काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि रू. २१८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम यसअघिको तुलनामा उल्लेख्य रकम हो। बजेटले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, सामुदायिक शिक्षादेखि प्राविधिक तालिमसम्म समग्र शैक्षिक इकोसिस्टममा प्रणालीगत पुनःसंरचनाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
समग्र शैक्षिक प्रणालीको पुनःसंरचना
बजेटले राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन र पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण, एआई तथा एड-टेक तत्परता मूल्याङ्कनका आधारमा नवप्रवर्तन तथा सीपकेन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङका लागि रू. १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
‘विद्यालय केन्द्रित प्रणाली’मा रूपान्तरण
शिक्षा प्रणालीलाई “विद्यालयकेन्द्रित प्रणाली”मा रूपान्तरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकीय सहयोग स्वीकार गर्ने नीति लिइएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताको माध्यम बनाउने र सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा “सफा शौचालय अभियान” सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा छ।
छात्रवृत्तिमा रू. ८ अर्ब ६० करोड
विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि रू. ८ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने छ, जसको शुरुवात चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट हुने उल्लेख छ।
विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस खोल्ने अनुमति
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्ने ऐतिहासिक घोषणा बजेटमा गरिएको छ। स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकहरूबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम पनि शुरू गरिने छ। यो घोषणाले विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन र शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता
विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी लागत साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न कानूनी प्रबन्ध मिलाइने घोषणा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर पनि दिइने उल्लेख छ।
चिकित्सा, नर्सिङ र IT कोटामा वृद्धि
चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल लगाइएको कोटालाई चालू आर्थिक वर्षभित्र पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गर्ने घोषणा भएको छ। यसले स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा
सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबिबिएस लगायत चिकित्सा शिक्षाका चारवटा विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसले सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीलाई नजिकैबाट चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिनेछ।
माग-आधारित सीप प्रणाली र इन्टर्नसिप
उद्योग तथा श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध मागमा आधारित सीप प्रणाली विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा र पूर्व सिकाई मान्यता लागू गर्ने तथा पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणाली संस्थागत गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसले विद्यार्थीलाई पढाइसँगै रोजगारीको सुनिश्चितता दिने अपेक्षा राखिएको छ।
एआई युगको शिक्षा
काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने र एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाइरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई फेलोसिप दिई नेपाल फर्काउने घोषणा बजेटमा छ। गणित लगायतका एआईका लागि महत्त्वपूर्ण विधालाई उच्च प्राथमिकता दिइने पनि उल्लेख छ।
विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम
विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, र संगीत, कला तथा साहित्य सम्बन्धी अध्ययनलाई देशभर प्रवर्धन गरिने घोषणा पनि बजेटमा समावेश छ।
उच्च शिक्षाको पुनःसंरचना
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीलाई समेत शिक्षा दिन सक्षम बनाउने घोषणा गरिएको छ।
समग्रमा, यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई परम्परागत ‘किताबी ज्ञान’बाट बाहिर निकालेर सीप, प्रविधि र रोजगारीसँग जोड्ने दिशामा ठूलो कदम चालेको देखिन्छ।
