काठमाडौं । बेलायतले आफ्नो शरणार्थी नीतिमा ठूला परिवर्तनहरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
एसियाली र अफ्रिकी देशहरुका थुप्रै नागरिकहरुले बेलायतको शरणार्थी कानुनबाट धेरै लाभ उठाएका छन्। यसले बेलायतको जनसांख्यिकीमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ। जुन व्यापक विरोधको सामना गरिरहेको छ। आदिवासी जनजातिहरुको दबाबमा प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरको नेतृत्वमा सत्तारुढ लेबर पार्टीले आफ्नो शरणार्थी नीतिमा ठूला परिवर्तनहरु गर्ने योजना बनाइरहेको छ।
बेलायतले डेनमार्कजस्तै कडा कानुन लागू गर्ने
बेलायती सरकारले आधुनिक समयमा आफ्नो शरणार्थी नीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने बताएको छ। यो विश्वास गरिन्छ कि बेलायतको शरणार्थी कानुन युरोपमा सबैभन्दा कडा मानिने डेनमार्कको जस्तै हुनेछ। यद्यपि, मानवअधिकार समूहहरुले डेनमार्कको शरणार्थी कानुनको व्यापक आलोचना गर्छन्।
लेबर सरकारले आफ्नो आप्रवासन नीतिहरुलाई कडा बनाइरहेको छ। विशेषगरी फ्रान्सबाट अवैध रुपमा आउने साना डुंगाहरुको आवागमनको सम्बन्धमा परिवर्तन हुने बताइएको छ। यसको मुख्य कारण रिफर्म युके पार्टीको बढ्दो लोकप्रियताको विरोध गर्नु हो। जसले आप्रवासन नीतिहरुलाई कडा बनाउन वकालत गर्दछ।
बेलायतको शरणार्थी कानुनमा के विशेष हुनेछ ?
बेलायतको गृह कार्यालय (गृह कार्यालय) ले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यी परिवर्तनअन्तर्गत आवास र साप्ताहिक भत्तासहित केही शरणार्थीलाई सहयोग प्रदान गर्ने वैधानिक दायित्व खारेज गरिनेछ।’
शबाना महमुदको नेतृत्वमा रहेको विभागले भनेको छ, ‘यी परिवर्तनले करदाता वित्त पोषित सहयोगलाई अर्थतन्त्र र स्थानीय समुदायमा योगदान पुर्याउनेहरुका लागि प्राथमिकता दिइनेछ।’
बेलायतको गृह कार्यालयले के भन्यो ?
शबाना महमुदले चाँडै यी परिवर्तनहरुका बारेमा थप विवरणहरु साझा गर्न सक्छिन्। यद्यपि, बेलायतको गृह कार्यालयले भन्छ कि यी उपायहरु देशलाई अवैध आप्रवासीका लागि कम आकर्षक बनाउन र उनीहरुलाई देश निकाला गर्न सजिलो बनाउन डिजाइन गरिएको हो। ‘यस देशमा खतराबाट भाग्नेहरुलाई स्वागत गर्ने गर्व गर्ने परम्परा छ तर हाम्रो उदारताले च्यानलभरि अवैध आप्रवासीहरुलाई तानिरहेको छ’, महमुदले भनिन्, ‘बसोबासको गति र मात्राले समुदायहरुमा ठूलो दबाब दिइरहेको छ।’
अवैध आप्रवासनप्रति बेलायती मतदाताहरु चिन्तित
१०० भन्दा बढी ब्रिटिस परोपकारी संस्थाहरुले महमुदलाई पत्र लेखेर आप्रवासीलाई बलिको बोका बनाउने र हानिमात्र पुर्याउने नीतिहरु अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्। यस्ता नीतिले जातिवाद र हिंसालाई बढावा दिइरहेका छन्। सर्वेक्षणहरुले देखाउँछन्, ‘ अर्थतन्त्रलाई उछिनेर आप्रवासन मतदाताहरुको प्रमुख चिन्ताको विषय हो।’
मार्च २०२५ सम्म लगभग १ लाख ९ हजार ३४३ जनाले बेलायतमा शरण दाबी गरेका थिए। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले बढी हो।
