काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्नका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पूँजी(रिस्क वेस्ड क्यापिटल) तथा शोध क्षमता (सल्भेन्सी) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘मार्क टु मोडल भ्यालुएसन अफ एसेट्स’ सम्बन्धी पूरक निर्देशिका जारी गरेको हो।
नेपालको वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य सम्पत्तिहरूको खरिद–बिक्री हुने गहिरो, तरल र पारदर्शी बजारको अभाव रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सुपरिवेक्षक संघ (आइएआइएस) द्वारा प्रतिपादित क्याप १४(CAP 14) र क्याप १७(CAP 17) को प्रावधान अनुकुल हुने गरी यो नयाँ व्यवस्था ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो निर्देशिका नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबैखाले बीमक अर्थात् जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा र लघुबीमा कम्पनीहरूमा लागू हुनेछ।
के हो ‘मार्क टु मोडल’ विधि ?
नयाँ व्यवस्था अनुसार, कुनै सम्पत्तिको बजार मूल्य सजिलै उपलब्ध छ भने,सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनका लागि, बीमा कम्पनीले सोही मूल्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ। तर, बजारमा कारोबार नहुने वा बजार मूल्य स्पष्ट नभएका सम्पत्तिहरूको हकमा भने कम्पनीहरूले अब ‘मार्क टु मोडल’ विधि अपनाउनुपर्नेछ। यो विधि अन्तर्गत, कम्पनीहरूले वित्तीय सूत्र र विधिहरू, विशेषगरी बट्टाकृत नगद प्रवाह (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) प्रयोग गरी सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसरी निकालिएको मूल्य बजार मूल्यको जतिसक्दो नजिक र विश्वसनीय हुनुपर्नेछ।
बजार भाउ नभएको अवस्थामा गणितीय मोडेल प्रयोग गरी सम्पत्तिको उचित मूल्य निकाल्ने प्रक्रिया नै ‘मार्क टु मोडल’ हो । जुन सम्पत्ति (जस्तै: लामो अवधिको ऋण पत्र, वा विशेष प्रकृतिका विकासे ऋण पत्र, सामूहिक लगानी कोष) शेयर बजार वा अन्य बजारमा नियमितरूपमा खरिदबिक्री हुँदैनन्, तिनको आजको मूल्य कति हो भनेर ठ्याक्कै तोक्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यो विधि अपनाइन्छ।
प्राधिकरणले १८ पृष्ठ लामो निर्देशिकामा ‘मार्क टु मोडल’ विधिबाट सम्पत्तीको मूल्याङ्कनका लागि गणितीय सुत्र, विधि र मापदण्डहरू पनि सुझाएको छ।
सीईओ र सीएफओको जिम्मेवारी बढ्योः
प्राधिकरणले बजार मूल्य नखुलेका सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा स्वेच्छाचारिता हुन नदिन कडा प्रावधान ल्याएको छ। निर्देशिका अनुसारमूल्याङ्कनमा प्रयोग हुने मोडल र विधिहरूलाई कम्पनीका प्रमुख वित्त अधिकृत (सीएफओ) ले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ले सदर गर्नुपर्नेछ। मूल्याङ्कन प्रकृयाको प्रत्येक विवरणको पूर्ण अभिलेख राख्नुपर्नेछ। यस्तो अभिलेख तेस्रो पक्ष वा स्वतन्त्र विज्ञले अध्ययन गर्दा प्रयुक्त मोडल र परिणाम बुझ्न र पुनः गणना गर्न सक्ने गरी सहज हुनुपर्नेछ।
लगानीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ?
निर्देशिकाले ऋण पत्र, निक्षेप र कर्जा जस्ता निश्चित नगद प्रवाह हुने सम्पत्तिहरूको हकमा ‘डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो’ विधि प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। यसमा ‘जोखिम रहित दर’ (रिस्क फ्रि रेट) मा उचित ‘ऋण विस्तार’ (क्रेडिट स्प्रेड) जोडेर सम्पत्तिको वर्तमान मूल्य निकालिनेछ।
प्राधिकरणले यो पूरक निर्देशिका मार्फत बीमकहरूको शोध क्षमतामा पारदर्शिता ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
