काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १४ महिनासम्म पनि चासो नलिएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफैं सकृय भएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुदृढीकरण समितिका सदस्य समेत रही सकेका डा. गुणराज लोहनीले बोर्डको अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनको नेतृत्व लिएका छन् ।
मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश भएको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। प्रतिवेदनमा सम्मिलित सुझावका आधारमा अध्यक्ष लोहनीले सहभुक्तानी कार्यविधि २०८० तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिसकेका छन् । प्रतिवेदनमा २० प्रतिशत सहभुक्तानीको सुझाव दिइएकोमा बीमितबाट आलोचना हुने निष्कर्ष सहित बोर्डले तत्कालका लागि १० प्रतिशत सहभुक्तानीको अवधारणा ल्याएको छ। सहभुक्तानीको अवधारणा अन्तर्गत अबदेखि बीमितले स्वास्थ्य उपचार सेवा लिंदा तोकिएका सेवावापत १० प्रतिशत रकम तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। बाँकी ९० प्रतिशत रकम मात्र बोर्डले व्यहोर्नेछ।
यसैगरी समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनकै सुझावका आधारमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबाट स्थलगत सुझाव संकलन गर्न विज्ञ समिति गठनको तयारी समेत गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने प्रयोजनका लागि विशेषज्ञको सूचीकरण गर्न पौष ११ गते सार्वंजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ। सूचनामा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर उतीर्ण, एमबिबिएस उतीर्ण रऔषधी विज्ञानमा स्नातक उतीर्णहरुसँग पौष १८ गतेभित्र सूचीकरणका लागि [email protected] मार्फत् आवेदन पेश गर्न आह्वान गरिएको छ। बोर्डले स्वास्थ्य सेवाको अवस्था बीमितको समस्या सेवा प्रदायकको समस्या दाबी तथा भुक्तानी व्यवस्था समेतलाई स्वतन्त्र विषय विज्ञबाट स्थलगत अध्ययन र छलफल प्रतिवेदनबाट पेश गराउन र स्वास्थ्य बीमा सेवामा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न विषय विज्ञबाट बायोडाटा सहितको आवेदन माग गरेको हो ।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले २०७९ साउन २७ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुदृढीकरण समितिको गठन गरेका थिए । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीको संयोजक रहेको समितिमा मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ गुणराज लोहनी, स्वास्थ्यमन्त्री विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल र प्रमुख औषधि व्यवस्थापक नारायण ढकाल सदस्य थिए।उनीहरुले दुई महिना लामो अध्ययन पछि २०७९ असोज २५ मा मन्त्रालयमा सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाव के के थिए ?
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारका लागि विद्यमान ऐन-नियममा रहेका द्विविधा हटाउन सुझाइएको छ। साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ईशारामा चल्न बाध्य बनाइएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्वायत्तताबारे प्रश्न उठाउँदै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अस्पतालको नियमन गर्नुपर्नेमा बोर्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावबाट मुक्त रहन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। अस्पतालहरुको सेवा प्रवाहको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्नुपर्ने दायीत्व आफूमा केन्द्रित गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा बोर्डको कर्मचारी नियुक्तिमा पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ।
अध्ययन समितिले बीमा बोर्डमा एक-एक जना चिकित्सक, नर्स, प्याथोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, फर्मासिस्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कानूनविद् र दुई जना सहजकर्ता राखेर स्वतन्त्र पुनरवलोकन समिति बनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको थियो।
सुझाव प्रतिवेदनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी तथ्य मिले शतप्रतिशत, ७० देखि ९० प्रतिशत दाबीको तथ्य मिले ५० प्रतिशत रकम दाबीवापत शोधभर्ना गर्न सुझाएको थियो । यसैगरी ५० देखि ७० प्रतिशत दाबीको तथ्य मिले शोधभर्ना नगरी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाउन सुझाइएको छ। सोधभर्नाका लागि पेश गरिएका कागजप्रमाणहरु ५० प्रतिशतभन्दा कम तथ्य दाबी भएमा अनुमति खारेज गरी राज्यकोष दुरुपयोगको अभियोगमा कानूनी कारबाही अघि बढाउन सुझाइएको छ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा सुझाइए अनुसार सुविधा थैलीमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरुमा संशोधनका लागि समेत बोर्डले सरोकारवालाहरुसँग लिखित सुझाव पेश गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत् आह्वान गरि सकेको छ। अध्ययन समितिले तोकिएको सेवा नदिने र २० प्रतिशतभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई अन्यत्र पठाउने स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत शोधभर्ना भुक्तानी नदिन सुझाएको थियो।
समितिले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका अस्पताललाई फार्मेसी अनिवार्य राख्न लगाउन, बोर्डले तोकेको औषधि फार्मेसीमा सकिएको अवस्थामा अस्पतालले अन्यत्रबाट खरीद गरेर भए पनि तत्काल उपलब्ध गराउन, बोर्डबाट वितरण हुने औषधिको खोलको रङ बेग्लै पहिचान झल्कने गरी तोक्न र औषधिको ‘लेबलिङ’ मा पनि एकरूपता ल्याउन सुझाएको थियो। समितिले दाबी फर्छ्यौटका लागि अध्ययन गर्न बेग्लै कार्यदल गठन गर्न, बीमा सफ्टवेयरमा सबै स्वास्थ्य संस्थालाई आबद्ध गरेर वास्तविक समयमा दाबी पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो।
