काठमाडौं । गोरखाको वारपाकमा केन्द्र विन्दु बनाएर भूकम्प गएको आज ८ वर्ष पुरा भएको छ । २०७२ साल बैशाख १२ गते विहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा गएको भूकम्पबाट ८ हजार ९७९ जनाको मृत्यु भयो भने अर्बौ रुपैयाँको क्षति भयो । भूकम्पले ४ खर्ब भन्दा माथिको आर्थिक क्षति पुर्याएको अनुमान गरिएको छ ।
भूकम्पले पुर्याएको जनधनको क्षति सँगै आम नेपालमा बीमा प्रतिको चासोलाई भने बढायो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गर्नु पर्यो । भूकम्प लगत्तै बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनीहरुको सहयोगमा कागजपत्र पुरा भएका अधिकाम्स दाबी भुक्तानी सहजै गरे । तर कतिपय ठुला दाबी भुक्तानीका लागि भने बीमा कम्पनीहरुले विलम्ब गरे ।
कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीलाई हेरेरै धेरै मानिसहरुमा बीमा गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने भान भयो । यसले गर्दा जीवन तथा निर्जीवन दुबै तर्फ बीमा व्यवसायमा अत्याधिक बृद्धि भयो । भूकम्प भएको वर्षमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरिसकेका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै जीवन बीमा तर्फ भूकम्प गएको वर्षमा बीमा कम्पनीहरुले २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त सम्ममा ९३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
यो तथ्याङ्क बीमा क्षेत्रका लागि सन्तोषजनक देखिए पनि अवका दिनमा यो तथ्याङ्कले निरन्तरता पाउला कि नपाउला भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ । आम मानिसहरुले बीमाको महत्वलाई विस्तारै विर्सिदै जान थालेका छन् । निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई हेर्यो भने यस्तै भान हुन्छ ।
विगत ८ वर्षको अवधिमा भूकम्पले बढाएको बीमाको शाखलाई कोरोना बीमाले भने केहिहदसम्म गिरायो । भूकम्प पछि बीमा कम्पनीहरुले अव दाबी तिर्न सक्दैनन् सबै डुब्छन् भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर आम मानसिको संकालाई चिर्दै नेपाली बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गर्न सफल भए ।
४ खर्ब भन्दा माथिको क्षति हुँदा बीमा कम्पनीहरुबाट जम्मा १५ अर्बको मात्रै राहत मिल्यो । यदि पुर्ण रुपमा बीमा हुने हो भने यस्ता ठुला ठुला क्षतिलाई पनि बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छन् । राज्य संयन्त्रदेखि लिएर स्वदेश विदेशबाट अर्बौ रुपैयाँको आर्थिक सहयोग भित्रियो । अझै पनि भूकम्प पछिको पुननिर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन । कयौ सार्वजनिक संरचानहरु निर्माण हुन सकेको छैन । यदि सार्वजनिक सम्पत्तीको पनि बीमा हुने हो भने यसरी ८ औ वर्ष पुननिर्माणमा समय खर्चिनु पर्ने अवस्था बन्दैन थियो ।
बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय नेपाल सरकारलाई नै सार्वजनिक सम्पत्तीको अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने नीतिको लागि वकालत गरिरहेको छ । तै पनि सरकारले बीमालाई आधारभुत रुपमा समावेश गर्नु पर्छ भन्ने नीति बनाउन सकेको छैन ।
भूकम्प पछि आम मानिसमा घर सम्पत्तीको बीमा गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने बोध थियो । तर अहिले वाध्यात्मक रुपमा बीमा गर्नु पर्यो भने गर्ने अन्यथा नगर्ने प्रचलन बढेको छ । यसका लागि सरकारले तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा गर्नै पर्ने कानुन बनाउन जरुरी छ ।
मुलुकमा जति धेरै बीमा हुन्छ राज्यको आर्थिक भार पनि विस्तारै कम हुँदै जान्छ । सानो प्रकृतिको प्रकोप तथा महामारीमा पनि अर्बौ रुपैयाँको राहात प्रदान गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ । यसरी राहातमा खर्चिने पैसालाई बीमा शुल्कमा प्रयोग गर्ने हो भने भोलिका दिनमा भैपरी आउने दुर्घटनाको क्षति बीमा कम्पनीबाट भरपाइ हुन्छ ।
बीमाकै कारण सवारी दुर्घटनाका समयमा स्थानीय तथा पिडितले कयौ दिन सडक अवरुद्ध पार्ने कार्य अनत्य भएको छ । सवारीधनी सँग लाखौ रुपैयाँको राहात रकम माग गर्दै पिडित परिवारले सडक अवरुद्ध गर्ने प्रचलनको अनत्य भएको छ । अहिले सवारी दुर्घटनाको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीहरुले नै गर्दै आउने गरेका छन् ।
आम मासिहरुमा बीमा प्रति चासो र विश्वास घट्दै जानुले पनि बीमाको महत्व कमजोर बन्दै गएको हो । समयमा र सजिलै दाबी नपाउने भएकाले पनि उनिरुमा बीमा प्रतिको विश्वास गुमेको हो । यदि बीमा कम्पनीहरुले पोर्टफेलियो अनुसार दाबी भुक्तानी प्रकृयाँ सहज बनाएर बीमा प्रतिको विश्वास बढाउदै लैजानु पर्छ ।
नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । कुनै पनि वेलामा भूकम्प जान सक्छ । भूकम्पको क्षति सानोतिनो हुँदैन । यसले जनधन दुबैको क्षति पुर्याउने भएकाले यसका लागि बीमा कम्पनीहरुले सदैब संयमित भएर बस्नु पर्छ । २०७२ सालको भूकम्प पछि प्राधिकरणले प्राकृतिक विपद कोषको सुरुवात गरेको थियो । यस्तो कोषलाई अझै बलियो बनाउदै लैजानु पर्छ । ताकी प्राकृतिक प्रकोपको समयमा सहजै दाबी भुक्तानी गर्न सहज होस् ।
