काठमाडौं । सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
यस नयाँ कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य सरकारी निर्माणदेखि उद्योग, कलकारखाना, परामर्श, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। यसले बिचौलियाबाट हुने ठगी, श्रम शोषण तथा कार्यस्थलमा हुने असुरक्षाको अन्त्य गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ।
कार्यविधिका प्रमुख व्यवस्था तथा श्रमिकले पाउने अधिकारहरू
१) न्यूनतम ज्याला तथा पारिश्रमिकको सुनिश्चितता
काम र सीपको आधारमा श्रमिकहरूको दैनिक तथा मासिक पारिश्रमिकको दायरा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। यसअन्तर्गत निर्माणरफिल्ड श्रमिक, बौद्धिक तथा व्यवसायीक र उद्योग तथा कलकारखानाका श्रमिकहरूका लागि छुट्टाछुट्टै श्रेणीगत दरहरू तोकिएका छन्। साथै, तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकबाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवा सरहका चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्ताहरू पनि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
२) अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोष आबद्धता
सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने सबै निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकले आफ्ना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनै पर्नेछ। कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताहरू सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिनबाट वञ्चित हुनेछन्। दैनिक ज्यालादारी र छोटो अवधिका श्रमिकसमेत पहिलो दिनबाटै यस प्रणालीमा समेटिनेछन्।
३) सामाजिक सुरक्षामा सरकारको पनि १० प्रतिशत योगदान
निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले श्रमिकलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै व्यवसायीमाथि पर्ने आर्थिक भारसमेत कम गर्नेछ।
४) सिधै बैंक खातामा भुक्तानी
श्रमिकको पारिश्रमिक बिचौलिया बिना सिधै उनीहरू आफ्नै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। कमिसन काट्ने वा खातामा जम्मा गरेर दबाब दिई रकम फिर्ता लिन पाइने छैन। यदि ज्याला नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारको भुक्तानीबाट कट्टा गरी सीधै श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गरिदिनेछ।
५) दुर्घटना उपचार, बीमा र कार्यस्थल सुरक्षा
कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। दुर्घटना भएको खण्डमा तात्कालिक उद्धार, उपचार, बीमा र पुनर्स्थापनाको जिुरी रोजगारदाताको हुनेछ।
६) डिजिटल अभिलेख र औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्धता
सबै प्रकारका श्रमिकहरूको निःशुल्क दर्ता गरी परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ र उनीहरूको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा राखिनेछ। रोजगारी वा विवरणमा परिवर्तन आएमा श्रमिकले मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी पाउनेछन्।
७) प्रभावित गुनासो सुनुवाइ प्रणाली
श्रमिकमाथि हुने अन्याय, दुर्व्यवहार वा पारिश्रमिक नपाएको अवस्थामा मौखिक, लिखित वा डिजिटल माध्यमबाट उजुरी दिन सकिनेछ। रोजगारदाताले ७ दिनभित्र गुनासो फर्स्योट गर्नुपर्नेछ भने समाधान नभएमा स्थानीय केन्द्र तथा श्रम कार्यालयले कारबाही अघि बढाउनेछन्। उजुरीकर्ताको पहिचान गोपनिय राखिनेछ।
व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकहरूका लागि राहत र कानुनी मापदण्ड
सरकारले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै व्यवसायीहरूको व्यावसायिक हितलाई पनि मध्यनजर गरेको छ:
लागत अनुमानमै सामाजिक सुरक्षा: नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ।
थप ओभरहेड: परामर्श सेवा खरिद लागतमा १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिनेछ।
कारवाही तथा सुधारको अवसर: नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी ३० दिनभित्र सुधार गर्न मौका दिइनेछ। गम्भीर लापरवाही वा धोखाधडी गर्नेहरूलाई भने कालोसूचीमा राखिनेछ र बिल भुक्तानी रोक लगाईनेछ।
भौतिक निर्माण पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले विकासको उपलब्धि केवल सडक, पुल र भवन निर्माणमा मात्र सीमित नरही ती संरचना बनाउने श्रमिकको जीवनस्तरमा पनि झल्किनुपर्ने बताएका छन्। श्रमिक र व्यवसायी विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै यो कार्यविधिले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
