काठमाडौं । सरकारले बीमा, धितोपत्र र कमोडिटी बजारसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी नियमन गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली–२०८३ तयार गरी बीमा, धितोपत्र र कमोडिटी बजारसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी नियमन गर्ने भएको हो। यो प्रणालीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र र कमोडिटी बजारसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी केन्द्रीय बैंकको सञ्चालन, मौद्रिक नीतिसँगको समन्वय र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनको नियमन पनि मन्त्रालयले यही प्रणालीमार्फत गर्ने भएको छ।
सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुको नियमन, नियन्त्रण र नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने र सरकारी लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारी लगानी, शेयर, ऋण र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन एवं कर्मचारी अवकाश कोषहरुको सञ्चालन गरिनेछ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सेवा–सुविधासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड निर्धारण गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस प्रणालीका मुख्य उद्देश्य
- देशको आर्थिक विकास, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, मूल्य स्थिरता र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने गराउने,
- आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने,
- संघीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रतिवेदन गर्ने,
- राजस्व प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, दायित्व निर्धारण र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने,
- लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, पुँजीबजार, बीमासम्बन्धी नियामकीय कार्य गर्ने गराउने,
- कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने।
