेढुंगा साबित हुन्छ। यसको प्रयोगबाट नीति–नियम बनाउन, मूल्यांकन गर्न, अनुगमन गर्न, भविष्यको आँकलन गर्नजस्ता कार्यमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । तसर्थ, कम्प्युटर तथ्यांक आधारमा प्रविष्ट गरिने हरेक तथ्य वा विवरण आधारभूत रुपमा कस्ता प्रकारका हुनुपर्दछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छन्। कस्ता–कस्ता जोखिमलाई कसरी ट्रयाक गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक अवस्थामा नै पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने समयमा आवश्यक विवरण उपलब्ध नहुने, गलत विवरण उपलब्ध हुने समस्याले गर्दा डाटाको गुणस्तरीयतामा नै असर पर्न सक्दछ र परिणमस्वरुप यसले नीतिगत विषयमा नै असर गर्दछ।
यस प्रकारका पद्धति तथा प्रणालीलाई यथार्थपरक, सही तथा व्यवस्थित गर्नका लागि आधारभूत मापदण्डहरुको आवश्यकता पर्दछ। जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरुले प्रविष्ट गर्ने विवरणहरुमा एकरुपता हुने, गुणस्तरीय तथ्यांक प्राप्त हुने, जसले जोखिमको सूक्ष्म विश्लेषण, बीमा व्यवसायको पेनिटे«सन, बीमाले समेट्न नसकेका क्षेत्र, बीमा बजारको टे«न्ड, क्षेत्रगत हिसाबले प्रडक्टको उपयोगिताजस्ता विविध विषयलाई यी तथ्यांकहरुले सहयोग गर्दछ र यी तथ्यांकहरु बीमा क्षेत्रका लागिमात्र नभई अरु क्षेत्रका लागि पनि उपयोगी हुन सक्दछ। तसर्थ, ओर्सा कार्यावन्यनका लागि सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेसनलाई समेत ध्यान दिई नीति, मापदण्ड र कार्यावन्यन पक्ष बनाइएमा यो अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
आफ्ना जोखिमप्रति सचेत रहँदा पनि केही बाह्य चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै– प्राकृतिक विपदका लागि चाहिने डाटा। यी डाटा विभिन्न निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। यी डाटाको विश्लेषणबाट देशमै प्राकृतिक विपद जस्तै– भूकम्प, बाढी, पहिरोका क्षतिको सम्भावनालाई आँकलन गरी पुनर्बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने यी डाटा उपलब्ध गर्न सकिएला कि नसकिएला वा प्राप्त भए पनि कतिको सही र यथार्थपरक होला भन्ने सुनिश्चताका लागि जटिल प्रश्न उत्पन्न हुन्छ।
बीमाको दायराले समयसँगै गति लिँदै गर्दा पुनर्बीमाका लागि चाहिने यस्ता महत्वपूर्ण डाटाहरु प्राप्त नगर्दा बीमकलाई आफ्नो रिस्क प्रोफाइलअन्र्तगत सन्तुलित पुनर्बीमा व्यवस्थापन गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। पुनर्बीमा जोखिमको वृद्धिसँगै यसको लागत बढ्ने र ओर्सा निर्देशिकाबमोजिम थप पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले बीमकलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। वास्तवमा बीमा पनि प्रतिफल दिने व्यवसाय नै हो। तसर्थ, यस्ता विषयहरुमा सबै क्षेत्रबाट सहजीकरण हुने भए समुन्नत भविष्यको परिकल्पना गर्न सकिएला।
बीमा, आममानिसको आत्मविश्वास र इकोसिस्टम
बीमाप्रतिको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न बीमा क्षेत्रले ‘बीमा साक्षारता’ अभियानअन्तर्गत आममानिसलाई आफ्ना सम्पत्तिको बीमा कसरी गर्ने ? दाबीका प्रक्रियालगायतका विषयको जानकारी दिई जोखिमप्रति जागरुक बनाउन आवश्यक छ। बीमालाई सहज र सर्वसुलभ बनाइनका लागि नीति निर्माणसँग सरोकार राख्ने तहबाट बीमालाई प्राथमिकतामा राखी सहजीकरण गर्ने हो भने बीमाले समाजमा आर्थिकमात्र नभई सामाजिकलगायतका इकोसिस्टममा क्याटालिस्टको भूमिका निर्वाह गर्दछ।
यी ओर्सा कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने र चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरित गर्नसकेमा ओर्सा निर्देशिका लागू हुने वर्ष २०८४ सबैका लागि ऐतिहासिक हुनेछ।
