काठमाडौं । भदौ १० गते नेपाल चीन सीमा क्षेत्रस्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट कुल ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले असोज ३० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार बाढीका कारण घरपरिवार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानतर्फ गरी यति ठूलो क्षति भएको हो ।
आयोगले गरेको क्षति सम्बन्धी सर्वेक्षण नतिजा अनुसार, सबैभन्दा धेरै क्षति निजी घरभवनहरूमा भएको छ। सर्वेक्षण पछि जारी प्रेस विज्ञप्ती अनुसार, घरपरिवारतर्फ मात्रै ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ। त्यसैगरी व्यवसाय र प्रतिष्ठानतर्फ ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ। यसबाहेक जग्गाजमिन, खेतबारी, खाद्यान्न, पशुपन्छी, सवारीसाधन तथा बहुमूल्य वस्तुहरूमा समेत थप क्षति पुगेको छ।
आयोगले क्षति अनुमानका लागि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ वटा स्थानीय तहमा सर्वेक्षण गरेर क्षतिको लगत संकलन गरेको हो। प्रेस विज्ञप्ती अनुसार बाढी पहिरोबाट जम्मा ७,३१६ परिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएकोमा ६,८१७ घरपरिवार र बाँकी व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान् रहेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी नुवाकोटमा ४,१६४ परिवार तथा प्रतिष्ठान् प्रभावित भएका छन्।
आयोगका अनुसार बाढीबाट ३२,८७२ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यीमध्ये १६,७१४ पुरुष, १६,०८० महिला र ७८ अन्य लिङ्गी तथा लैङ्गिक पहिचान नखुलेका व्यक्तिहरू रहेका छन्।
बाढीबाट ३,०६७ घरधनीका ४,१५१ वटा भवन संरचनामा क्षति पुगेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये २,९८९ अर्थात् ७२.०१ प्रतिशत पूर्णरूपमा भत्किएका वा बगाइएका छन् । थप ५०८ वटा भवन संरचना माटो तथा लेदोले पुरिएका छन्। आयोगले पुनः प्रयोगको दृष्टिकोणले ७६.९५ प्रतिशत संरचनाहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिएको छ।
बाढी पीडितहरूको पुनर्वास र बसोबासको चाहना
घरमा पूर्ण क्षति पुगेका ३,०६७ परिवारलाई भविष्यको स्थायी बसोबासको विकल्पबारे सोधपुछका क्रममा उनीहरूबाट मिश्रित प्रतिकृया प्राप्त भएको छ। ३०.६२ प्रतिशत( ९३९ परिवार) ले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा सोही स्थानमा बस्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। २५.९९ प्रतिशत(७९७ परिवार) ले बाढी अघिकै स्थानमा फर्कने इच्छा देखाएका छन्। यसैगरी १९.२४ प्रतिशत(५९० परिवार) ले सरकारले सामूहिक आवासको व्यवस्था गरिदिएमा बस्न तयार रहेको बताएका छन्। त्यस्तै, १८.४२ प्रतिशत(५६५ परिवार) ले जिल्लाभित्र र ५.१८ प्रतिशत(१५९ परिवार)ले देशभित्रै आफ्नै स्वामित्वको अर्को जग्गामा बसोबास गर्ने विकल्प रोजेका छन्।
पूर्ववत् अवस्थामा जनजीवन फर्काउनका तत्कालका चुनौतीहरू
करिब ३,१९४ भन्दा बढी भवनहरू पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी नष्ट भएकाले ती परिवारहरूको लागि सुरक्षित अस्थायी वा स्थायी बसोबास जस्तै सामूहिक आवास वा वैकल्पिक जग्गा व्यवस्थापन गराउनु मुख्य चुनौती रहेको छ।
आयोगका अनुसार, ५०७.९७ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा क्षति पुग्नुका साथै भण्डारण गरिएको खाद्यान्न र बाली नष्ट भएकाले खाद्यान्न संकट टार्नु र प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन पुनः सुचारु गर्नु अर्को ठूलो समस्या देखिएको छ।
कुल ७९ अर्ब १७ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको यस अवस्थामा ठूलो मात्रामा वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने तर आन्तरिक स्रोत सीमित हुनाले दातृ निकायबाट समयमै पर्याप्त आर्थिक सहायता जुटाउनु सरकारका लागि ठूलो परीक्षा बनेको छ।
पर्याप्त वित्तीय श्रोतको अभावमा बाढीले क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाल, उछिट्याइएका पक्की पुलको पुनःनिर्माण पर धकेलिंदा यसले थप आर्थिक क्षति निम्त्याउनेछ। साथै खुद्रा व्यापार, आवास र खाद्य सेवाहरू, तथा अन्य आधारभूत संरचनाहरूको छिटोभन्दा छिटो मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु चुनाैतीपूर्ण देखिएको छ।
