काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीका लागि लगानीकर्ताबाट प्राप्त प्रतिबद्धताको एकदमै थोरै अंशमात्र लगानीका रुपमा परिणत हुने गरेको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरिएयता लगानीकर्ताले कुल ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाए पनि १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी भित्रिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत भएको कुल विदेशी लगानी मध्ये नेपालमा कति खुद लगानी भित्रिएको छ भन्ने विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० को मसान्तसम्ममा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँमात्रै भित्रिएको पाइएको छ। यो अवधिमा कुल ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिएको थियो। उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा अघिल्लो वर्ष २०७९।८० को तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता दोब्बरले बढेर ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबर पुगेको छ।
विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान गरेको अनुपातमा नेपालमा लगानी भने भित्रिन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण हो, नीतिगत र राजनीतिक अस्थिरता। भुक्तभोगीहरुको भनाइमा लगानी निरुत्साहित हुनुको दोस्रो ठूलो कारण हो, नेपालको कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट मानसिकता।
लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गर्ने निकायमध्येको प्रत्यक्ष ठोकिने निकाय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय हो। कम्पनी दर्ता, नवीकरण, शेयरलगत अध्यावधिकलगायतको काम लिएर दैनिक जसो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय परिसरमा प्रवेश गर्ने सेवाग्राहीहरु बिचौलियाको भर नपरी कामै हुँदैन। कम्पनी दर्ता गर्दा राजश्वको अतिरिक्त खाजश्व (घुस) टक्रयाउन बाध्य बनाइन्छ। अन्यथा कुनै न कुनै बहानामा सेवाग्राहीलाइ दुःख दिने अल्झाउने काम मात्र हुन्छ।
यसबाहेक नवीकरणका क्रममा पनि यही कथा दोहोरिन्छ। शेयर लगत अध्यावधिक गरिदिन निवेदन पेस गर्दा ‘नयाँ लगानीकर्तासँग लगानी गर्न पैसा हुने, हामीलाई खाजा खर्च दिन पैसा नहुने ?’ भन्दै कर्मचारीले अनेक बहानाबाजीमा दुःख दिन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको यस अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार स्वीकृत भएको लगानीमध्ये पछिल्लो एक दशकको अवधिको तथ्यांक केलाउँदा करिब ३५ प्रतिशतमात्र रकम भित्रिएको छ। हुन त लगानी स्वीकृत भएअनुरुप सम्पूर्ण रकम आउन विविध कारणले यथार्थमा सम्भव हुदैन। तथापि, विदेशी लगानी आप्रवाहमा यति ठूलो अन्तर देखिनुले विदेशी लगानी आप्रवाहमा पनि मुलुकमा विविध समस्या रहेको छ भनेर स्पष्ट संकेत गरेको छ।
समयबद्ध लगानीको आवश्यकता देखेर नै १५ औँ आवधिक योजनाले लगानी बोर्डबाट ५ वर्षे योजना अवधिभित्रै कम्तीमा १० अर्ब डलर (करिब १३०० अर्ब रुपैयाँ) का परियोजना स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब डलर (करिब ७८० अर्ब रुपैयाँ) का परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने र १ लाख रोजगारी यसमार्फत सिर्जना गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा १२ वर्षसम्मको उपलब्धिलाई जोड्दा पनि यो लक्ष्य हासिल हुन सकेको देखिँदैन।
प्रतिबद्धता बढे पनि कर्मचारीतन्त्रले दिने दुःख, हैरानी, उद्योगका लागि जग्गा अधिग्रहणमा सामना गर्नुपर्ने चुनौती, स्थानीय टोले गुन्डेहरुको दादागिरी, राजनीतिक नेतृत्वको ठगी गर्ने मानसिकताका कारण लगानीकर्ता आजित भएर फर्किन्छन्।
सिमेन्ट उत्पादक माफिया र विदेशी लगानीमा सुको नथपेर शेयरधनी हुनका लागि च्याखे थाप्न सक्रिय माफियाकै अवरोधका कारण दक्षिण अफ्रिकी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी डाङगोटे सिमेन्टले खानी सञ्चालनको स्वीकृति नपाएर आफ्नो कार्यालय बन्द गरेर फर्किन बाध्य भएको तीतो अनुभव ताजै छ। अर्कोतर्फ अरुणराज सुमार्गीजस्ता व्यापारीले डेढ दशकदेखि उद्योग सञ्चालन नगरे पनि सुर्खेतको चुनढुंगा खानी कब्जामा राखेका छन्।
