काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशयमा आधारित जलविद्युत परियोजनाले गति लिने भएको छ। जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अग्रसरता लिंदै निवेदन दर्ता गराएको हो।
प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विद्युत विकास बोर्डमा निवेदन दिएको हो। यद्दपी २०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ।
दुई बेग्ला बेग्लै विद्युत उत्पादन गृह निर्माण गरिने यो आयोजना सम्पन्न गर्न ७ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजना २०९० सालसम्ममा सम्मपन्न हुने पूर्वानुमान छ। सन् २०२० को बजार मूल्यका आधारमा गरिएको अनुमान अनुसार यो आयोजना निर्माणमा २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर(हालको विनिमय दर अनुसार ३ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ) लाग्नेछ।
खोटाङ र ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिमानामा रहेको रभुवाघाटमा अवस्थित यो बहुउद्देश्यीय परियोजना पहिले कोषको अभावमा, विशेष गरी जग्गाको क्षतिपूर्तिको लागि, रोकिएको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो जलविद्युत परियोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा समावेश गरेपछि काम अघि बढेको हो।
यो बहुउद्देश्यीय परियोजना चार दशक अघि नै संभाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। संभाव्यताको आधारमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले परियोजनालाइ समर्थन समेत गरेका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक ३.४४ अर्ब युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरेको यो परियोजनाको संभाव्यता अध्ययन अनुसार, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा लगभग २५ हजार रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावित आयोजना स्थलमध्ये करिब २० हजार रोपनी जग्गा निजी स्वामित्वमा छन्। झण्डै १६२ घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । थप ९८८ आंशिक रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरव परियोजनाको रूपमा सूचीबद्ध यो आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण वापत क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउन अन्तर-दलीय छलफलहरूले बजार मूल्य, सरकारी दर र बैंक मूल्याङ्कनका आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि, लामिडाँडामा २२० मिटर अग्लो बाँधले तयार पारिएको कृत्रिम जलाशयले सुरुङहरू मार्फत पानीलाई बिजुली उत्पादनको लागि धितुङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा मोड्नेछ।
