काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आमनाोपाली उपभोक्ताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने थुप्रै घोषणा गरेका छन् । सरकारले आमउपभोक्ताका लागि करको बोझ घटाउनेदेखि सस्तो खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र सडक पूर्वाधारसम्म उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आयकर छुटको सीमा दोब्बर
व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो परिवर्तन गर्दै आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी रु. १० लाख पुर्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ सम्म यो सीमा रु. ५ लाखमात्र थियो। यसका साथै व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। यो परिवर्तनले मध्यम वर्गका तलब र ज्यालादारी गर्ने नागरिकलाई सिधै फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
डिजिटल भुक्तानीमा भ्याटमा १० प्रतिशत छुट
उपभोक्तालाई डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन गर्न डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा बीजक जारी हुँदाकै बखत मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट) को १० प्रतिशत छुट दिइने घोषणा गरिएको छ। सरकारले विगतमा पनि यो व्यवस्थाको घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसका साथै भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाइने र बीजक प्रणाली प्रोत्साहन गर्न लटरीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ।
३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज
हाल अन्तः शुल्क लागू भएकामध्ये ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने घोषणा बजेटमा समावेश छ। यसले उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य घट्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गर्ने र कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने घोषणाले पनि अन्ततः उपभोक्ता मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा छ।
पाँच वर्षभित्र सतप्रतिशत स्वच्छ खानेपानी
आगामी ३ वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र ५ वर्षभित्र शत प्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा चौबीसै घण्टा पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ रु. ३७ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ। आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि सो अन्तर्गत छ।
बाल क्यान्सर उपचार निःशुल्क
बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। जुन अभिभावकहरुका लागि ठूलो राहतको कुरा हो। साथै विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम र निःशुल्क औषधि कार्यक्रमका लागि रु. १३ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
‘सुलभ फार्मेसी’: सस्तो औषधिको ग्यारेन्टी
सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने घोषणा उपभोक्ताका लागि महत्वपूर्ण हो। साथै कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने उल्लेख छ।
महिलाको सुरक्षित यातायात
महिलाहरुको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सिसिटिभी क्यामेरासहितको आधुनिक ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस, चार्जिङ स्टेसन र स्मार्ट बसपार्कसहितको स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम सुरु हुने उल्लेख छ।
दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर
देशभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक रु. १ हजार बनाइएको छ। साथै मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २५ जिल्लाका बालबालिकाको पोषण भत्ता निरन्तर राखिने घोषणा गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा रु. १२० अर्ब
जीवनचक्रका विभिन्न चरणमा हुनसक्ने जोखिमबाट संरक्षण प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षातर्फ रु. १ सय २० अर्ब विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक रुपमा सक्षम नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छाले त्याग्न ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुने पनि उल्लेख छ।
नागरिक एपमा सरकारी सेवाहरु
नागरिक एपमा दर्जनौँ सरकारी सेवाहरु आबद्ध गरिने तथा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना हुने घोषणाले आम नागरिकका लागि सेवा प्राप्ति सहज बनाउने अपेक्षा छ।
