काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट गठित सुझाव तथा सिफारिस समितिले सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ।
समितिले सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रुपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। तर, प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्ने समितिको सुझाव दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बाक्लो रहेका सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई कम संख्यामा कायम राख्ने नीति लिई एकीकरण (मर्जर)लाई प्राथमिकता दिने र सहकारी बैंकलाई आवश्यकतानुसार प्रदेश तहमा विस्तार गर्न सुझाव पनि समितिले दिएको छ।
सहकारीहरुलाई पुँजी तथा वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समितिको छ।
सहकारी संस्थाहरुको लेखापरीक्षण सहकारी विकास प्राधिकरणमा सूचीकृत लेखापरीक्षकहरुबाट गराउने प्रबन्ध गर्ने र हरेक वर्ष कम्तीमा एकपटक सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने र उक्त आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्दा अनुगमनमा जनाइएका कैफियत कार्यान्वयन भए नभएका सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने समितिले सुझाव दिएको छ।
Sahakari samiti
