काठमाडौं । सरकारले बीमाका लागि प्रोत्साहित गर्दै कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेपनि पछिल्लो चार वर्षयता लगातार कृषि बीमाको पहुँच खुम्चिंदै गएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क केलाउँदा चार वर्षयता कृषि बीमाको सेवाबाट लाभान्वित हुने किसानको संख्या क्रमशः पातलिएको देखिएको छ।
प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा निर्जीवन बीमकले १ लाख ६२ हजार १० वटा बीमालेख जारी गरेका थिए। त्यसअघि आव २०८०।८१ मा १ लाख ५६ हजार १२१ र आव २०७९।८० मा १ लाख ८८ हजार ८९३ वटा बीमालेख जारी गरिएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा बीमाङ्क रकम पनि २०७९।८० को ५१ अर्ब १० करोड ४१ लाखबाट २०८१।८२ मा आइपुग्दा ३६ अर्ब ८४ करोड ४८ लाखमा खुम्चिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा ४२ अर्ब १३ करोड ५४ लाख रूपैयाँ बीमाङ्कको बीमालेख जारी गरिएको थियो।
तीन वर्षको अवधिमा कुल बीमाशुल्क संकलन पनि क्रमशः खुम्चिंदै गएको छ। गत आवमा कुल बीमाशुल्क २०८१।८२ मा १ अर्ब ७० करोड ११ लाखमा रह्यो । बीमाशुल्क संकलन आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा रू २ अर्ब २ करोड ८५ लाख हुँदा २०७९।८० मा रू. २ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रहेको थियो।
यसले बीमा प्रणाली संकुचन होइन, अनुदान केन्द्रित बीमालेख हटेर वास्तविक जोखिममा आधारित बीमा मात्रै टिकेको संकेत गर्छ। सरकारले कृषि बीमा अनुदान व्यापक दुरूपयोग भएको निष्कर्ष सहित प्राधिकरणको संयोजनमा कृषि बीमा सम्बन्धित एकीकृत सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गरेपछि ठगी धन्दामा अंकुश लागेको हो । यसबाहेक बीमाशुल्क अनुदान वितरणमा पनि नयाँ निर्देशिकामार्फत अंकुश लगाएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार, चार वर्षको अवधिमा सरकारी बीमाशुल्क अनुदान रकम पनि घट्दो क्रममा छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा १ अर्ब ८५ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बीमाशुल्क अनुदान वितरण गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा बीमाशुल्क रकम घट्दा सरकारी अनुदान रकम पनि उल्लेख्य घट्दै १ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँमा झर्यो । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सरकारले किसानको बीमाशुल्कवापत १ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
अनुदान वितरणका लागि सरकारी बजेटमा कटौतीभन्दा पनि दोहोरो बीमा, नक्कली बीमालेख र अनावश्यक जोखिम बहन हटाइँदा अनुदानवापतको रकम पनि घटेको हो।
दाबी भुक्तानी पनि घट्योः
कृषि बीमामा दाबी भुक्तानी संख्या र दाबी भुक्तानी रकम पनि उल्लेख्य घटेको छ। दाबी भुक्तानी संख्या २०७८।७९ मा ३७ हजार ९२१, २०७९।८० मा ३३ हजार १२८ बाट २०८०।८१ मा आइपुग्दा २३ हजार ६८३ मा सीमित भएको छ।
यसैगरी दाबी भुक्तानी रकम पनि २०७८।७९ मा १ अर्ब ८४ करोड ३१ लाख २०७९।८० मा १ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख र २०८०।८१ मा १ अर्ब ४२ करोड १५ लाखमा आइपुगेको छ।
के हो खास कारणः
बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार,“अनलाइन कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रणाली लागू भएपछि किसान, खेत र पशुपंक्षीको विवरण विभिन्न मापदण्डबाट रूजु हुन थालेको छ, जसले अनुदान दुरुपयोग नियन्त्रण गरेको छ।”
बाली वा पशुपंक्षी बीमामा पहिले किसान र बीमकको मात्र संलग्न रहन्थ्यो। बीमा प्राधिकरणले बीमकको दाबीका आधारमा अनुदान रकमको लागि सिफारिश गरिदिन्थ्यो। अहिले किसान, कृषी प्राविधिक, बीमक, स्थानीय सरकार, बीमा प्राधिकरण र कृषी र पशुसँग सम्बन्धित सेवा विभागको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता छ। यसबाहेक बीमाको प्रस्तावदेखि दाबीसम्मको प्रकृया अनलाइन डिजिटल प्रणालीमा समावेश गरिएकाले गडबडीको संभावना घटेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, अहिले कृषि बीमामा देखिएको घट्दो सहभागिताको अवस्था चिन्ताजनक गिरावट होइन, सुधारको संकेत हो। अबको मुख्य चुनौती भनेको अनुदानमा निर्भरता घटाउँदै जोखिम व्यवस्थापन, मौसम आधारित बीमा र किसान सचेतना विस्तारमार्फत कृषि बीमालाई दिगो बनाउनु हो।
