काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ। कर्जाको ब्याजदर घटेको छ र बैंकहरुको नाफा पनि बढेको छ।
सामान्यतया यी तीनवटै अवस्था बैंकिङ क्षेत्रका लागि सकारात्मक मानिन्छन्। तर, अहिलेको वित्तीय विवरणले यी सूचकबीच अपेक्षित सम्बन्ध देखाउँदैन। ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग उल्लेख्य रुपमा विस्तार हुन सकेको छैन। बैंकहरुको नाफा बढे पनि नियमित आम्दानीमा सुधार छैन। बरु बैंकहरुबीच सीमित ऋणी र ग्राहक आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणले बैंकिङ क्षेत्रको यही विरोधाभास उजागर गरेको छ। २० वाणिज्य बैंकको खुद नाफा गत वर्षको तुलनामा ४५.५९ प्रतिशतले बढेर १९ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर, बैंकहरुको मुख्य व्यावसायिक आम्दानी खुद ब्याज आम्दानी भने ०.९७ प्रतिशतमात्रै बढेको छ। अर्थात् नाफामा झन्डै आधाको वृद्धि हुँदा नियमित ब्याज आम्दानीमा एक प्रतिशत पनि सुधार हुन सकेन।
यसले बैंकहरुको नाफा वृद्धिमा व्यवसाय विस्तारभन्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत छुट्याउनुपर्ने रकममा आएको कमी निर्णायक बनेको देखाउँछ। बैंकहरुले नाफा कमाइरहेका छन्। तर, त्यसको आधार नयाँ कर्जा सिर्जना र ब्याज आम्दानीको विस्तार हुन सकेको छैन।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकले १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नाफा बढेर १९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। १६ बैंकको नाफा बढेको छ भने एउटा बैंक घाटाबाट नाफामा फर्किएको छ। तीन बैंकको नाफा भने घटेको छ। पहिलो दृष्टिमा यो बैंकिङ क्षेत्रको सुधार हो। तर, आम्दानीको संरचना हेर्दा सुधारको आधार फरक देखिन्छ।
बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी गत वर्षको ४९ अर्ब २० करोड ३१ लाख रुपैयाँबाट बढेर ४९ अर्ब ६७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षमा थपिएको ४७ करोड ५१ लाख रुपैयाँको आम्दानीले बैंकहरुको व्यवसाय विस्तारको गति कति सुस्त छ भन्ने देखाउँछ।
पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर वृद्धि हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। तर, उपलब्ध तरलताअनुसार कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक गतिविधि अपेक्षित रुपमा विस्तार नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायी नयाँ लगानीका लागि कर्जा लिन उत्साहित देखिएका छैनन्। यसले बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा विस्तारबीच असन्तुलन सिर्जना गरेको छ।
बैंकहरुको समस्या अहिले संकलन भएको निक्षेपलाई गुणस्तरीय कर्जामा रुपान्तरण गर्न नसक्नु हो। नयाँ कर्जाको माग कमजोर भएपछि बैंकहरुबीच पहिल्यै कर्जा लिइरहेका ग्राहक आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा बढेको छ। एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा कर्जा सार्ने सुविधा प्रयोग गर्दै बैंकहरुले प्रतिस्पर्धी संस्थाका ऋणीलाई सस्तो ब्याजदर प्रस्ताव गरिरहेका छन्। पुराना ग्राहक जोगाउन पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था छ।
यसले बैंकिङ प्रतिस्पर्धाको स्वरुप नै परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्नेभन्दा बजारमा उपलब्ध व्यवसायको हिस्सा खोस्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कुनै बैंकबाट ऋण लिइरहेको ग्राहक अर्को बैंकमा सस्तो ब्याजमा सर्न सक्छ। यसले व्यक्तिगत ऋणीलाई तत्काल लाभ दिए पनि समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ लगानी र आर्थिक गतिविधि थपिँदैन।
यही प्रतिस्पर्धाको प्रभाव ब्याजदर अन्तरमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २० मध्ये १९ वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर घटेको छ। हिमालयन बैंकको स्प्रेड ३.३४ प्रतिशतबाट २.७८ प्रतिशतमा झरेको छ। एभरेष्ट बैंकको ३.३६ बाट २.९६ प्रतिशत र एनआईसी एसियाको ३.९९ बाट ३.३१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकको स्प्रेड समान ३.१७ प्रतिशत छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मात्रै स्प्रेड ३.६३ बाट बढेर ३.६८ प्रतिशत पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि अधिकतम ४ प्रतिशत स्प्रेडको सीमा तोकेको छ। तर बजारमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले अधिकांश बैंकको वास्तविक स्प्रेड उक्त सीमाभन्दा निकै तल झारेको छ। स्प्रेड घट्नुको अर्थ निक्षेपमा तिर्नुपर्ने ब्याज र कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याजबीचको अन्तर कम हुनु हो। यसले बैंकको मुख्य आम्दानीमा दबाब सिर्जना गर्छ।
