काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजश्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र विमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी सन्दर्भम मूल्य खारेजगरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउनेछ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले सरकारको उक्त कदमको प्रसंशा गरेका छन्। निजी क्षेत्रको मागबमोजिम जडित नयाँ डेटाबेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी–व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।
असोज ९ गते अर्थमन्त्री खनालद्वारा उद्घाटन भएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका बिषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल श्रोत हो, जसले कारोबार मुल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्दछ।
भेटका क्रममा सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरुको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको र यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको उनीहरुले बताए। यस्ता घुसपैठ र लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही हुन सकेन भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेतर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने वताउँदै अध्यक्षहरुले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारितापूर्वक व्यवसायिक आचारसंहिताअनुरुप व्यवसाय गर्न उद्यमी–व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्षहरुले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरि सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नु पर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी दिए।
