काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू प्राकृतिक र वातावरणीय हिसाबले निकै संवेदनशील र जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन्। भौगोलिक बनावट र मौसममा आएको अस्वाभाविक परिवर्तनका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ठुलो संकट देखिएको छ।
प्राधिकरणले मंगलबार प्रकाशन गरेको नेपालको जलविद्युत आयोजना सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन, ‘Hydropower Insurance in Nepal: Assessment of Trends, Challenges, and Opportunities for Reform‘ मा जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता अध्ययनका लागि अब परम्परागत तरिकाको वातावरणीय मूल्याङ्कनले मात्र पुग्दैन। जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले आयोजनाको डिजाइन गर्दा नै जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई थेग्न सक्ने प्रविधि अपनाउनु अनिवार्य भइसकेको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदन अनुसार, हिमताल विष्फोटन, अप्रत्याशित बादल फट्ने, बाढी र भीषण पहिरोका कारण आयोजनाका बाँध, बालुवा थिग्र्याउने पोखरी र विद्युत गृहहरूमा पटक-पटक गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, जलविद्युतमा भएको क्षतिका कारण उर्जा उत्पादकको तर्फबाट पर्ने दाबीको आकार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा क्रमशः बढ्दै गएको छ।
प्रतिवेदनमा दिइएको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा, जलविद्युत आयोजनाहरूमा सम्पत्ति र व्यवसायिक अवरोधका कारण हुने नाफा नोक्सानी (लस अफ प्रफिट) को बीमा दाबी उच्च देखिएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा सम्पत्ति बीमा र नाफा नोक्सानीतर्फको जोखिम उच्च रहँदा पर्याप्त बीमा सुरक्षा (कभरेज) को आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
विवरण अनुसार जलविद्युत आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित बीमा विधागत दाबीको अवस्था यसप्रकार छ:
-
सम्पत्ति बीमा: जलविद्युत आयोजनाहरूमा सबैभन्दा बढी दाबी सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत हुने गरेको छ । यस विधामा वार्षिक औसत ११६.५१ करोड रुपैयाँ बराबरको उच्च दाबी हुने गरेको छ, जसले आयोजनाहरूको भौतिक सम्पत्तिमा ठूलो परिमाणको क्षति हुने गरेको देखाउँछ ।
-
नाफा नोक्सानी: आयोजना सञ्चालनमा आउने अवरोधका कारण हुने नाफा नोक्सानीको दाबी पनि लगातार उच्च छ । यस विधामा वार्षिक औसत ४५.५३ करोड रुपैयाँको दाबी हुने गरेको छ, जसले सञ्चालन अवरोधका कारण ठूलो वित्तीय भार थपिने गरेको स्पष्ट पार्छ ।
-
निर्माणतर्फको जोखिम (CAR/EAR): निर्माण चरणमा हुने जोखिम र दुर्घटना सम्बन्धी दाबीहरूमा भने गिरावट दर्ज भएको छ । ठेकेदारको सम्पूर्ण जोखिम (CAR) पोर्टफोलियो अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४.९४ करोड रुपैयाँ दाबी भएकोमा आव २०८१/८२ मा घटेर १९.९५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यसको वार्षिक औसत दाबी ४५.४७ करोड रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै, जडानतर्फको जोखिम (EAR) दाबी पनि २८.४९ करोडबाट घटेर ६.११ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ (वार्षिक औसत १४.८८ करोड रुपैयाँ) । यसले निर्माण र जडान चरणका दुर्घटनाहरूमा कमी आएको संकेत गर्छ ।
-
मेसिनरी क्षति: मेसिनरी टुटफुटतर्फको दाबी औसतमा वार्षिक २.८२ करोड रुपैयाँसहित न्यून रहने गरेको छ । मेसिनरी नाफा नोक्सानी (MLOP) तर्फको दाबी भने निकै न्यून छ ।
-
अन्य: विविध विधा अन्तर्गत भने जोखिम बढेको देखिएको छ । आव २०८१/८२ मा यस विधाको दाबी बढेर ८.२८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि यसको वार्षिक औसत दाबी १.९४ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।
कुल दाबीमा उतारचढाव
जलविद्युत क्षेत्रको कुल अनुमानित कुल बीमा दाबी रकममा वर्षैपिच्छे ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा कुल दाबी २०७.५७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८०/८१ मा घटेर ११४.५३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, आव २०८१/८२ मा यो रकम ह्वात्तै बढेर २७०.६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समग्रमा यस क्षेत्रको वार्षिक औसत दाबी २२९.०१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बीमा दाबीको यो तथ्यांकले केही क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरण हुँदै गए पनि जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि सम्पत्ति र नाफा नोक्सानी सम्बन्धी बीमालेखहरूमा अझै पनि ठूलो वित्तीय जोखिम कायमै रहेको र यसका लागि पर्याप्त बीमा सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।