स्प्रेडको दबाब कति गहिरो छ भन्ने कुरा बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानीले देखाउँछ। २० मध्ये १० बैंकको यस्तो आम्दानी गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। कुमारी बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २८.१९ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ। प्रभु बैंकको १९.३६ प्रतिशत र एनआईसी एशियाको १७.३५ प्रतिशतले घटेको छ। हिमालयन बैंकको १२.३१ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको ७.४९ प्रतिशतले संकुचन आएको छ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३७.४६ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नबिल बैंकले २१.४२ प्रतिशत वृद्धि गरी ४ अर्ब ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, सानिमा र प्राइम कमर्सियल बैंकको ब्याज आम्दानी पनि बढेको छ।
यसले समान बजार परिस्थितिमा पनि बैंकहरुको व्यावसायिक प्रदर्शन फरक रहेको देखाउँछ। तर, समग्र प्रणालीमा आधा बैंकको मुख्य आम्दानी घट्नु र कुल आम्दानीको वृद्धि एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु सामान्य विषय होइन। बैंकहरुको नाफा बढिरहेको समयमा मुख्य व्यवसायको यस्तो अवस्थाले नाफाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँछ।
बैंकहरुको नाफा वृद्धिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा आएको गिरावट हो। गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि २० अर्ब १४ करोड दुई लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यस्तो रकम ११ अर्ब ९ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा झरेको छ। यो ४४.९ प्रतिशतको गिरावट हो।
अर्थात्, बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कम रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याएका छन्। खराब कर्जा असुलीमा सुधार आउनु, विगतमा छुट्याइएको प्रोभिजनिङको आवश्यकता कम हुनु तथा कर्जाको वर्गीकरणमा सुधार आउनुले यसमा भूमिका खेलेको देखिन्छ।
नबिल बैंकको प्रोभिजनिङ ७४.६६ प्रतिशतले घटेको छ। सानिमाको ६५.४१ प्रतिशत, कुमारीको ६४.४० प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६३.५१ प्रतिशतले घटेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको पनि ६०.८१ प्रतिशतले यस्तो रकम घटेको छ। प्राइम कमर्सियल बैंकको भने प्रोभिजनिङ २८.३० प्रतिशतले बढेर ६१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रोभिजनिङ घट्नु आफैँमा नकारात्मक होइन। कर्जा असुली बढ्नु र जोखिम घट्नु बैंकका लागि सकारात्मक हो। तर, प्रोभिजनिङमा कटौती गरेर प्राप्त हुने नाफा र नियमित व्यवसायबाट आर्जित नाफाको प्रकृति फरक हुन्छ। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सधैँ घटिरहने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले आगामी त्रैमासमा बैंकहरुले नाफा कायम राख्न नियमित आम्दानी बढाउनुपर्ने हुन्छ।
नाफाको आकारमा नबिल बैंक दुई अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँसहित पहिलो स्थानमा छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले दुई अर्ब ३१ करोड ३८ लाख र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक अर्ब ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नाफा २५१९.५१ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १८ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कृषि विकास बैंकको नाफा पनि १८१५.७९ प्रतिशतले बढेको छ। यी बैंकको उच्च नाफा वृद्धिमा प्रोभिजनिङ घट्नुको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ।
पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणले बैंकहरुमा तरलता पर्याप्त भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिएको देखाएको छ। बैंकहरुले ब्याजदर घटाएर ग्राहक आकर्षित गर्न सक्छन्। तर, त्यसले मात्र कर्जा माग सिर्जना गर्दैन। नयाँ उद्योग, व्यवसाय र परियोजनामा लगानी बढ्ने वातावरण नबनेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकमको पूर्ण उपयोग हुन सक्दैन।
अहिलेको नाफा वृद्धिलाई बैंकिङ क्षेत्रको दिगो सुधार मान्न पनि मिल्दैन। मुख्य ब्याज आम्दानी सुस्त छ, अधिकांश बैंकको स्प्रेड घटेको छ र नाफामा प्रोभिजनिङ कटौतीको योगदान ठूलो छ। आगामी दिनमा प्रोभिजनिङ घटाउने ठाउँ सीमित हुँदै जाँदा नियमित व्यवसायबाटै नाफा बढाउनुपर्ने दबाब बैंकहरुमा पर्नेछ।
