काठमाडौं । भूगर्भशास्त्री तथा प्राडा रञ्जनकुमार दाहालले नौबिसे–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नतिको काम १ वर्षभित्र सम्पन्न नगरिए यो सडकले राजधानीलगायत देशको नै अर्थतन्त्र, आपूर्ति प्रणाली, पर्यटन र जनजीवनमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
दाहालका अनुसार अहिले पनि धेरै खण्डमा सडक चौडा गर्ने काम सुरु नै भएको छैन, कतिपय ठाउँमा काम रोकिएको छ र कतिपय भागमा पहाड काटेर अधुरो अवस्थामा छोडिएको छ। यस्ता अधुरा कटिङ भएका स्लोपहरु आगामी मनसुनमा ठूलो पहिरो, ढुंगा झर्ने र सडक अवरुद्ध हुने जोखिममा छन्। विशेषगरी नौबिसे–मलेखु–मुग्लिङ क्षेत्रमा भूगर्भीय रुपमा कमजोर चट्टान, पुराना पहिरो क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा र नदी कटानका कारण स्थिति अझ संवेदनशील छ।
भूगर्भशास्त्री दाहालका अनुसार यदि लामो समय सडक अवरुद्ध भयो भने यसको असर केवल यात्रुमा मात्र होइन, काठमाडौ उपत्यकाको खाद्यान्न, इन्धन, निर्माण सामग्री, औषधि र व्यापारिक आपूर्तिमा प्रत्यक्ष पर्छ। ‘यसले राजधानीको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन सक्छ’, दाहाल भन्छन्।
दाहालले यो सडक खण्डसँग जोडिएको सरकारको नीति प्रतिकृयात्मक नभएर पूर्वसक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘नौबिसे–मुग्लिङ सडक करिडोरलाई तत्काल “पूर्वाधार संकट व्यवस्थापन विशेष अभियान” घोषणा गरेर विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ।’
दाहालको भनाइमा सरकारले निर्माण कम्पनीहरूको आलोचना गरेर होइन, समस्या समाधान गरेर काम सम्पन्न गराउन सहयोग गर्नुपर्छ। धेरै निर्माण कम्पनीहरु अहिले गम्भीर श्रमिक अभाव, नगद प्रवाह समस्या, बैंक ग्यारेन्टी, ढिलो भुक्तानी, इन्धन तथा सामग्री लागत वृद्धि जस्ता समस्यामा छन्।
आज नेपालका अधिकांश निर्माण कम्पनीहरूको साझा समस्या एउटै छ, ‘श्रमशक्तिको अभाव’। काम प्रसस्त छ तर काम गर्ने दक्ष र अदक्ष श्रमिक छैनन्। हजारौँ युवा विदेश गएका छन्। यसका लागि सरकारले तुरुन्त राष्ट्रिय ‘श्रम बैंक’ कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुने भन्दै उनले सरकारको तर्फबाट तत्काल गर्न सकिने ६ वटा कामको सूचीसमेत सिफारिस गरेका छन्ः
- १० हजार दक्ष र अदक्ष श्रमिकको आपतकालीन दर्ता
- सरकारद्वारा डिजिटल श्रमिक बैंक निर्माण
- निर्माण कम्पनीहरुले मोबाइल एपमार्फत श्रमिक माग गर्ने व्यवस्था
- क्यूआर पेमेन्टमार्फत पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली
- कामदारको बीमा, सुरक्षा र न्यूनतम तलब सुनिश्चित
- स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बेरोजगार युवालाई तुरुन्त परिचालन
दाहालका अनुसार सरकारका तर्फबाट यी ६ वटा पहल हुन सकेको अवस्थामा यसले एकसाथ तीन फाइदा राष्ट्रिय गौरवको सडक परियोजना बच्ने, युवालाई रोजगारी सिर्जना हुने र निर्माण क्षेत्रको सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ। यदि वित्तीय समस्या छ भने सरकारले विशेष ‘पूर्वाधार सहायता सहुलियत’ बनाएर बैंकमार्फत सहुलियत ऋण, जमानी सहायता वा अन्तरिम वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्था गर्नुपर्छ। अधुरा परियोजना देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक नोक्सानी हो।
दाहाल भन्छन्, ‘अहिलेको आवश्यकता आरोप प्रत्यारोप होइन, आपतकालीन समन्वय हो। सरकार, निर्माण कम्पनी, बैंक, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र प्राविधिक विशेषज्ञ सबै एउटै निर्देशन संरचनाभित्र समेटिनुपर्छ।’
नौबिसे–मुग्लिङ सडक नेपाली जनजीवनका लागि एउटा सडकमात्र नभएर नेपालको आर्थिक धमनी हो। अहिलेकै गतिमा सडक निर्माणको काम हुने हो भने ५ वर्ष अरु लाग्छ। यो सडक सुरक्षित र स्थिर नरहे राजधानीको आर्थिक र सामाजिक नै जोखिममा पर्न सक्छ। ७० वर्षदेखि काठमाडौं आउने अरु सही सडक नै छैन। अब निर्णय ढिलो गर्ने समय छैन। तस्बिर स्रोः प्राडा दाहालको फेसबुक पेज
