काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट ल्याउँदैछ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराह्न ४ संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेस्ट प्रस्तुत गर्नेछन्। सरकारले २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि, राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ ताकेको थियो।
के हो बजेट ?
बजेट एउटा वित्तीय योजना हो। जसले देशको आम्दानी र खर्च निर्धारण गर्छ। बजेटले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न, खर्च नियन्त्रण गर्न र बचत लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। यो सामान्यतया व्यक्तिगत वित्त, व्यावसायिक सञ्चालन वा राष्ट्रिय सरकारमा बजेट लागू हुन्छ।
‘बजेट’ ल्याटिन शब्द बुल्गाबाट आएको हो। जसको अर्थ छालाको झोला हो। शताब्दीयौँदेखि यो पुरानो फ्रान्सेली शब्द बगेटमा विकसित भयो। जसको अर्थ प्राचीन व्यापारी र राजाहरुले वित्तीय कागजात तथा नगद बोक्न प्रयोग गर्ने सानो छालाको झोला थियो।
विश्वमा बजेटको सुरुआत
बेलायतमा १८ औँ शताब्दीको आधुनिक राष्ट्रिय बजेट पहिलोपटक सन् १७६० को आसपास ग्रेट ब्रिटेनमा विकसित भएको हो। चान्सलरले संसदमा वार्षिक वित्तीय योजना प्रस्तुत गर्न थाले। यो राजाको भारी कर लगाउने मनमानी शक्तिलाई रोक्न र सार्वजनिक खर्चमा विधायिका निकायलाई नियन्त्रण दिन कर नियन्त्रण उपायका रुपमा डिजाइन गरिएको थियो।
सन् १८३७ को ब्रिटिस सुधार ऐनले यस प्रक्रियालाई थप संस्थागत बनायो। आधुनिक लोकतान्त्रिक देशहरुको विकाससँग मिल्दोजुल्दो १९ औँ र २० औँ शताब्दीको दौरान विधायी बजेट स्वीकृतिको यो प्रक्रिया पश्चिमी देशहरुमा र अन्ततः विश्वभर फैलियो।
नेपालमा बजेटको सुरुआत
नेपालमा राणा शासनको अन्त्यपछि औपचारिक राष्ट्रिय बजेट प्रक्रिया सुरु भयो। पहिलो बजेट विसं. २००८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले रेडियो नेपालमा प्रसारण गरेर देशको आधुनिक वित्तीय योजनाको जग बसालेका हुन्। उनले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।
नेपालको सन्दर्भमा बजेटले अँगालेका नीति, कार्यक्रम तथा प्रभावका आधारमा २००८, २०१५ २०४८ र २०५१ का बजेट जनमुखी रहेको जानकारहरु बताउँछन्। नेपाली बजेटको संस्थागत सुरुआत भएको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । धेरै कार्यक्रम नभए पनि यो बजेट नेपालको आर्थिक विकास तथा क्रान्तिको प्रवेशद्वार थियो।
यसैगरी २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटमा कृषि, खानेपानी, ग्रामिण विकास र व्यापारको विकासमा केन्द्रित थियो ।
त्यस्तै २०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री महेश आचार्य थिए।
पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१ साल ल्याएको बजेट पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित थियो।
