काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिवहरुले प्रतिफल नदिने आयोजनाहरुमा निर्ममतापूर्वक कैँची चलाउन सुझाव दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थसचिवहरुसँग अर्थतन्त्र सुधारबारे गरेको छलफलमा यस्तो सुझाव दिइएको हो। पूर्व अर्थसचिवहरुले ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालममा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिवहरुले अर्थतन्त्रमा थप सुधारका लागि बोल्ड कदम चाल्न सुझाव दिए। उनीहरुले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पुँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरुलाई उत्तरदायी बनाउन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
त्यसैगरी चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्व अर्थसचिवहरुले सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले बीमा, सहकारी, पुँजीबजार र संस्थानहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण र अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो।
वैदेशिक सहयोगमा सहयोग र ऋण भन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई जोड दिनुपर्ने, तथ्यपरक र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि पूर्वसचिवहरुको सुझाव छ। सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगहरुलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरताल बढाउन, राज्यलाई दीर्धकालीन दायित्व पर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।
त्यसैगरी वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन, राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षीभन्दा यथार्थपरक राख्न, पुँजी खर्च वृद्धि गर्न, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन, तथ्यमा आधारित भएर नीति र बजेट बनाउन, भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। पूर्व अर्थसचिवहरुले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी व्यावसायिक वातावरण वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रममा पूर्वमुख्य सचिव एवं पूर्व अर्थसचिव डा विमल कोइराला, पूर्व अर्थसचिवहरु रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा राजन खनाल, शिशिर ढुंगाना, मधु मरासिनी र पूर्वराजस्वसचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरले पूर्वसचिवहरुबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने बताएका छन्।
