काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। सिंहदरबारमा आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरेका हो।
