- राजेन्द्र मल्ल
अनिवार्यबाहेकका सम्पत्तिको हकमा निजी क्षेत्रका मानिसहरुले विगतभन्दा दिनप्रतिदिन बीमाको दायरा बढाउँदै गएका छन्। सम्पत्ति बीमाको हकमा सरकारी पक्षले बीमा गर्दै गर्दैनन्। सरकारले पनि विशेषगरी ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधार, घर र गाडीको बीमा गर्नुपर्छ।
बीमामा छुट्याएको सानो रकमले आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने कुरामा अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै बजेट खर्च भएको छैन। यो कुरा छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार काम गर्ने हो भने मुलुकलाई पनि फाइदा पुग्छ।
सन् २०१५ पछि भूकम्पका कारणले घरहरुको बीमा बढेको छ। अहिले सहरी क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घर बीमा गरिसकेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै बीमाको पहुँच पुगेको छैन। ठूल्ठूला भवन बनाउनेले बैंकबाट कर्जा लिँदा बैंकबाट बीमा गराउने हुँदा गर्ने गरिएको छ। अन्यथा बीमा नगर्ने बानी छ। तर, १ करोड रुपैयाँको वार्षिक ४ हजार प्रिमियम तिरेर सम्पत्ति सुरक्षित गर्न सकिने भएकोले बीमा गर्नुपर्छ र यसमा जनचेतना हुनुपर्छ।
बीमा प्राधिकरणले बीमा सचेतना कार्यक्रम पटक–पटक सञ्चालन गरिरहेको छ। फलतः विगतभन्दा धेरै बीमा बढ्दै गएको छ। अहिले प्रदेश तहमा पनि प्राधिकरणले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ। त्यति सचेतनामा अलिकति जुन किसिमले द्रुतगतिमा हुनुपर्ने थियो, त्यो भने भएको छैन। बीमा सचेतना कार्यक्रम गर्न मैले बीमा कम्पनीको हैसियतले सचेतना कार्यक्रम एफफममार्फत गर्दा धेरै प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका छौँ।
बीमा सचेतनाका लागि कन्जुस्याइँ गरेको भन्न मिलेन। हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार जानुपर्ने हो। तर, अलिकति परम्परागत रुपमा छौँ। बाहिर स्वास्थ्य, सम्पत्ति र गाडीको अनिवार्यजसरी बीमा भएको हुन्छ। नेपालमा त्यो सबै कुरा बीमा क्षेत्रमा हामी आवश्यकताका रुपमा नगरीकन एउटाचाहिँ गरिदिऊँ न भन्ने किसिमबाट छ। तर, बीमा गर्नु आवश्यकतै हो। अहिले स्वास्थ्य बीमा हरेकलाई दिने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस्तो कुरा सरकारले गर्नेभन्दा बीमा कम्पनीहरुलाई नै जिम्मा दियो भने सरकारको राजस्वमा पनि कम खर्चिन जान्छ र सबै बीमितले पनि लाभ पाउँछन्। प्राधिकरणले पनि नियामकीय हैसियतले यसलाई सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा लागिरहेको छ।
बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीले पनि बीमा व्यवसायको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि सक्रिय रुपमा बजार बढाइरहेका छन्। हरेक वर्ष व्यवसाय वृद्धि हुनु यसैको उदाहरण हो। सायद अबको केही वर्षमा बीमाबारे आममानिस पूर्ण जानकार हुनेछन्।
अहिले अधिक प्रिमियम बीमाको कुरा छ। त्यसको एउटा दर हुन्छ। अहिले आएको नयाँ समस्या के हो भने नेपालमा दुईवटा रिइन्स्योरेन्स (पुनर्बीमा) कम्पनी छन्। ती दुवैलाई हामी बीमा कम्पनीहरुले ६–६ प्रतिशत व्यवसाय बराबर बाँडेर दिनुपर्ने अवस्था छ। दुई कम्पनीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने थियो तर अहिले प्रतिस्पर्धाविना भाग लगाएर दिने गरिएको छ।
