काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालयको कार्यालयले कृषि बीमाको क्षतिपूर्ति समयमै नपाउँदा बीमितले आर्थिक संकट भोग्नुपरेको ठहर गरेको छ।
महालेखापरीक्षकले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो ठहर गरिएको हो। यो प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा समयमै क्षतिपूर्ति नपाउँदा बीमित कृषकले आर्थिक संकट भोग्नुपरेकोले बीमा प्रणालीप्रति विश्वास कम हुँदै गएको तथा बीमाको निरन्तरतामा कमी आएको निष्कर्ष निकालिएको छ। बीमकहरुले समयसीमा पालना गर्ने, बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्ने, डिजिटल प्रणालीमार्फत सरलीकृत गर्ने एवं बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियाबारे पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
समीक्षा वर्षमा १४ वटा बीमा कम्पनीमा ३२ हजार ५६६ बीमालेखबाट १ अर्ब ७० करोड ७ लाख रुपैयाँको बीमा दाबी भुक्तानीको माग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको बीमा दाबी भुक्तानीसमेत ३३ हजार १२८ बीमालेखको बीमा दाबीबापत १ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरी ४ हजार ८२७ बीमालेखको ३७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ मा बीमा दाबी जानकारी प्राप्त भएको दिनदेखि अधिकतम ५७ दिनभित्र बीमकले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न महालेखापरीक्षकले सल्लाह दिएको छ।
यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा कृषकको सतप्रतिशत पहुँच कायम भएको अवस्थामा हालको बीमा प्रिमियमको अनुदान रकममा २५ गुणाले वृद्धि हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘त्यसैले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा समानताको नीतिमा आधारित रहेकोले वैकल्पिक उपाय सम्बन्धमा अध्ययन गरी समताको नीति लागू गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिकृषक परिवार बीमांक रकमको सीमांकनका आधारमा साना कृषक तथा आर्थिक रुपमा विपन्न कृषकलाई प्राथमिकतामा राखी प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्ने नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न महालेखापरीक्षकले सुझाव दिएको छ।
कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा संरचनागत, प्रणालीगत र नीतिगत कठिनाइ रहेकोले न्यून संख्यामा कृषक सहभागिता रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। कृषकले अनुदानसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको, बीमा प्रक्रिया सरलीकरण हुन नसकेको, बीमांक रकम निर्धारणमा वैज्ञानिकता नहुनु, ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमा कम्पनीको उपस्थिति नहुनु, साना र सीमान्तकृत कृषकको पहुँच वृद्धि हुन नसकेको र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरलीकरण हुन नसकेको देखिएको महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
