काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमाको बीमाङ्क रकम ५ लाख रूपैयाँ पुर्याउने लोकप्रिय घोषणा गरेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पाैडेल स्वास्थ्य बीमा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
मन्त्री पाैडेलले बीमाको सुरक्षा बढाउन र नागरिकलाई सहजरूपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनका लागि बीमाको रकम २ लाखबाट ५ लाख रूपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेका थिए। यस सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन समेत तयार पार्न भ्याए। अहिले उनैले सरकारको श्रोतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने भो भनेर दुःख मनाउ गर्न थालेका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधार सम्बन्धि कार्ययोजना गत माघ १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पेश गरेका थिए । स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयका आधारमा कार्ययोजना तयार पार्न मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा ५ लाख रूपैयाँको लक्ष्यमा पुग्न सकिने विषयवस्तु समावेश गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जानकारी गराएको थियो।
राजधानीमा यसै साता आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री पाैडेलले भने, सरकारले छुट्याएको बजेट साढे सात अर्ब अहिल्यै सकिसक्यो, यही ताल हुने हो भने यो वर्ष ४० अर्ब पुग्छ। उनले पछिल्ला वर्षहरूको १६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी फर्छ्याैट गर्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै भने,यही ताल हो भने अब चलाउन सकिदैंन, बन्द नगरिएपनि आफैं बन्द हुन्छ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवाग्राही र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक दुबै संस्थाले सरकारी सुविधाको दुरूपयोग गरेर यस्तो समस्या देखिएको हो। जाँच गर्नै नपर्ने रोगको जाँच गर्न लगाउने र खानै नपर्ने औषधि खरिद गर्न लगाउने प्रवृत्तीले सरकारी कोषको दुरूपयो भएको उनको दाबी छ।
मन्त्री पाैडेलले पदभार सम्हालेकै समयमा सरकारले चालू वर्षका लागि कति रकम विनियोजन गरेको छ, पुरानो बाँकी कति छ र सरकारको श्रोत कति बलियो छ भन्ने हेक्का भएको हुनुपर्छ। यति जानकारी हुँदा हुँदै पनि उनी बीमाङ्क रकम दोब्बर बढी वृद्धि गराउने लोकप्रिय प्रचारबाजीमा लागे, पूर्व तयारी बिना नै सार्वजनिक मञ्चबाट घोषणा गर्न भ्याए। वाहवाही बटुल्न भ्याए तर अहिले हविगत यस्तो छ।
हालै मात्र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचार र औषधीवापतको रकम भुक्तानी नगर्दा अस्पताल आर्थिक संकटमा फँसेको भन्दै सार्वजनिक विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार बोर्डले पोहोर परारकै ११ करोड रूपैयाँ सोधभर्ना दिन बाँकी छ। उपचार खर्चवापतको रकम भुक्तानी नपाएपछि प्रतिष्ठानले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत औषधी वितरण, स्वास्थ्य परिक्षण लगायतका सेवा सीमित गरिदिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको महत्वकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको रकममा विशेषगरी निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेजहरूले फर्जी उपचार, फर्जी बिल बिजक र अनावश्यक उपचारको आवरणमा सरकारी कोषको रकम दुरूपयोग गर्दै आएको विषय पटक पटक चर्चा हुँदै आएको छ। तर यस्तो दुरूपयोग रोक्नका लागि बीमा बोर्ड निरिह छ, बीमा बोर्डसँग स्वचालितरूपमा दाबी फर्छ्याैट गर्ने प्रविधि छैन। राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा निजी स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेजहरूले दाबी भुक्तानी लिंदै आएका छन्।
भारतमा यस्तो छ व्यवस्थाः
भारतमा स्वास्थ्य बीमाको दाबी दुरूपयोग रोक्नका लागि एकीकृत भुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको छ। पूर्णत नगदरहित बनाइएको दाबी फर्छ्याैट प्रणालीमा सेवा प्रदायक सबै स्वास्थ्य संस्थालाई आबद्ध गरिएको छ। ती संस्थाले कुनै पनि जाँच गर्दा, प्रयोगशाला परिक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दा सबै विवरण यो एकीकृत प्रणालीमा तत्कालै प्रविष्ट गर्नुपर्छ। यसबाहेक सबै बीमितलाई आधार कार्ड(नागरिक परिचय पत्र) को आधारमा यो भुक्तानी प्रणालीमा समावेश गराइएको छ।
एआइ(कृत्रिम बुद्धिमत्ता) जडित प्रणाली भएकाले एकै व्यक्तिको अस्वाभाविक स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको फेला परे वा स्वास्थ्य उपचारको पृष्ठभूमी केलाउँदै एआइले दाबी अस्वीकृत गरिदिन्छ। मानवीय संलग्नता सीमित हुने भएकाले त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव वा बीमा बोर्डका कर्मचारीलाई डर त्रास वा घुस दिएर अनुचित लाभ लिन सक्ने संभावना रोकिएको छ।