आफूलाई चाहिएको नेपाल रिइन्योरेन्सले लिने र नचाहिएको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा जानुपर्दा हामी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई महँगो परेको छ। अरुले छोडेको व्यवसाय लिने हुँदा पुनर्बीमा महँगो परेको हो। यसको मार बीमितहरुलाई परिरहेको छ। खास कुरा र समस्या त्यही हो। नेपालको पुनर्बीमाले छानेर व्यवसाय लिइरहँदा प्रिमियम महँगो भएर समस्या सिर्जना भइरहेको छ।
अर्को कुरा, दाबी भुक्तानीमा समस्या हुनुहुँदैन। कसैले बीमा गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिनैपर्छ। यसमा कुनै द्विविधा छैन। यसमा बीमितहरुले पनि बीमा दाबी गर्दा चाहिने कागजात समयमै दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ एउटा निवेदन पठाउने दाबी कागज नपठाउँदा ढिलासुस्ती हुन गएको हो।
हामी बीमा कम्पनीहरुको निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघ छ। यो संघले र बोर्डले पनि बीमितको पैसा समयमा पाएको छ वा छैन भनेर ‘वाचलिस्ट’मा हेर्ने गरेका छौँ। भुक्तानी पनि सयममै दिने कार्य गरिरहेका छौँ। यसमा विवाद आउनुहुँदैन।
बीमामा बीमितले भुक्तानी पाउनुपर्छ। तर, यसमा एउटा समस्या भनेको सर्भेयरको हो। एउटै खालका सर्भेयरले धेरै व्यवसाय लिने र समयमा काम नगर्ने भएकोले यसलाई अलिकति क्याटेगोरी राखेर कति वटासम्म दिने र त्यसपछि अर्कोमा जाने एउटा विधि गर्नुपर्छ। त्यसका लागि बीमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ।
जलविद्युत् एउटा ठूलो खालको बीमा हुने क्षेत्र हो। यसमा ठूलो धनराशि चाहिन्छ। हामीले जोखिम व्यहोर्न सक्दैनौँ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छ। नेपालको रिइन्योरेन्सले हुने कुरा लिएर अरु छोड्ने भएकोले बाहिरका रिइन्स्योरेन्सले यो जलविद्युत् परियोजनामा धेरै प्रायःजसो क्षति अझ बर्खाको समयमा हुने भएकोले यसलाई लिन हिच्किचाइरहेका छन्। अलिकति यो महँगिएको अवस्था छ।
यसलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालमा भएका दुईवटा रिइन्योरेन्स कम्पनीलाई बराबरी दिने कुरामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्यो। ६–६ गरेर १२ दिने ठाउँमा हामी २० प्रतिशत नै दिऊँला। समस्या भएन। तर, छानेको लिने र अरु छोड्ने काम हुनुभएन। आन्तरिक २ वटा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराउनैपर्छ।
हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोप भइपरी आउने क्षति हो। यसमा सम्पत्ति भनेर जमिन, पहाड, बाटो, सडकको बीमा नै गरिएको छैन। त्यसबाहेक सामान ढुवानी हुनेदेखि गाडी र सामानको बीमा भइरहेको छ।
नेपालको रिइन्योरेन्सले छानी–छानी व्यवसाय लिएर अरु छोड्ने कामलाई रोक्नुपर्छ। छोडेको व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमकले लिन मान्दैन। बीमा भनेको पनि एउटा व्यवसाय हो। कसैले पनि आफूलाई टाट पल्टिने गरी व्यवसाय लिँदैन। आफूलाई एकमुठी के राम्रो हुन्छ भनेर हेर्छ। यसले गर्दा नेपालका रिइन्योरेन्सले ‘सेलेक्टिभ बिजनेस’ नेपालमा राख्ने र अरु छोड्ने काम नगर्ने हो भने जलविद्युत् परियोजनाको बीमामा समस्या आउँदैन।
(मल्ल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन्।) यस लेख नाफिज जर्नलमा प्रकाशित लेख हो ।
