काठमाडौं । अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहबाटै गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो। ‘करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरुमध्ये स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र जारी गर्नेलगायतका सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ’, सूचनामा भनिएको छ।
स्थानीय तहबाट सो सेवाहरु सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ। ‘कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायत धेरै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ’, सूचनामा भनिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्वन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट सेवा सुचारु हुने हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा विभाग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको सहयोगको अपेक्षा गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज भएको सम्बन्धमा जिल्लास्थित विभिन सरोकारवालाहरुबाट विभित्र प्रतिक्रिया प्राप्त भएको विषयमा यस विभागको ध्यानाकर्षण भएको सूचनामा जनाइएको छ।
