काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट टेक एन्ड पेको प्रावधान हटेपछि निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरेको छ।
इप्पानले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदमा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेट विशेष अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने विगतको परम्परा रहेकोमा सबैको साथसहित इप्पानले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिएको उल्लेख छ। ‘टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाटसम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारको १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनालाई सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएकोले यसका लागि आफूहरु तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका साथै विद्युत प्राधिकरणलगायतबाट समेत यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानीको उचित वातावरण निर्माण गरी सबै किसिमको सहजीकरण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गत जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गरिने र रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एन्ड पे आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरिएको थियो। यो प्रावधानविरुद्ध जेठ १६ गते नै बसेको इप्पानको आकस्मिक बैठकले कदम चाल्ने निर्णय गर्यो।
त्यसबीच भेटघाट र खबरदारी आन्दोलनसँगै इप्पानले जेठ ३० गते आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । घोषित आन्दोलनमा पहिलो चरण अन्र्तगत शान्तिपूर्ण रुपमा भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसमार्फत सन्देश पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकाय घेराऊ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो ।
पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र, असार ७ गते एकैपटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा असार १० गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई एसएमएसमार्फत ‘ऊर्जा क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर’ भन्ने सन्देश पठाइएको थियो ।
यसैगरी असार ८ गते सोही सन्देश इप्पान, यसका सदस्यसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहितले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब सिर्जनाका लागि पोस्ट गर्नुका साथै असार ९ गते नीति निर्माताहरुसँग छलफलमार्फत टेक एन्ड पे हटाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम गरेका थियो । यही बीचमा जेठ २७ गते नेपाल सरकारले ल्याएको टेक एन्ड पे पीपीए हटाउनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावका आधारमा अर्थमन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र समेत पठाएको थियो ।
पहिलो चरणको भद्र आन्दोलनकै कारण टेक एन्ड पे पीपीए हटाउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट असार १० गते प्रतिनिधिसभामा घोषणा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बजेटमा संशोधन गरी वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख छ ।
