काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरेको छ। थप नयाँ व्यवस्था समावेश गर्दै कार्यविधि संशोधन गरिएको हो।
अब कार्यविधिबमोजिम प्रवाह गरिएका कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा अनुदन प्रदान सुरु भएको मितिदेखि ५ वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था थप गरिएको छ।
यसैगरी प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान नपाएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वःघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा थप गरिएको छ।
कार्यविधिमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा रकम अर्को त्रैमासिकमा चुक्ता गरी नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन गरी सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ।
त्यस्तै कार्यविधिबमोजिम प्रवाह भएका कर्जाको हकमा सोही कार्यविधिबमोजिम कर्जा, ब्याज, अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा सेवा तथा सर्तबमोजिम अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था थपिएको छ।
