काठमाडौं । नेपालमा लघु बीमा कम्पनीहरू स्थापना भएको तीन वर्षको अवधिमा लघु बीमा व्यवसायको आकार तीनगुणा बढेपनि बीमा ऐन २०७९ ले परिभाषित गरेको लक्षित वर्ग अझै पनि त्यही रफ्तारमा बीमाको सुरक्षा छातामुनी समेटिएका छैनन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको , ‘डिजिटल ट्रान्फरमेशन एण्ड इन्स्योरटेक रेडिनेशः अ पाइलट एसेसमेण्ट अफ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनिज इन नेपाल ‘ शिर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार,नेपालको लघुबीमा कम्पनीहरूले सन् २०२३ मा स्वतंत्र लघुबीमकहरूले सञ्चालन थालेदेखि नै उल्लेख्य वित्तीय विस्तार हासिल गरेको छ। सातवटै इजाजतपत्र प्राप्त लघुबीमा कम्पनीहरूको कुल आम्दानी तीन वर्षको अवधिमा बीस गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको कुल आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा बढेर १ अर्ब ७० करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी, क्षेत्रगत रूपमा खुद नाफा पनि आर्थिक वर्ष २०७९।८० को २ करोड ४८ लाख रुपैयाँबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा ९ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
विशेष गरी निर्जीवन लघुबीमातर्फ, आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को पहिलो चार महिनामा निर्जीवन लघुबीमा व्यवसाय ४०.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन पारम्परिक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी हो। तर तीब्र वित्तीय वृद्धि देखिए पनि वास्तविक बजार पहुँच र पारम्परिक बीमकहरूको वर्चस्वका सम्बन्धमा क्षेत्रले गहिरो संरचनात्मक विरोधाभासको सामना गरिरहेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको नेपाल बीमा प्राधिकरणको अर्को अध्ययन अनुसार, कुल जीवन लघु बीमाशुल्क संकलनमा १४ वटा स्थापित पारम्परिक जीवन बीमा कम्पनीहरूको हिस्सा करिब ७५ प्रतिशत र कुल बीमित जोखिमको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। यसको ठीक विपरीत, भर्खरै स्थापना भएका ३ वटा समर्पित लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूको बजार हिस्सा करिब २० प्रतिशत वा त्यसभन्दा पनि सानो अंश मात्र रहेको छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७५ र लघुबीमा निर्देशिका अनुसार लघुबीमाका लक्षित समुदायहरू निम्नलिखित हुन्ः
- न्यून आय भएका तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका व्यक्तिहरू,
- सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्ग तथा अतिविपन्न समुदाय (जस्तै दलित तथा सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरू),
- ग्रामीण तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण,
- अनौपचारिक र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा आबद्ध महिलाहरू,
- कृषिको माटोमा आश्रित साना किसान तथा कृषि मजदुरहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा जारी नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो) अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत भाग गरिबीको रेखामुनी रहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण तथा खाद्य तथा कृषि संगठनको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६० देखि ६६ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशा तथा कृषि परिवारमा निर्भर रहेको छ।
प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा कमजोर जनविश्वास, न्यून सचेतना र उच्च प्रशासनिक लागतलाई लघु बीमाको विस्तारमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया ढिलासुस्ती हुनु र कागजी प्रक्रिया जटिल बन्नु, विगतमा बीमकहरूबाट पाउनुपर्ने सेवा समयमै नपाउँदा उत्पन्न गुनासाहरू,नयाँ तथा भर्खरै स्थापना भएका संस्था भएकाले ब्रान्डको पहिचान र लामो समयको विश्वसनीयता स्थापित भइनसक्नु प्रतिवेदन र बजार अध्ययनले देखाएअनुसार जनविश्वास कमजोर हुनुका मुख्य कारणहरू हुन् ।
साथै वित्तीय तथा बीमा साक्षरताको अभाव, विशेष गरी ग्रामीण र दूरसञ्चारको पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा, बीमालेखका शर्तहरू, लाभहरू र प्रक्रियाबारे बुझाउने प्रभावकारी माध्यम वा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको कमी, बीमालाई बचत वा सुरक्षाभन्दा पनि एउटा झन्झटिलो कर वा खर्चका रूपमा बुझ्ने परम्परागत सोचले जनचेतना अभिवृद्धिमा चुनाैती खडा गरेको छ।
सस्तो बीमाशुल्क रकम भएका तर धेरै संख्यामा थोरै बीमाङ्कका बीमालेखहरू जारी गर्नुपर्ने कारण संकलन लागत बढी हुनु, ७ वटै प्रदेशहरूमा र ग्रामीण तहसम्म भौतिक शाखाहरू विस्तार गर्दा कर्मचारी, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रविधि जडानमा अत्यधिक खर्च हुनु तर त्यस अनुपातमा व्यवसायको आकार सानो हुनुले उच्च प्रशासनिक लागतको चुनौती छ।
